सम्पाकीय
सरकार संचालन गरी राखेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा उत्पन्न भएको विवादको शिकार प्रतिनिधिसभा बन्न पुगेको छ । सत्ता भागबण्डाका लागि भई राखेको विवादले निकास पाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यक्षता गरेको मन्त्रिपरिषदले गत आईबार प्रतिनिसभा नै विघटन गर्ने सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले गरेको यो निर्णय अनुसार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र नयाँ प्रतिनिधिसभा गठनका लागि २०७८ साल वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा गर्ने भनेर आम निर्वाचनको मिति समेत तोक्ने काम भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्न गरेको सिफारिस र राष्ट्रपति कार्यालयले संसद विघटन गर्न गरेको निर्णय प्रति राजनीतिक क्षेत्रले तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त गरी राखेको छ । सत्तारुढ नेकपकै प्रचण्ड पक्षले यो निर्णयको कडा विरोध गरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस पनि प्रचण्ड पक्षकै स्वरमा स्वर मिलाएर प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गरी राखेको छ । र, प्रचण्ड पक्षसँगै नेपाली कांग्रेसदेखि अन्य सबैजसो राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिसलाई संविधान माथिकै आक्रमण भन्ने संज्ञा दिने काम भएको छ । यो निर्णयका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतलमा १२ वटा रिट परेका छन् । अब सर्वोच्च अदालतले नै यो विवादको टुंगो लगाउने छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिसको प्रतिक्रिया नेकपाको एकतमा पनि परेको छ । २०७५ साल जेठ ३ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी यही विवादको कारणले गर्दा विभाजित समेत भएको छ । अहिले एउटा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व केपी ओलीले गर्न थालेका छन् भने अर्को कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले गर्न थालेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा उत्पन्न भएको विवादको प्रतिक्रियामा संसद विघटनदेखि यो पार्टी नै विभाजितसम्मको स्थितिले नेपालको राजनीतिमा ठूलो तरंग ल्याएको छ । यो तरंगले अहिलेको पद्दतिमा समेत असर पार्न सक्ने सम्भावना देखिन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा उत्पन्न भएको विवाद समाधान हुन नसकेपछि र आफू माथि प्रचण्ड–नेपाल पक्षबाट निरन्तर रुपमा दवाव बढ्न थालेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन जस्तो राजनीतिक रुपले महत्वपूर्ण र जोखिमपूर्ण कदम उठाएका हुन् । वास्तवमा दुई पार्टी एकीकरण भएको केही समयपछिबाट नै नेकपामा सत्ता भागबण्डालाई लिएर विवाद सुरु हुन थालेको थियो । जुन विवादलाई टालटुल गरेर मिलाउने काम अहिलेसम्म हुँदै आएको थियो । तर अब टालटुल गरेर मात्र नेकपामा उन्पन्न भएको विवादको निकास दिन नसक्ने अवस्था हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले वार की पारको बाटो हुने गरी प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेका हुन् । यो निर्णयले मुख्य रुपमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ठूलो राजनीतिक प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ । २०७४ सालमा सम्पन्न भएको आम निर्वाचनमा कम्युनिष्ट गठबन्धनले जनताको प्रचण्ड समर्थन प्राप्त गरेको थियो । तर प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै कम्युनिष्ट पार्टी नै विभाजित भएपछि अब त्यो जनताको समर्थन नेपालको कम्युनिष्ट पार्टी र कम्युनिष्ट आन्दोलनले पाउने सम्भावना लगभग समाप्त घटेर गएको छ ।
