काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा दास्रो पटक दुईतिहाइ मत नजिकको सरकार बनाउँदा धेरैले कर्मचारी र प्रशासनलाई चुस्त बनाउने अपेक्षा गरेका थिए । तर, धेरैको अपेक्षाविपरीत वर्तमान सरकारले प्रशासन क्षेत्रलाई चुस्त बनाउन सकेको छैन । राम्रो भन्दा हाम्रोलाई काखी च्याप्ने र गुटलाई महत्व दिएका कारण प्रशासनलाई चुस्त बनाउन नसकेको आरोप सरकारलाई लागेको छ । त्यसैले वर्तमान सरकार समग्रमा सफल नबनेको चर्चा चल्न थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली राज्यपैति इमान्दार भए पनि पार्टीप्रति बफादार छैन भन्ने आरोप लागेको छ । पार्टीको अध्यक्षसमेत भएको हिसाबले स्वीकार गरियो वा गरिएन भन्ने कुराको त्यसको मूल्यांकन होला । तर, प्रशासन संयन्त्रलाई दुई तिहाइको सरकारले पनि चुस्त बनाउन भने सकेन निजामती कर्मचारी संगठनको निर्वाचनसमेत सरकारले रोक्यो । यसको कारण थियो तत्कालीन नेकपामा भmाँगिएको गुटबन्दी ।
ओली सरकारले संसद भंग गरी चुनाव घोषणा गरेपछि सवैधानिक निकायमा नियुक्ति ग¥यो । उक्त नियुक्ति विवादरहीत बन्न सकेन । त्यसपछि स्थायी सरकारको बहादुर ठानिएका सचिवहरूले नै सरकारको तेजोबध गर्न थाले । ‘कसैलाई खातैखात, कसैलाई पुर्पुरोमा हात’ भनेजस्तै सचिवहरू नेकपाको पार्टी क्याडर खोज्दै वरिष्ठतालाई नै चुनौती दिने काम भयो ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई दिएको गृहकार्य मन्त्रीले सचिवलाई दिएको गृहकार्य सचिवले विभाग प्रमुखलाई सुम्पेको कार्यभारसमेत बेलामा सम्पन भएको छैन । सुरुमा मन्त्रीहरू नै हतास भए । प्रमभन्दा सल्लाहकारले दिने हैरानीले सचिवहरूको मर्यादामा आँच आउने काम भए । सरकारले यथास्थितिवादी योजना ल्याएको थियो । वामपन्थीले प्रगतिशील कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
सरकारलाई सफल÷असफल बनाउने काम मन्त्रालयका सचिवको लगनशीलतामा भर पर्छ । कतिपय मन्त्रीहरू प्रम ओलीभन्दा बाठा भए । कतिले पार्टीका नेताकै बद्नाम गरे । भष्टचारको सुरुवात नै बजेटको विभाजन ठेक्का तथा ठूलाठूला खरिद प्रकृयाबाट सुरु भयो ।
