निर्वाचन आयोग छिद्र खोज्दै

काठमाडौं– संवैधानिक आयोग भनिए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको इच्छा र स्वार्थको काम भन्दा एक इन्च फरक हुन नदिने कसम खाएका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाको टोलीले निर्वाचनको नाममा पुस ५ पछिको समयमा झण्डै ४ अर्ब खरानी बनाएका छन् । अहिले माओवादीलाई लात हानेर एक्लै एमाले त्यो पनि ओली खेमामा लागेर गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई राष्ट्रियसभाको चुनाव जिताउने योजना तयार गर्न निर्वाचन आयोग जुटेको छ । प्रधानमन्त्रीको योजनामा आयोगले जसरी पनि थापालाई राष्ट्रियसभा सांसद बनाउनै पर्छ भनेर प्रधामन्त्री ओली आफैँ लागेका छन् । प्रधानमन्त्रीका योजना पूरा नभए जागिर जाने भएकाले दिनेशले पनि अन्तरकुन्तरको छिद्र खोजिरहेका छन् । जेठ ६ गतेका लागि आयोगले निर्वाचनको दिन तोकेको छ । सरकार देखावटी प्रस्ताव गर्ने अयोग त्यही काममा लाग्ने अभियान नै छ । आयोगमा त्यस्तै मान्छे लागिएका छन् जो निष्पक्ष छैन । पार्टीको द्वन्द्व हुँदा पार्टी विधानले गरेका कार्यदिशालाई कार्यवन्यन नगर्ने त्यो आयोग आलोचित हुने गर्छ । राष्ट्रियसभाको सांसद पद रिक्त भएको ३५ दिन भित्र चुनाव गर्नुपर्ने नियम छ । तर, सरकारको बाटो खोजेको आयोगले ३५ दिन अल्झने अर्को ठाउँ खोजिरहेको छ । पद रिक्त भएको ३५ दिन की सरकारले जानकारी दिएको ३५ दिन भन्नेमा आयोग अलमलिएको छ ।
आयोगमा नेकपा विभाजको मुद्दा टुङ्गिएको छैन । एमालेकै लडाइँको विषयमा आयोगले निष्पक्षता देखाएको छैन । माधव नेपाल पक्षले आयोगमा दिएको उजुरी हटेको छैन । अदालतमा पनि मुद्दा छ । सरकार आफैँ बन्धनमा छ । भ्रष्टाचारले देश अक्रान्त छ । राजनीतिले ग्रस्त समाज सुधार नहुँदा संवैधानिक अंगहरू बदनाम भएका छन् । राजनीतिक अपराध जताततै छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेको मत एकलौटी आउँछ भन्ने सोचेका छन् भने त्यो भुल हुने छ । १६५ एमाले १५४ नेका माओवदाीको मत त्यहाँ छ । तर, लडाइँ माधव नेपाल र अध्यक्ष ओलीमा छ ।