काठमाडौं । भारतभक्त पार्टी जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहको हटस्पट ठानिएका कैलाली घटनाका मुल कमाण्डर रेशम चौधरीलाई छुटाउन सरकारले नसक्ने भएको छ । यो समूहको साथ लिएर प्रम केपी ओलीले आप्mनो सत्ता टिकाउन चालेको कदमले प्रधानमन्त्री सत्ता र कुर्सीको मोहमा कति डुबेका छन् भन्ने कुरा छर्लंग हुन्छ । सरकारले आप्mनो अस्तित्व जोगाउन एमालेका १२० जसपाको महन्त र राजेन्द्र समूहका १७ जना सांसदको साथ खोज्नु भएको छ । १३७ जनाको टिममा नेमकिपा वा राप्रपाका राजेन्द्र लिंदेनमध्ये एक भए भने ओली सरकारको बहुमत देखिन्छ । सरकारलाई चाहिने बहुमत १३८ हो । तर सरकारले जसपासँग जोडिएको मधेस आन्दोलनमा महोत्तरी, रौतहट, सुनसरी, नवलपरासी, कपिलवस्तु, कैलालीका जसपाका नागरिकहरु माथि लागेको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिएर १२० जना छाड्ने निर्णय त ग¥यो । तर जसपा महन्त ठाकुर पक्षको हटस्पट सांसद रेशम चौधरीलाई भने छाडन नसकिने कुरा सरकारको कानुनी सल्लाहकार ठानिएका महान्यायधिवक्ता रमेश बडाल भन्छन् । संविधान र कानुनले रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन सकिन अवस्था छैन । महन्त र राजेन्द्रलाई सत्तामा पु¥याउने रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत, जिल्ला अदालतले समेत आजीवन कैद सर्वस्व हरणको फैसला गरेका हुन् । ओली सरकारले संसदको दुई तिहाइले गर्नु पर्ने निर्णय बहुमतको आधारमा गर्छु भन्न सकिँदैन । राजनीतिमा छलकपट गर्न सिपालु हुँदैमा संसदको दुई तिहाइ बहुमतलाई टिकाउन सकेनन् । ओलीलाई दुई तिहाइ पनि मिलेको हो । नेकपाको स्पष्ट बहुमत पनि जुटेको हो । नेकपाकै बहुमत १७५ जनाको टिमले देश बनाउँदै गुटको जयजयकारमा रमाएका प्रधानमन्त्रीले भविष्यलाई महत्व दिएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जे जसरी जसपाको साथ खोजिरहेका छन्, त्यसको महत्व पनि अब रहँदैन । किनकि ओली सरकारले संसदलाई बन्धक बनाएको अवस्था छ । बजेट अधिवेशन बोलाउने समयमा विधेयक अधिवेशनको रन्कोले सत्ता गठवन्धन टिकाउने ढोका खोल्ने छाँट छैन ।
