काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रतिनिधिसभा भंग गर्न कानुन र संविधानले कतै छेकेन । बहुमतको नाममा प्रधानमन्त्रीले गरेका कानुनविपरीतको काम गर्दा विपक्षीले प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन सकेका छैनन् । राष्ट्रपतिले देखाएको भएको गैरसंवैधानिक हर्कतले झन् अन्यौलता छाएको छ । अहिले यही विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । कम्युनिस्ट पदको फरक भएन । माओवादीले साथ दिएकै थियो । जसपाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्थामा कांग्रेसको मोर्चालाई साथ दिने भनेकै थियो । तर, कांग्रेसकै केही नेताले ओलीको विकल्प महन्थ ठाकुरको कारणले शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेका छन् ।
अहिले जसपाको ठाकुर पक्षको आग्रहमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको बिहार क्षेत्रका लाखाँै भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिनसक्ने गरी नागरिकता विधेयक ल्याएका छन् । अध्यादेशबाट ल्याएको यो विधेयक सर्वोच्चमा जाँदैछ । प्रधानमन्त्रीको भूमरीमा परेका देउवा र ओलीको कानुनी लडाइँमा सरकार कमजोर छ । १४६ सांसदले आफैँ सर्वोच्च गएर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन गुहार मागेका छन् । बहस सुरु भएको छ । दक्षिण–पश्चिम शक्तिले नेपालको राजनीतिलाई पिरोली राखेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले महाकाली सन्धीलाई रातारात पारित गर्दा चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि राष्ट्रवादले माओवादीलाई एता न उताको पारिदिएसँगै एमाले भित्रको ठूलो पार्टी विघटन हुँदैछ । तानाशाही शैली महामारीमा प्रयोग भएको छ । भ्रष्टाचारको आरोप लागेका ओली प्रधानमन्त्री पद जोगाउन गलत बाटो लिनुपर्ने बाध्यतमा पुगेका छन् । जनअदालत र विद्रोह जन्माउनको लागि बाटो खोल्ने काम भएको छ ।
नेपालको शासनमा भारतको रुची छ । छिमेकीको हिसाबले भारतसँग मधेसको आधारभूमि भएकाहरू जोडिएका छन् । रोटी र बेटीको सम्बन्धले देशको राष्ट्रिय स्वाभिमानको संरक्षण भएको छैन । सरकारसँग मु्लुकको स्रोत, साधन गलत ढंगले प्रायोग गर्ने गरेका छन् । कानुनको संरक्षण, प्रशासनिक भद्रगोल भएको छ । महन्थहरूलाई भारतको निर्देशन मान्न जरुरी बन्दै छ ।
छिमेकी चीनले नेपालको भूराजनीतिक प्रयोग गर्न नपाउने, भारतले नेपाललाई चासो दिन्छ । चीनले राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दैगर्दा भारतले प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप गर्दै छ । नेपालको संविधान नेपालीको भावनाअनुरुप आयो । भारतको बिहारीलाई नागरिकता दिन नसक्ने हुँदा अहिले महन्थहरूमार्फत ओलीलाई झुकाएको हो । सत्ता टिकाउन ओलीले जे चाहान्थे महन्थले त्यही गराए ।
