काठमाडौं । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको विवादको कारण पार्टी विभाजनको संघारबाट अघि बढिराखेको संक्रमणकालीन अवस्थामा गत शनिबार नेकपा एमालेले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक राखेको थियो । पार्टीका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण समयमा राखेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकलाई एमालेका कार्यकर्ताले समेत उत्सुकतापूर्वक हेरेका थिए । यति महत्वपूर्ण पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा महेश बस्नेतले संघीयता र धर्म निरपेक्षताका सम्बन्धमा समीक्षा होस् भनेर प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सर्वत्र आश्चर्य उत्पन्न भएको छ ।
अत्यन्त महत्वपूर्ण समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका अत्यन्त निकटका नेता बस्नेतले राखेको यो प्रस्तावलाई एमाले वृत्तले मात्र होइन, नेपालको राजनीतिक क्षेत्रले नै उत्सुकतापूर्वक हेरेको छ । किनभने ओलीनिकट बस्नेतले यो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहमति नभई राखेको होइन भन्ने अनुमान सर्वत्र भइराखेको छ । संघीयता, धर्म निरपेक्षताविरुद्धमा सर्वसाधारण जनता स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा उत्रिराखेको अवस्थामा एमालेको संस्थापना पक्षका वरिष्ठ खम्बा महेश बस्नेतले नै आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा संघीयता र धर्म निरपेक्षताका सम्बन्धमा समीक्षा हुनुपर्छ भनेर राखेको प्रस्तावलाई स्वभाविकरूपले अर्थपूर्ण मानिएको छ र यो प्रस्तावका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई जानकारी गराएको भन्ने बस्नेतको भनाईले पनि राजनीतिक क्षेत्रमा यस सम्बन्धमा थप उत्सुकता जन्माएको छ । आगामी भदौ १६ गतेबाट हुने १४ औँ महाधिवेशनको तयारीको क्रममा नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताले समेत धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका बारेमा पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने विचार राखिरहँदा सत्तारुढ नेकपा एमालेका संस्थापना पक्षकै वरिष्ठ सदस्यले यस सम्बन्धमा पार्टीमा प्रस्ताव राख्नुलाई मुलुक ठूलो राजनीतिक परिवर्तनतिर जान थालेको संकेतका रूपमा समेत लिन थालिएको छ ।
