सम्पादकीय
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको भोलि एक महिना पूरा हुँदैछ र उनको नेतृत्वमा सानो आकारको सरकार बनेको पर्सि शुक्रबार एक महिना पूरा हुनेछ । यस बीचमा प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको रूपमा उमेश श्रेष्ठलाई मन्त्रिपरिषदमा भित्र्याउने बाहेक मन्त्रिपरिषदको विस्तारका सम्बन्धमा अरु कुनै निर्णय गरेका छैनन् । कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष सम्मिलित गठबन्धनको यो सरकार भए पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा सामेल नहुने निर्णय पहिले नै गरी सकेको छ भने एमालेको माधव नेपाल पक्ष पनि देउवा सरकारमा सामेल नहुने भएको छ ।
४८ सदस्यीयसम्मको मन्त्रिपरिषद गठन गरेको अनुभव भएका कांग्रेस सभापति देउवा अहिलेसम्म ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा नै अड्किएका छन् । गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई सहमतिमा ल्याउन नसक्दा प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकिराखेका छैनन् । तर, यो दोषबाट पन्छिन प्रधानमन्त्री देउवाले कहिले जनता समाजवादीको आधिकारिकताका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगबाट निर्णय नआएको, कहिले एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले सरकारमा सामेल हुने÷नहुने सम्बन्धमा निर्णय गर्न ढिलाइ गरेको कारणले गर्दा मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसकेको भन्ने गरेका छन् । यसैगरी प्रधानमन्त्रीको देउवाको तर्फबाट सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा साझा कार्यक्रम तयार हुन नसकेको कारणले गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद विस्तारमा विलम्ब हुने गरेको स्पष्टीकरण प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट आउने गरेको छ । तर, यथार्थमा सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र कांग्रेसमा नै उत्पन्न भएको मन्त्रिपरिषदमा समावेश हुने होडबाजीसँगै ठूलो संख्यामा आफ्नो पार्टीले मन्त्री पाउनु पर्ने अडानका कारणले गर्दा मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन सकेको छैन । र, अब साझा कार्यक्रमको अभावको कारणले गर्दा पनि मन्त्रिपरिषदको विस्तार रोकिनु पर्ने अवस्था छैन ।
यथार्थमा नेपालको आर्थिकसँगै भौगोलिक स्थितिलाई ध्यानमा राख्दा एक संख्याको नै मन्त्रिपरिषद पर्याप्त हुने स्थिति छ । विश्वको ४० करोड जनसंख्या भएको विश्वको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकामा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद हुने गरेको छ भने केही दिन अगाडि मात्र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विस्तार गरेको भारतको संघीय मन्त्रिपरिषदमा सदस्य संख्या ७७ रहेको छ । भारत, चीनपछि विश्वमा सर्वाधिक एक अर्ब चालिस करोड जनसंख्या भएको मुलुक हो । यो स्थितिमा तीन करोड जनसंख्या भएको र आर्थिक कारणले गरिब मुलुकको कोटीमा पर्ने नेपालका लागि एक संख्याको मन्त्रिपरिषदलाई नै पर्याप्त मान्नु पर्ने हुन्छ । तर, नेपालका राजनीतिक दल तथा प्रधानमन्त्रीहरू देश विकासलाई पन्छाएर ठूलो संख्याको मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने होडबाजीमा लाग्ने गरेको कारण ४८ जनासम्म मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषदलाई यो मुलुकले व्यहोर्नु परेको छ । यही कारणले गर्दा नै मन्त्रिपरिषदमा सदस्य संख्या २५ बाट नबढाउने प्रावधान संविधानमा नै राखिएको हो । र, अहिले प्रधानमन्त्री देउवा संविधानको यही प्रावधानअनुसार मन्त्रिपरिषदमा सदस्य संख्या २५ जना पु¥याउने कसरत गरी राखेका छन् । र, नेपाली जनता पनि ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषदको अभ्यासमा व्यस्त भएको कारणले गर्दा काम नगर्ने भए पनि ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषदको नै अपेक्षा गरी राखेका छन् । यही कारणले गर्दा नै ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद कहिले गठन हुन्छ भन्ने उत्सुकता नेपाली जनतामा समेत हुन गएको छ ।
