महालेखापरीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को कुल बेरुजु मध्ये ९७ प्रतिशत बेरुजु मुख्य १० मन्त्रालयको भएको देखाएको छ । बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीसमक्ष पेश भएको उक्त प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा मात्रै कूल बेरुजु रकम १ खर्ब ३२ अर्ब ९९ करोड ५९ लाख रूपैयाँ रहेको उल्लेख छ । जसमध्ये ९७ प्रतिशत बेरुजु मुख्य १० मन्त्रालयको रहेको उल्लेख छ । सबैभन्दा धेरै बरुजु हुने १० मन्त्रालयहरूको सूचीमा अर्थमन्त्रालय परेको छ । अर्थ मन्त्रालय नेपालको ढुकुटी सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय हो । यस मन्त्रालयले नै अन्य मन्त्रालयलाई वजेटमा व्यवस्था भएबमोजिम स्रोतको सुनिश्चिता गरी रकम निकासा दिने गर्दछ । यस मन्त्रालयको कुल रु. ९ खर्ब ८ अर्ब बराबरको लेखापरिक्षण भएकोमा असुली गर्नुपर्ने रु १५ अर्ब ३५ करोड, नियमित गर्नुपर्ने रु ७ अर्ब ४८ करोड र पेश्की बाँकी ७३ लाख गरी रु. २२ अर्ब ८४ करोड बेरुजु देखिएको छ । मन्त्रालयगत आधारमा अर्थ मन्त्रालयको कुल ५१.४७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।
यसैगरी दोस्रो स्थानमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रु ६ अर्ब ८१ करोड, तेस्रो स्थानमा रहेको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको रु. २ अर्ब ६५ करोड, खानेपानी मन्त्रालयको रु। २ अर्ब २५ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको रु। १ अर्ब ८४ करोड, सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयको रु. १ अर्ब ५२ करोड, सहरी विकासको रु. १ अर्ब २० करोड, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको रु। १ अर्ब ४ करोड, संघीय मामिला रु. ९७ करोड ९५ लाख, भुमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको रु. ८३ करोड ४१ लाख र अन्य मन्त्रालयको रु. २ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४र०७५ मा लेखापरीक्षण भएको रकमको ५.२९ प्रतिशत बेरुजु देखिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा लेखापरीक्षण रकमको ४.०५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको काफ्लेले बताउए । उनले सबैभन्दा धेरै बेरुजु सार्वजनिक खरिद र आयोजना व्यवस्थापनमा देखिएको बताए । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा कूल ५ हजार ६ सय १९ निकायको ५१ खर्ब ७१ अर्ब ६४ करोड बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको हो । जसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ३ हजार १ सय २० कार्यालयहरू, जिल्ला समन्वय समिति ७७, प्रदेश मन्त्रालयको १ हजार कार्यालय मध्ये ९ सय ९८ कार्यालय र स्थानीय तह ७ सय ५३ तह मध्ये ७ सय ४७ तहको लेखा परीक्षण भएको छ । यस्तै, समिति तथा अन्य संस्थाहरू ५ सय ७७, संगठित संस्था ९३ निकायको वित्तीय लेखा परीक्षण भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५७ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
