काठमाडौं । कागजात मिलाउन निकै खप्पिस छन् कुलमान घिसिङदेखि नेपाल आयल निगमका हाकिम सुरेन्द्र पौडेलहरू । संस्था घाटामा गए पनि कागजातमा नाफा देखाउँदै आएका यी दुवै मिडियाप्रेमी । मिडियालाई विज्ञापन वा काम दिएर लाखौँ भुक्तानी दिने काम उनीहरूबाट हुँदै आएको छ ।
जस्तो हालैमात्र ३५औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा १४४ वटा मिडियालाई मापदण्डविपरीत ७५ लाख रकम बाँडिएको फेला परेको छ । घिसिङ दुई साताअघि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएपछि प्राधिकरणले ३५औँ वार्षिकोत्सव मनाउने नाममा मिडियाहरूलाई मापदण्डविपरीत ७३ लाख १८ हजार ५ सय ५७ रुपैयाँ विज्ञापनबापत उपलब्ध गराएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । उनै कुलमान कमाण्डर हुँदा प्राधिकरणको वित्तीय सुधार, आम्दानी, नाफा तथा विद्युत महसुल असुलीजस्ता गतिविधिमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । कागजमा नाफा देखाएको, तर असुल गर्नुपर्ने बक्यौता नगरेकोलाई गम्भीर त्रुटि भनेको छ । प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ११ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खुद आम्दानी (नाफा) गरेको छ । जुन आव २०७५÷७६ मा ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । तर, प्राधिकरणले भने सोही अवधिमा क्रमशः १३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ र ९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ नाफा भएको देखाएको छ । यो कुलमान घिसिङ पहिलो पटक कार्यकारी निर्देशक रहेको अवधि हो । घिसिङको २०७३ भदौ २९ गतेदेखि २०७७ भदौ २८ गतेसम्मको ४ वर्षे कार्यकाल अत्याधिक सफल भनेर चित्रित हुँदै आएको छ । आव २०७५÷७६ को तुलनामा २०७६÷७७ मा विद्युत महसुल बक्यौता ७२.५३ प्रतिशतले वृद्धि भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव २०७५÷७६ मा १५ अर्ब ५४ करोड ६९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेकोमा आव २०७६÷७७ मा दोब्बरभन्दा बढी अर्थात् ३२ अर्ब १८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आव २०७५÷७६ मा ६ अर्ब ३४ करोड १० लाख रुपैयाँ ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरको महसुल असुली हुनुपर्ने थियो । तर, यसमा कुनै कारबाही नभई अझ आव २०७६÷७७ मा यस शीर्षकको बक्यौता बढेर ४९ ग्राहकहरूबाट असुल हुनुपर्ने १५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । असुलउपर गर्नुपर्ने कुल महसुल बक्यौताको ४८.२७ प्रतिशत रकम ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरको रहेको पनि महालेखाले औँल्याएको छ । बक्यौता असुल गर्न सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले असुल गर्नुपर्ने ट्रंक र डेडिकेटेडको महसुलका लागि आव २०७५÷७६ मा ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बिजक अर्थात् बिल जारी नगरेकोमा सो रकममध्ये आव २०७६÷७७ मा २ अर्ब १५ करोडको बिल जारी गरेको छैन । आम्दानी, खर्च र नाफाको आधारमा विद्युत चुहावट लेखांकन गरिने नियमअनुसार महालेखा र प्राधिकरणको वित्तीय विवरण फरक परेको हुँदा चुहावटको अंक पनि मिलेको छैन । महालेखाका अनुसार आव २०७५÷७६ मा १६.६२ प्रतिशत रहेको चुहावट आव २०७६÷७७ मा १५.९९ प्रतिशतमा कायम भएको छ । जबकि, कुलमानको पहिलो कार्यकालको अन्तिम वर्ष अर्थात् २०७६÷७७ मा प्राधिकरणले चुहावट १५.२७ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख गरेको छ । उता आव २०७५÷७६ को चुहावट महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको भन्दा १.३ प्रतिशत कम देखाइएको छ । प्राधिकरणले आफ्नो ३६औँ वार्षिकोत्सवमा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार गत आव २०७७÷७८ मा विद्युत चुहावट १७.१८ प्रतिशत छ । यस्तै कागजमा नाफा देखाएका आधारमा कुलमानले दोस्रो कार्यकाल नियुक्ति खाएका हुन् ।
