निजामति सेवा ऐन फिर्ता हुँदा राज्यको ३१ लाख झ्वाम

काठमाडौं । झण्डै साढे दुई बर्ष समय व्यतित गरी राज्यकोषको झण्डै ३१ लाख रकम खर्चिएपछि सो समय र रकम अहिले बालुवामा पानी बनाइएको छ । साढे दुई बर्ष व्यतित गरी संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास गरि संघीय सदनमा पास गर्नका लागि पठाएको एउटा विद्येयक अहिले अलपत्र पारिएसँगै राज्यको समय र रकम बर्बाद भएको छ ।
संघीय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २७ सदस्य छन् । यो सबैभन्दा शक्तिशालि समिति हो । सो समितिको सभापति शशि श्रेष्ठ अहिले मन्त्री बनेसँगै समिति सभापतिबिहिन बनेको छ । सो समितिका सदस्यहरूमा अमरेशकुमार सिंह, खेमप्रसाद लोहनी, छक्कबहादुर लामा, झपट रावल, डिला संग्रौलादेखि देवेन्द्रराज कँडेल, प्रेम सुवाल, नवराज सिलवाल, विजय सुब्बा, बृजेशकुमार गुप्ता, महेश बस्नेत, मीना पाण्डे, राजकिशोर यादव, रेखा शर्मा, राजेन्द्र महतो, लालबाबु पण्डित, मोहनप्रसाद पाण्डेलगायतका पूर्वमन्त्रीहरू सो समितिमा छन् ।
संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने नाममा साढे दुई वर्षमा सो समितिको ६१ वटा बैठक बस्यो । संघीय संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार बैठक बसेको दिनको भत्ता र यातायात खर्चका नाममा समितिका सदस्यहरूले दुई हजार बुझ्छन् । यो हिसाबले सो समितिका सदस्यहरूले ६१ वटा बैठक बसेर झण्डै ३१ लाख भत्ता झ्वाम पारे । तर, न त साढे दुई बर्षसम्म कर्मचारीहरूको मूल ऐन ल्याइयो । बरु संघीय संसदले फिर्ता गरिदिएसँगै सो रकम र समय बालुवामा पानी खन्याए सरह हुन पुग्यो ।
मन्त्रिपरिषद्को गत असोज १९ गतेको बैठकले संघीय निजामती सेवा विद्येयक फिर्ता गरेको थियो । संघीय निजामती सेवा विधेयक पूर्ववर्ती सरकारले २०७५ माघ २७ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । संघीय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ६१ वटा बैंठक बसेर दफादार छलफल चलाइए पनि समितिका २७ सदस्यहरूबीच नै सहमति नभएपछि अल्पमत र बहुमतका आधारमा २०७७ असार १५ मा विधेयक पारित गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभामा पेस भइसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई पारित गर्नुको साटो सरकारले उल्टै फिर्ता लिएर संघीय निजामती कानुन तत्कालका लागि ल्याउने बाटो अवरुद्ध गरेको हो । राज्यवस्था समितिमा रहेका २७ सांसदहरूले सो विद्येयकका लागि ६१ वटा बैंठक बसेका थिए । उनीहरूले त्यसवापत झण्डै ३१ लाख हाराहारी भत्ता बुझे पनि अन्ततः समय र राज्यको पैसा मात्र खर्च भयो । झण्डै साढे दुई वर्ष लामो रस्साकस्सी पछि तयार पारिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकका केही प्रावधान संशोधन गरेरै भए पनि सो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउनुपर्नेमा सरकारले फिर्ता लिएर उल्टो बाटो तय गरेको प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञको भनाइ छ ।
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार निजामती सेवा विद्येयक ०७५ माघ २७ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । सो विधेयकमाथि छलफल गर्न २०७६ वैशाख ५ देखि २०७७ असार १५ सम्म ६१ वटा बैठक बस्यो। जस्लाई ०७७ असार १५ मा बहुमतबाट विधेयक प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । समितिबाट पारित भएको लामो समयपछि विधेयक प्रतिवेदन २०७७ चैत २३ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस भएको थियो । तर, सो विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दै अगाडि बढाउनुको साटो सरकारले फिर्ता लिएको छ । विधेयकलाई समृद्ध बनाउन ८५ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । यो बीचमा अहिले प्रशासनिक क्षेत्रमा हलचल छ अध्यादेशबाट निजामती ऐन ल्याउन लागिएको बारे । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो अवधिमा पूर्व प्रशासकदेखि प्रशासकहरूसँग छलफल तीव्र पारेको छ ।
तर, सरोकारवाला निकाय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उच्च अधिकारीहरू भने यो विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गर्दै आएका छन् । यो विषयमा हामीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल, कानुन सचिव उदय सापकोटा र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव धनराज ज्ञवालीसँग जिज्ञासा राख्दा उनीहरूले अनभिज्ञता प्रकट गरेका हुन् ।
कर्मचारी वृत्तमा अध्यादेशबाट ऐन ल्याउन लागिएको विषयमा चर्चा र परिचर्चा बढ्दै गरेको समयमा हामीले विभागीय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याललाई यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा ‘अध्यादेशबाट ल्याउने भएको हुँदा त्यस विषयमा कानुन मन्त्रालयसँग बुझ्नु’ भन्ने जवाफ दिए । लगत्तै हामीले कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटासँग जिज्ञासा राख्दा ‘आफूलाई केही जानकारी नभएको, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसँगै बुझ्न’ जवाफ फर्काए । त्यसपछि हामीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुनी सचिव धनराज ज्ञवालीसँग जिज्ञासा राख्दा ‘अध्यादेशबाट कर्मचारीको ऐन ल्याउने विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको’ भन्दै अनभिज्ञता प्रकट गरे । उनीहरूको जवाफ छ, ‘मैले पनि तपाईंलेजस्तै बाहिर हल्ला सुनेको तर त्यसबारे केही थाहा छैन ।’
मुलुक संघीयतामा गएको चार बर्ष पुग्नै लाग्यो, तर कर्मचारीको मुल कानुन अझैं अलपत्र छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७६ चैतमा कर्मचारी समायोजन पूरा भएको घोषणा गरे पनि एकातिर यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ भने अर्काेतिर मुल कानुन नहुँदा प्रशासनिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । संसदबाट सदनमा पुगेको विद्येयक त्यहाँबाट पनि पास हुन नसक्दा अब अध्यादेशकै आड लिनुपर्ने स्थिति आएको छ । सरकारी अधिकारीहरूको अकर्मण्यताका कारण मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुृख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन आउन सकेको छैन । कर्मचारीहरूको मुल कानुन नहुँदा निजामती सेवाका लाखौँ कर्मचारीहरूको मनोबल खस्किएको उनीहरूको भनाइ छ । केन्द्रकै मूल कानुन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले समेत कानुन बनाउन सकेका छैनन् ।
यता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सरुवा खोज्दै श्रममन्त्री किसान श्रेष्ठलाई भेटिसकेको खबर छ । मन्त्री पनि उनलाई मन्त्रालयमा ल्याउनमा सकरात्मक देखिएका छन् । उता खानेपानीका सचिव प्रमिला बज्राचार्यको ठाउँमा सुरेश आचार्य, मणिराम गेलाल सहरी विकास मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव तथा बद्नाम कर्मचारी रमेश सिंह भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा जाने गरी सेटिङ तीव्र पारेका छन् ।