काठमाडौं । न्यायालयभित्रको विवादमा राजनीतिक क्षेत्रले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन र त्यो विवादलाई न्यायका क्षेत्रका अधिकारीहरूले नै समाधान गर्नुपर्छ भन्दै आएका शेरबहादुर देउवा तथा गठबन्धनका घटक दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई लिएर उत्पन्न भएको विवादका सम्बन्धमा गत आइतबार साँझ गम्भीर छलफल भएको छ । अहिलेको अवस्थामा चोलेन्द्रशम्शेर राणाले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भएर न्यायिक क्षेत्रको नेतृत्व गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्री देउवा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले सर्वोच्च अदालतमा सहज स्थिति बनाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले केही दिनका लागि बिदामा बस्नु पर्ने र त्यसपछि राजीनामा गर्नु पर्ने उपाय निकालेका छन् । यो सुझाव तथा उपायलाई प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानन्यायाधीश राणालाई सुझावको रूपमा दिने सहमति भएको छ ।
तर, प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ गठबन्धनको तर्पmबाट दिने यो सुझाव प्रधानन्यायाधीश राणाले स्वीकार नगरे उनीविरुद्धमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने सहमति पनि प्रधानमन्त्रीसहित प्रचण्ड र नेपालले गरेका छन् । आफ्नो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री देउवा र गठबन्धनका दुई घटक दल माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपालले यो निर्णय गरेको लगत्तै कोरोनाबाट संक्रमित भएर प्रधानमन्त्री राणा भने उपचारका लागि बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा भर्ना हुन पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा तथा गठबन्धन दलको तर्फबाट दिएको यो सुझाव स्वीकार गरेर प्रधानन्यायाधीश राणा पहिलो चरणमा बिदामा बसेर दोस्रो चरणमा राजीनामा नगर्न सहमत नभए महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने भनेर गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भने वर्तमान सरकारलाई सहज अवस्था छैन । किनभने महाअभियोग प्रस्ताव पास गर्नका लागि संसदबाट दुई तिहाई मत आवश्यक पर्दछ । र, संसदबाट दुई तिहाई मतको समर्थन जुटाउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले समेत समर्थन गर्नु पर्दछ । तर, प्रधानन्यायाधीश राणाका सम्बन्धमा नेपाल बारले उनको राजीनामा माग्दै आन्दोलन सुरु गरेदेखि नै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानन्यायाधीश राणाले मात्र होइन आफूले नेतृत्व गरेको तत्कालीन सरकारलाई परमादेश जारी गरेर हटाउने जस्तो सेटिङको काम गरेका सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका पाँचै जना न्यायाधीशले राजीनामा गर्नु पर्छ भनेर प्रतिरक्षा गरी राखेका छन् । यसैगरी प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानन्यायाधीश राणाका सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीसँग पनि छलफल गरेर विश्वासमा लिने काम भएको छैन । त्यस कारण सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायधीश राणाको राजीनामालाई लिएर नेपाल बारले उत्पन्न गरी राखेको आन्दोलनको चरण अब गठबन्धन दलसँगै सरकार समेत सामेल हुने स्थिति आउने गरी रूपान्तरण हुने खतरा बढ्न थालेको छ । स्मरण रहोस् नेपाल बारलगायतका विभिन्न निकायले आफ्नो राजीनामा मागिरहँदा प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नगर्ने आफूलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन चुनौती दिने काम गर्दै आएका छन् ।
