काठमाडौं । गत मंसिर २८ गते नै मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियाजना सम्बन्धी प्रस्तावलाई संसदको हिउँदे अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको योजना असफल सावित भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले गत मंसिर १ गते काठमाडौं भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले सल्लाहको रूपमा दिएको चेतावनीअनुसार मंसिर २८ गते नै एमसिसी सम्बन्धी प्रस्तावलाई संसदमा प्रवेश गराउने योजना बनाएका थिए र यही योजनाअनुसार यो वर्षको हिउँदे अधिवेशन पनि गत मंसिर २८ गतेबाट नै सुरु गरिएको थियो । गत मंसिर २८ गते नै एमसिसी बोर्ड अफ डाइरेक्टरको बैठक बसेर चार वर्ष अगाडि नै नेपाल र एमसिसीका बीचमा भएको सम्झौताका सम्बन्धमा ठोस निर्णय गर्ने एजेण्डा तय भएको थियो । यही कारणले गर्दा नै एमसिसीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट गत मंसिर २८ गते भित्रमा एउटा ठोस निर्णय गर्नु पर्ने अवस्था आएको थियो ।
तर, सरकारको एउटा घटक दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री देउवासँग दलहरूका बीचमा सहमति गरेर मात्र एमसिसीलाई अगाडि बढाउन सुझाव दिएका थिए । दाहालले दिएको यही सुझावअनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले अस्ति सोमबार गठबन्धनमा सामेल दलहरूसँग पहिलो चरणमा र संसदमा उपस्थित राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग दोस्रो चरणमा एमसिसीका सम्बन्धमा छलफल गरेका थिए । तर, दुवै छलफलमा सहमतिबाट मात्र एमसिसीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने सुझाव आएपछि यस सम्बन्धमा कुनै ठोस निर्णय हुन सकेन र नेपाल सरकारले यो मामिलामा सकारात्मक काम गरी राखेको छ भन्ने सन्देश दिनका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सम्मिलित कार्यदल गठन गरिएको छ । स्मरण रहोस् तत्कालीन केपी अोली सरकारले पनि एक वर्ष अगाडि झलनाथ खनालकै नेतृत्वमा एमसिसीका सम्बन्धमा यही प्रकृतिको तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावल सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको थियो । यो कार्यदलले एमसिसीका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति बनाउने भनिए पनि कार्यदलका संयोजक खनालले गत सोमबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा एमसिसी सम्बन्धी निर्णय गर्न आगामी मंसिरमा आम निर्वाचन सम्पन्न भएर गठन हुने नयाँ प्रतिनिधिसभालाई दिनुपर्ने नयाँ सुझाव ल्याएका थिए ।
उता, सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि २०७६ साल असार ३० गते नै तत्कालीन केपी ओली सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको एमसिसी सम्बन्धी प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनका लागि राष्ट्रिय सहमति हुनु पर्ने तथा नेकपा एमालेले गर्दै आएको अवरोध हट्नु पर्ने जस्ता प्रस्ताव अगाडि सारेर एमसिसी प्रस्तावलाई संसदमा प्रवेश गराउन थप जटिलता ल्याउने काम गरेका छन् । अहिले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन बनेको र यो गठबन्धनमा सामेल रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेकका अन्य दल सरकारमा समेत सामेल रहेको अवस्था भए पनि एमसिसीको पक्षमा भने नेपाली कांग्रेसबाहेक गठबन्धनका अन्य दलहरू देखिएका छैनन् । र, यथास्थितिमा एमसिसीलाई यी गठबन्धनका दलहरूले समर्थन गर्ने अवस्था पनि छैन । उता एमसिसी परियोजनालाई अगाडि सारेको अमेरिकी सरकार भने कुनै प्रकारको संशोधन नहुने अडानमा रहेको छ । अर्थात् अमेरिकी सरकार एमसिसीलाई यथास्थितिमा नेपालमा लागू गर्ने पक्षमा रहेको छ भने नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू भने भन्न नसके पनि एमसिसीलाई अमेरिकाले फिर्ता लैजाओस् भन्ने पक्षमा देखिएका छन् । उनीहरूको व्यवहार र क्रियाकलाप एमसिसीलाई अमेरिकी सरकारले फिर्ता लैजाओस् भन्नेतिर नै निर्देशित भएको स्पष्ट देखिन्छ ।
तथापि, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनको चरणमा लैजानका लागि आफ्नो इज्जतको सवाल बनाएको अवस्था छ । गत साता मात्र सम्पन्न भएको १४औँ महाधिवेशनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा निर्वाचित भएलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी परियोजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने कसरत गरी राखेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री देउवाको यो कसरतमा सत्तारुढ गठबन्धनकै माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीसँगै सभामुख अग्नि सापकोटा प्रमुख बाधकको रूपमा रहेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसीलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउन थालेजस्तै विश्वको एक मात्र महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले पनि यो मुद्दालाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनायो भने नेपालले नसोचेको परिणामहरूलाई भोग्नु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने टिप्पणी कूटनीतिक क्षेत्रमा हुन थालेको छ । तथापि, एमसिसीमा संलग्न कतिपय बुँदा नेपालको राष्ट्रहितविपरीत भएको भन्दै कम्युनिस्ट शक्तिले आपत्ति जनाई रहँदा स्थिति झन् असहज बन्दै गएको छ र यो असहज स्थितिलाई सहमतिमा रूपान्तरण गर्न झलनाथ खनाको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले ठोस काम गर्ने सम्भावना अत्यन्त कम देखिएको छ । किनभने झलनाथ खनाल स्वयं एमसिसीप्रति सकारात्मक छैनन् ।
तर, एमसिसीलाई यसैगरी अल्झाएर राख्ने र कुनै निर्णय पनि नगर्ने हो भने त्यसको गम्भीर पराकम्पन नेपालको राजनीतिमा आउन सक्ने सम्भावनालाई कूटनीतिक क्षेत्रले इन्कार गरेको छैन । यो स्थितिको कारण पनि यो प्रकरण थप जटिल र गम्भीर बन्दै गएको छ ।
