तीनवटै तहका सरकारहरूबीच समन्वय हुनुपर्छ

अर्थ मन्त्रालयमा लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएका कर्मचारीमध्ये एक हुन् सुमन दाहाल । उनी भन्सार विभागका महानिर्देशक हुँदै अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता भई हाल प्रदेश नम्बर १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवको रूपमा कार्यरत छन् । उनै दाहालसँग प्रदेश एकको अवस्था, बजेटको अवस्था आदि सेरोफेरोमा तामाकोशी शन्देस साप्ताहिकले गरेको कुराकानीको अंशः
० आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रदेश १ को समग्र अवस्था के–कस्तो छ ?
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सातै प्रदेशमा छन् अर्थ मन्त्रालयको भूमिकामा । तर, ती मन्त्रालयहरू विस्तार हुँदै जाँदा कसैले अर्थ मन्त्रालय राखे भने कसैले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय राखेका छन् । कतिपयमा भने योजना आयोग भनेर छुट्टै बनाए । हाम्रो प्रदेशमा भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय नै छ । यसले केन्द्रको अर्थ मन्त्रालयकै काम गर्छ । अर्थ मन्त्रालयमा आय र व्याय दुवैको काम हुन्छ । प्रदेशको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन, राजस्व संकलन, अनुदान व्यवस्थापन, राजस्व व्यवस्थापन, आर्थिक विकास, प्रदेश सरकारको अल्पकालीन र दीर्घकालीन खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यको लागि यो मन्त्रालय स्थापना भएको हो । स्थापना भएको चार वर्ष भएको छ । तर, जग बस्न सकेको छैन । यो प्रदेशको राजस्वको आय अत्यन्त कम छ । खर्चको आकांक्षाहरू धेरै छन् । सयाँै अर्बले पनि आकांक्षा पूरा हुन सक्दैन । जबकी आफ्नो आय जम्मा ४ अर्ब छ । केन्द्रबाट हामीले ३–४ किसिमले पैसा पाउँछौँ । राजस्वको बाँडफाँट, अनुदानमार्फत प्रदेशलाई दिन्छ । हामीले ३० अर्ब बजेट बनाएका छौँ ।
० केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई अनुदान के–कसरी दिइरहेको छ ?
नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ । यसै गरी प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र उठेको राजस्वलाई प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ ।
सशर्त अनुदानः नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई कुनै योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक शर्त तोकी अनुदान दिने गर्दछ । यसैअनुरूप प्रदेशले पनि प्रदेश कानुनबमोजिम स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान दिने गर्दछ ।
समपूरक अनुदानः नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न देहायका आधारमा समपूरक अनुदान दिने गर्दछ । योजनाको सम्भाव्यता, योजनाको लागत, योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ, योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति, योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकता, प्रदेशले आफ्नो कानुनबमोजिम स्थानीय तहलाई समपूरक अनुदान दिन सक्दछ ।
विशेष अनुदानः नेपाल सरकारले देहायको उद्देश्य प्राप्तिको लागि प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने कुनै खास योजनाको लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्ति गर्ने, अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने, आर्थिक सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्ने, प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्दछ ।
राजस्व बाँडफाँडको संरचनाः सरकारका तहहरूबीच निम्नानुसारको राजस्व बाँडफाँट हुने व्यवस्था अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले गरेको छ ।
० आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उद्देश्यहरू के–के हुन् ?
करको दरलाई कम तथा दायरालाई वृद्धि गर्दै संघ तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कर प्रणालीलाई सरल एवं अनुमानयोग्य बनाउने, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको कर प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सक्षम र प्रभावशाली बनाउने, सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा सुधार गर्दै यसलाई थप वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउने, प्रदेशको खर्च प्रणालीमा निजी तथा सहकारी क्षेत्रसमेतलाई सहभागी गराई यी क्षेत्रहरूलाई आर्थिक विकासको सशक्त साझेदारको रूपमा विकास गर्ने, वैदेशिक लगानी तथा वैदेशिक सहायतालाई आवश्यकता एवं औचित्यको आधारमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउनेजस्ता उद्देश्यहरू यस मन्त्रालयका हुन् ।
० अहिले प्रदेश–१ सरकारले सांसदहरूलाइ रकम बाँड्न खोजिरहेको चर्चा छ । वास्तविकता के हो ?
रकम बाँड्न खोजिएको भन्ने होइन । पहिला सांसद विकास कोष भनेर दिन्थ्यौँ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष भन्ने चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर केन्द्रले पनि गरिरहेको छ । अहिले हिजोको क्याबिनेटले कार्यविधिमा परिर्वतन भएको छ ।
० कर्मचारीहरू वैदेशिक अध्ययनमा जाने, एकाथरि अध्ययन गर्ने, फर्किएपछि सो अध्ययनअनुसार जिम्मेवारी नपाउने अवस्था छ । कसरी लिनुहुन्छ ?
अध्ययन र प्राक्टिसमा धेरै भिन्नता छ । प्राक्टिसले त्यो कुरालाई सपोर्ट गर्नुपर्छ । तर, हाम्रो देशमा भने यहि समस्या छ । कर्मचारीहरू वैदेशिक अध्ययनमा जाने, एकाथरि अध्ययन गर्ने, फर्किएपछि सो अध्ययनअनुसार जिम्मेवारी नपाउने अवस्था छ ।
० कोरोनाका कारण धमाधम विदेश गएका नेपाली घर फर्किंदै छन् । अब उनीहरूलाई आफ्नै क्षेत्रमा रोजगारी दिन प्रदेश सरकार के गर्दैछ ?
यो एउटा चुनौतीको कुरा हो । यसमा तीन तहको सरकारको विशेष समन्वय हुनुपर्छ । यसका लागि प्रदेश नम्बर १ सरकारले स्वरोजगार विकास कोष ल्याएको छ । यसै आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन भएको छ । किसानलाई हामीले न्यूनतम व्याजदरमा पुँजी, बिना धितोमा ऋण दिने योजना बनाएका छौँ । उनीहरूलाई चाहिने तालिम दिन्छौँ, सचेतना गराउछौँ । अहिले आउने विकास निर्माणका कुराहरूमा रोजगारी बढाउँछौ । कृषि, उद्योग, पर्यटनमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्छौँ । जो विदेशबाट अथवा भारतबाट आउनुभएको छ उहाँहरूलाई त्यसमा संलग्न गराउँछौँ । जो बेरोजगार भएर बस्नुभएको छ, जो भारतबाट आउँदै हुनुहुन्छ, तेस्रो मुलुकबाट आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई स्वरोजगार विकास कोषबाट र प्रदेश सरकारको बजेटबाट रोजगारी प्रदान गर्छौँ । प्रदेश सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको कार्यक्रम नै उहाँहरूको लागि नै हो । कोभिडबाट प्रभावितहरूको लागि राहतस्वरूप ल्याएको हो । त्यो पनि शून्य प्रतिशतमा ।
० कोरोनाका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्पप्रायः छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई जोगाउने उपाय के हुनसक्छ ?
पहिलो त बेरोजगारीको समस्या हल हुनुपर्छ । उत्पादकत्वमा वृद्धि हुनुपर्छ । आयातित सामग्रीको अनुपात घटाउनुपर्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना जो गरेका छौँ, त्यसमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ । अर्थतन्त्र सुस्त र गतिहीन अवस्थामा पुगेको अवस्थामा मितव्ययिता, आर्थिक अनुशासन, पारदर्शीता, जवाफदेहिता र लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै करमा पनि सहुलियत प्रदान गरेका छौँ । यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै हामीले लगानीयोग्य वातावरण तयार गरिरहेका छौँ । विदेशी र आन्तरिक स्वदेशी लगानी भित्र्याउन प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र प्रदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न प्रदेश सरकार लागि परेको छ । हामीले बनाएका योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न सके कोरोनाले शिथिल पारेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । कोरोनाले भारत र विदेशबाट आएकाहरूलाई रोजगारीका अवसर प्रदान गर्न हामीले कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ, यसमा हामी सफल हुन्छौँ ।
० आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रहरू के–के पर्दछन् ?
प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा आर्थिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, प्रदेशस्तरको आर्थिक स्रोतको बाँडफाँड, लगानी प्रक्षेपण र वित्तीय व्यवस्थापन, प्रदेशस्तरको आर्थिक स्थायित्व र मूल्यस्थिरता सम्बन्धी नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, संघको स्वीकृतिमा वैदेशिक सहयोग, वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्ति, उपयोग, लेखांकन र प्रतिवेदन, प्रदेशस्थितसरकारी सम्पत्तिको एकीकृत विवरण र सरकारी बाँकी रकमको लगत तथा असुल उपर, प्रदेशस्तरीय विकास नीति, प्राथमिकता, आवधिक तथा क्षेत्रगत योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकन, राष्ट्रिय तथा अन्तर प्रदेश विकास आयोजनाको समन्वय र सशर्त अनुदानको सदुपयोग, प्रदेश राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, प्रदेश सार्वजनिक खर्च सम्बन्धी नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा स्थानीय तह अनुदान, संघीय नीतिअनुरूप सहवित्तीयकरण, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी नीति तथा कानुनको निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन, प्रदेश विनियोजन ऐन तथा प्रदेशको बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, नियमन र आर्थिक अनुशासन, प्रदेश संचित कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र प्रदेश लेखा नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन, प्रदेश पूरक अनुमान तथा पेस्की खर्च र प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धी, प्रदेश सरकारी लगानी र लाभांशको लेखा व्यवस्थापन, प्रदेशगत विनियोजन, राजस्व, धरौटी, कार्यसञ्चालन कोष र अन्य सरकारी कोष तथा सम्पत्तिको एकीकृत विवरण र लेखा परीक्षण, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क, दस्तुर र दण्ड जरिबाना संकलन, बाँडफाँट र उपयोग सम्बन्धी नीति तथा कानुन तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, संघीय कानुनअनुसार प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र शुल्क संकलन, नियमन र हस्तान्तरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, संघसँगको अन्तरसरकारी वित्तीय सम्पर्क, सम्बन्ध र सहकार्य, तथ्यांक, सूचना प्रणाली तथा अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड एवं योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा संघ र स्थानीय तहसँग सहयोग, समन्वय र सहकार्य, बिमा र बिमा व्यवसायको सञ्चालन, व्यवस्थापन, प्रवद्र्धन तथा विस्तार र नियमन, प्रदेशस्तरका सार्वजनिक संस्थान, वित्तीय संस्था, समिति, प्रतिष्ठान तथा कम्पनी आदिको सञ्चालन, व्यवस्थापन, सुधार र नियमन, आर्थिक विकासमा निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यजस्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रहरू हुन् ।
० मन्त्रालयका रणनीतिक लक्ष्यहरू के–के छन् ?
कानुनी एवं संरचनागत सुधार गरी कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक एवं अनुमानयोग्य बनाउने, करका नयाँ–नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गरी करको दायरा विस्तार गर्दै लाने तथा करको दर कम गर्दै लैजान, स्थानीय तहहरूलाई समेत समावेश गरी प्रदेशस्तरमा विद्युतीय कर अभिलेख प्रणाली स्थापना गर्न, संविधान तथा प्रचलित कानुनहरूबाट प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउने करका सम्बन्धमा आवश्यक नीति एवं कानुनहरू तर्जुमा गर्न, कर प्रशासनको निरन्तर सुधारका लागि आवश्यक नीति, कानुन, कार्यविधि एवं दिग्दर्शनको निर्माण गर्न, निश्चित सूचकहरूको आधारमा योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरी बजेट विनियोजन गर्ने, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि ऐन नियमहरूको पूर्ण पालना गरी खरिद प्रकृया पारदर्शी एवं मितव्ययी बनाउने, वित्तीय सुशासन तथा बजेट अनुशासन सम्बन्धी आवश्यक कानुनहरूको तर्जुमा गर्ने, स्थानीयस्तरमा उद्यमशीलता विकास, कृषि, पशुपंक्षी विकास, बजार व्यवस्थापन तथा विविधिकरण एवं नागरिकको बचत गर्ने क्षमताको अभिवृद्धि एवं बचत परिचालनमा सहकारी÷ निजी बैंक तथा वित्तीय कम्पनी एवं सहकारी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने, प्रदेशभित्रका सबै नागरिकलाई बैंक खाता खोल्न प्रोत्साहित गर्दै क्रमिक रूपमा यस प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई डिजिटल अर्थतन्त्रको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यहरू हुन् ।
०००