कृषि उपज बजार प्रवद्र्धनका लागि चाल्नु पर्ने केही कदम

भीमेश्वर नगरपालिकाका २ वटा वडाका अध्यक्ष, कृषि सहकारीकर्मी र कृषि उद्यमीहरूको संयुक्त अध्ययन भ्रमणबाट तीन खालका मोडल वा पद्धतिहरू हेर्ने र अन्तक्र्रिया गर्ने मौका मिल्यो । स्थानीय सरकार आफैँले बजार व्यवस्थापन गरेको, स्थानीय सरकारले उत्पादनमा आधारित अनुदान दिएको अनि सहकारीले बजार व्यवस्थापन गरेको र निजी क्षेत्रले बजार व्यवस्थापन गरेको तीन वटा पद्धति हेरियो । ती ३ वटै पद्धतिका केही फाइदा र बेफाइदा देखियो । यस लेखमा सो बारेमा संक्षिप्त विवेचना गरिएको छ ।

स्थानीय तह र सहकारीको साझेदारीमा बजार व्यवस्थापन (धुर्कोट मोडेल)
यस मोडेलमा स्थानीय सरकारले उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने गर्दछ । कृषि उपजको खरिद–बिक्रीसहितको व्यापार कृषि सहकारीले गरेको छ । स्थानीय सरकारले कृषि उपजको ढुवानीका लागि एउटा गाडीको प्रबन्धसमेत गरेको छ ।
उत्पादनमा आधारित अनुदानः कुनै किसानले खसी सहकारीमा लगी बेचेमा प्रतिकेजी रु. ३० गाउँपालिकाले अनुदान दिने । यो कार्यको व्यवस्थापन गरेवापत सहकारीलाई रु. ५। अनुदान सहयोग गर्ने । अर्थात् प्रतिकेजी रु ३५ पालिकाले अनुदान दिने गरेको । त्यसै गरी दूध प्रतिलिटर रु. ३, अण्डा प्रतिगोटा रु २, घ्यू प्रतिकिलो रु. ५० अनुदान पाउने । यसको अभिलेखीकरण सहकारीले गर्ने, वडा कार्यालयसमेतको समन्वयमा पालिकाले अनुदान रकम सहकारीको खातामा हालिदिने अनि सहकारीले सम्बन्धित कृषकलाई भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने गरेको ।
खसीको मूल्य निर्धारण अहिले निम्नाअनुसारको प्रकृया निर्धारण गरेको रहेछ । जिउँदो खसी २० केजीभन्दा सानो भए प्रतिकिलो रु ४२५, २१ किलोदेखि २९ सम्मको भए रु.४५०, ३० देखि ४० किलोसम्मको भए रु.४७५ र ४० केजीभन्दा बढी भएमा ५०० रुपैयाँ खरिद मूल्य तोकिएको रहेछ । सो मूल्यमा जिउँदो खसी सहकारीले खरिद गरी बिक्री गर्ने गरेको छ । सहकारी हरेक महिनाको १ गते र १५ गते हाट बजार लगाउने गरेको छ । यहाँ बिक्री तथा खरिदकर्ता उपस्थित हुने गर्दछन् ।
फलफूलतर्फ कागती सुन्तला, कफिको १०० वटाभन्दा बढी विरुवा २ वर्षसम्म हुर्काएमा प्रतिबोट रु. ४० का दरले अनुदान स्थानीय तहले प्रदान गर्ने गरेको छ । १० घारभन्दा बढी मौरी पालन गरेमा प्रतिघार १०००। अनुदान प्राप्त हुनेछ । प्याज, लसुन र गोलभेडा एक सिजनमा ५०० क्युन्टलभन्दा बढी सहकारीमार्फत बिक्री गरेमा प्रतिकेजी रु. १० अनुदान स्थानीय तहले उपलव्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । तर, यो प्रावधान अहिलेसम्म कार्यान्वयन आउन सकेको छैन ।
धुर्कोट मोडलको फाइदा
– बिचौलिया कमी
– कृषकहरूले उचित मूल्य पाउने
– उपभोक्ताले सुपथ मूल्यमा पाउने
– स्थानीय तहले खसी प्रतिकिलो रु.३० सहकारीमार्फत किसानले अनुदान पाउने भएकोले सहकारीप्रति आकर्षण
– सहकारीले अनुदानको प्रकृयालाई अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन गरेवापत स्थानीय तहले सहकारीलाई पनि प्रतिकिलो खसी बराबर रु.५। अनुदान पाउने ।
बेफाइदा
– अनुदान पाउने नाममा विश्सनीयतामा शंका गर्न सकिने
– मासु मात्रै यो लागू हुन सकेको छ । तरकारीमा लागू हुन सकेको देखिएन ।

स्थानीय तह आफैँले खरिद गरी व्यापार गर्ने तरिका (रेसुंगा मोडेल)
यस पद्धतिमा कृषि उपजहरू सबै नगरपालिकाले खरिद र बिक्रीको प्रबन्ध मिलाएको छ । बिक्री मूल्य पनि सहुलियतमा छ । नगरपालिकाको कर्मचारी नै राखेर व्यापार गरेको छ ।
१४ वटा वडा रहेको यस पालिकाले जिल्ला समन्वय समितिको जग्गामा तरकारी बिक्रीकेन्द्र बनाएको रहेछ । जुन स्थान तम्घास बजारमा नै रहेको पाइयो । नगरपालिकाका अधिकृतहरू नै यो बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा परिचालन भएको पाइयो । मूल्य निर्धारणका लागि एक समिति बनेको, त्यसले हरेक दिनको मूल्य निर्धारण गरी नगरवासीले उत्पादन गरेको सबै किसिमको उपज खरिद गरी बजारीकरणको काम गरेको रहेछ । यस कार्यमा परिचालन गरिएका कर्मचारीलाई थप सुविधा दिएर खरिद–बिक्रीको काम गर्दा पनि नाफा नै रहेको पाइयो ।
नगरपालिका आफैँले खरिद बिक्रीमा संलग्न हुँदा विभिन्न प्रश्न उठेको भए पनि नमुनाको लागि यो गर्नैपर्ने कार्य भन्ने पालिका ठहर रहेको छ । तर, अब यो कामलाई सहकारीमार्फत निरन्तर दिने विषयमा छलफल भइरहेको रहेछ । नगरपालिकाले सञ्चालनका लागि केही अनुदानको व्यवस्था गरी व्यवस्थापन गर्ने छलफलको चरणमा रहेको छ, तर जसरी पनि कृषि उपजको खरिद र उपभोक्तालाई सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने सोचमा नगरपालिका कटिबद्ध रहेको पाइयो ।
फाइदा
– कृषकका सबै उपज घरदैलो र खेतबारीमा गई खरिद हुने गरेको
– नगरपालिकाले आफैँले कर्मचारी राखी व्यापार गर्ने भएकोले नाफामा धेरै जोड नभई सेवामा ध्यान केन्द्रित हुने वा भएको
– नाफा जति हुन्छ त्यो स्थानीय तहको खातामा जाने हुँदा करको कुनै झन्झट नभएको
– मूल्य निर्धारणमा सजिलो
बेफाइदा
-यसले निरन्तरता दिन मुस्किल परेको । यो कार्य सहकारीमार्फत कार्यान्वयन गराउने गरी कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको
– यो काममा नाफा देखिएता पनि कर्मचारीको तलब सरकारबाट व्यहोरिएको

निजी क्षेत्रबाट उपज खरिद–बिक्री (पैँचो मोडेल)
यस मोडेलमा प्राइभेट कम्पनी वा निजी क्षेत्रले कृषी उपज किनिदिन्छ । अनि किसानलाई आवश्यक पर्ने सरसामान र प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराउँछ । बजारको मागअनुसारको उत्पादनका लागि बिउबिजन र प्रोत्साहन गर्ने कामसमेत कम्पनीबाट हुने गर्दछ ।
गुल्मी जिल्लाबाटै अवधारणा सुरु भई धेरै ठाउँमा विस्तार गरेको अवधारणात्मक पद्धति नै रहेछ पैँचो पसल । यसमा निजी कम्पनीले कृषि उपज किन्ने गर्दछन् । किसानलाई चाहिने सामानसहितको पसल छ । उनीहरूले ती सामान लैजान सक्दछन् । यसैले पैँचो पसल नामाकरण गरिएको रहेछ । मूल्य बिक्री केन्द्र बुटवलमा रहेछ । १०० भन्दा बढी कलेक्सन सेन्टर छन् । दर्जनभन्दा बढी आउटलेट राखिएको छ । यो पैँचो पसलले किसानलाई बिउ बिजनको साथमा खेतबारीमा नै प्राविधिक सेवासमेत उपलव्ध गराउँदो रहेछ । स्थापना भएको ६ वर्षपछि यस वर्ष लगानीकर्तालाई ३० प्रतिशत बोनस बाँड्न सफल भएको रहेछ ।
फाइदा
-मूल्य निर्धारणमा सहजता
-प्रशोधनमा पनि काम गरेकोले मूल्य शृंखला वृद्धि भएको र सामान खेर नगएको
-कृषकलाई आवश्यक पर्ने सबै सेवा प्रवाह
वेफाइदा
-ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने सानो पुँजीबाट संभव नहुने ।
आफ्नो ठाउँका लागि आफ्नै मोडल
हाम्रो सन्दर्भमा यी ३ मोडेलबाहेक हाम्रो सहकारीको आफ्नै अनुभव र हाट बजारसमेत प्रकृयालाई विश्लेषण गर्दा नयाँ मोडल तयार गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।
सार्वजनिक, सहकारी, निजी र उत्पादकसमेतको सहकार्यमा बजार व्यवस्थापन गर्ने मोेडेल तर्जुमा गर्नु सान्दर्भिक हुन सक्छ । सामुदायिक पद्धति उत्पादनमा प्रभावकारी रह्यो, तर बजार यसको प्रभावकारी हुन सकेन । त्यसैले यसका लागि फरक मोडेल स्थापना गर्नु जरुरी देखिन्छ । जुन मोडेल वा पद्धति विकास गरे पनि कृषि उपज बढाउने, उत्पादनकर्ता र उपभोक्ता दुवैलाई सहज हुने बजार व्यवस्थापनको खोजी सबैको प्राथमिकतामा पर्न जरुरी देखिन्छ ।