काठमाडौं । तत्कालीन सरकारले विकास निर्माणको काममा ठेक्का लिएका ठेकेदारले बेलामा काम नगरेमा ठेक्का सम्झौता रद्ध गर्ने गरेका थिए । निर्माण कम्पनीले विरोध गरेपछि सोर्सफोर्स र भनसुनका आधारमा ६ महिना म्याद थपेर काम गर्ने वातावरण बनाउन निर्माण व्यवसायीले आन्दोलन गरेका थिए । ठेक्का लिएका ठेकेदारले फेरि ठेक्काको म्याद थपेर काम गरे पनि अहिलेसम्म काम पूरा हुन सकेको छैन । ठेक्का लागेको कामको म्याद सकिए पनि निर्माण व्यवसायी र नेपाल सरकारका सरकारी कार्यालयका आयोजना प्रमुखहरूले अहिलेसम्म उनीहरूलाई कारबाही गर्न सकेका छैनन् । किनकि सबै निर्माण व्यवसायी राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध रहेको कारण ठेक्का लागेको काम समयमा गर्ने गरेका छैनन् । ठेकेदार नै सांसद र राजनीतिक पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बन्ने गरेका छन् । सो ठेक्का लागे पनि ठेकेदारले काम गर्ने गरेका छैनन् किनकि राजनीतिक पार्टीको सांसद र केन्द्रीय सदस्य भएपछि आफ्नो अनुकूलअनुसार काम गर्ने गरेका छन् । राजनीतिक पार्टीमा लागेका ठेकेदारहरू दोलखाका जिपछिरिङ लामा, रामेछापका कान्छाराम तामाङ, नुवाकोटका बहादुरसिंह लामा, काभ्रेका गणेश लामाहरूले कांग्रेसबाट केन्द्रीय सदस्यको टिकट पाएका हुन् । राप्रपाबाट विक्रम पाण्डे, एमालेबाट रत्न गौतमदेखि अन्य ठेकेदारहरू रहेका छन् । त्यसैगरी माओवादीबाट शारदाप्रसाद अधिकारी मधेसी दलबाट हरि नारायण रौनियारजस्ता ठेकेदार बनेपछि नेपाल निर्माणको काम अलपत्र पर्ने गरेको छ ।
किनकि राजनीतिक पार्टीको नेता बन्ने, ठेक्का लगाएको काम बेलामा नगर्ने, ठेक्काको म्याद सकिएपछि राजनीतिक सोर्सफोर्सको आधारमा म्याद थप्ने, निर्माणको कामको पेस्की ठूला–ठूला आयोजनाका प्रमुखसँग अग्रिम भुक्तानी लिने, सो पैसा राजनीतिक दलको चुनावमा खर्च गर्ने कसिमन दिने राजनीतिक पार्टीलाई चन्दा दिने काम गर्ने गरेका छन् । विकास निर्माणमा कमसल खालको सिमेन्ट, माटो, गिटी, फलाम प्रयोग गर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐनले कालोसूचीमा राखेका निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिने जस्ता कारणले निर्माणका काम गुणस्तरहीन बन्ने गरेका छन् । निर्माण भएको सडकदेखि पुल पुलेसा, कलर्भटजस्ता काम निकम्मा रहने गरेका छन् ।
यसबारेमा कुनै पनि निकायले छानबिन गरेको छैन । यस्ता विषयमा जनताले आवाज उठाए या सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिएमा यस्ता निकायका कर्मचारीलाई उचित पैसा दिएर छानबिनमा सहयोग पु¥याउने काम झासमिस बनाउने काम निर्माण व्यवसायीले गर्दै आएका छन् । यसरी नेपालको विकासको काम अलपत्र पर्ने गरेको छ । ठूला–ठूला सडक आयोजनादेखि मेलम्ची खानेपानी आयोजना, तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, मध्य मस्र्याङदी जलविद्युत आयोजनादेखि सडक विभागको पुल आयोजना, मध्यपहाडी (पुष्पलाल) सडक आयोजना, कान्तिपथ लोकमार्ग आयोजना, मदन भण्डारी लोकमार्ग आयोजना, हुलाकी सडक राजमार्ग आयोजना, थानकोट सुरुङमागलगायत स्थानमा वर्षाै लागत बढेर गएको छ । नेपालमा खासगरी राजनीतिक दलमा निर्माण व्यवसायी आवद्ध रहेका छन् । त्यसैकारण ती ठेकेदारले नै आयोजना प्रमुखदेखि कार्यालय प्रमुखसम्म फेरबदल गर्ने गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादव र ठेकेदार राजकिशोर गुप्ताले सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापालाई हटाएर कृष्णहरि सापकाटालाई एक हप्ता अगाडि महानिर्देशक बनाएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सडक विभाग र विभिन्न आयोजनाका कर्मचारी आतंकित भएका छन् । नेपालमा राजनीतिक दलको सरकार फेरबदलसँगै नेपाल सरकारका कर्मचारी पनि फेरबदल हुने गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीले आफूले भनेजस्तो भएन भने विभिन्न आयोजनाका प्रमुखदेखि योजना प्रमुख, सचिव र मन्त्रीसम्म फेरबदल गर्ने गरेका छन् । तामाकोशी सन्देशले २०७८ पुस १४ गते भौतिक मन्त्रालयको बारेमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । अहिले सडक विभागको महानिर्देशक फेरिएसँगै अन्य विकासे अड्डामा राजनीतिक पार्टीका ठेकेदार हाबी भएका छन् । ठेकेदारले गर्दा समेत विकासको काम अलपत्र परेका छन् । सडक विभागअन्तर्गत कतिपय डिभिजन तत्कालीन केपी ओली सरकारले खारेज गरे पनि वर्तमान सरकारले थप गरेको अवस्था छ । यसरी थप गरिएको डिभिजन पनि ठेकेदार र कम्पनीको योजनाबाट थप भएको जानकार बताउँछन् । सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम २०७८ सालमा ५४ ठेक्कामा ४७ वटा व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखिएता पनि निर्माण व्यवसायीले काम गर्दै आएका र ठेक्का हत्याउन सफल भएका छन् । ठेकेदार कम्पनीका मालिक शक्ति केन्द्र धाइरहेका हुन्छन् ।
