सम्पादकीय
नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिबिआई)ले लगभग एक वर्षभन्दा बढी समय लगाएर गरेको अनुसन्धानको आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले तीन सयभन्दा बढी व्यक्तिमाथि ललिता निवासको १ सय ३६ रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीको अनुसन्धान र प्रतिवेदनअनुसार १३ अर्ब रूपैयाँको दाबीसहित यो मुद्दा दायर गरेको हो । सिबिआईको छानबिन र अनुसन्धानबाट दायर भएको यो मुद्दामा विभिन्न समयमा भूमिसुधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका पाँच जना सचिवमाथि समेत मुद्दा दायर गरिएको छ । तर, सिबिआईको अनुसन्धान र वकिल कार्यालयले दायर गरेको मुद्दामा राजनीतिक व्यक्तिलाई भने उन्मुक्ति दिएको छ ।
२०२२ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण शम्शेर राणाको यो जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेर लिएको थियो । सरकारले अधिकरण गरेको यही जग्गामा प्रधानमन्त्रीको निवासलगायत प्रधानन्यायाधीशको निवाससमेत बनेको छ । सरकारले २०२२ सालमा नै अधिग्रहण गरेर लिएको यो जग्गालाई जफत गरेको भनेर गलत व्याख्या गरेर कृत्रिम मोही समेत खडा गरेर राजनीतिमा पहुँच भएका व्यक्तिहरूले भागबण्डा गरेर यो जग्गामा कब्जा जमाएका छन् । सरकारले अधिग्रहण गरेर लिई सकेको यो जग्गालाई जफत गरेको भन्ने गलत व्याख्या गरेर कब्जा गर्ने काम मुख्य रूपमा शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार बुढाथोकीले गरेका थिए । र, उनीहरूको यो धन्दामा रामकुमारकी श्रीमती माधवीसमेत संलग्न रहेकी थिइन् । नेपाल प्रहरीले शोभाकान्त ढकाललाई पहिले नै पक्राउ गरेर आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सकेको भए पनि रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवीलाई भने नेपाल प्रहरीले केही दिन अगाडि मात्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले एक वर्ष अगाडि नै यो भ्रष्टाचार प्रकरणमा विभिन्न राजनीतिक व्यक्ति सहित १७५ जना माथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरी सकेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यो प्रकरणमा सरकार प्रमुख भएको आधारमा यो जग्गा कब्जा गर्न गर्ने नियतले अगाडि बढाइएको प्रस्तावको समर्थनमा निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद बैठकको अध्यक्षता गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई भने उन्मुक्ति दिएको थियो । सरकार प्रमुखको हैसियतले यो प्रकणमा उन्मुक्ति पाउन हुँदै र भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा चल्नु पर्छ भनेर वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवदेन अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
अहिले सिबिआईले एक वर्षभन्दा बढी समय लगाएर निकालेको निष्कर्षमा भने यो १३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार प्रकरणमा भूमिसुधार तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तहका कर्मचारी र अन्य कर्मचारी संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । यही निष्कर्ष अनुसार भूमिसुधार मन्त्रालयमा तत्कालीन सचिव छविलाल पन्त दिनेश अधिकारी तथा भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यातलाई र यसैगरी भूमि सुधार मन्त्रालयका जिम्मेवारी सम्हालेका अर्का सचिव नारायण गोपाल मलेगुमाथि समेत सिबिआईले यो प्रकरणमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । सिबिआईले आफूले गरेको अनुसन्धानको आधारमा चार वटा मुद्दामा करिब तीन सय पचास जना व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । त्यही सिफारिसअनुसार काठमाडौं जिल्ला वकिल कार्यालयले यो चर्चित प्रकरणको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको छ ।
