काठमाडौं । सरकारले कोरोना जोखिमको समयमा विदेश जान सचेत गराए पनि विदेश जानेको लर्काे लाग्ने गरेको छ । नेपालमा उद्योगधन्दा चल्न सकेको छैन । नेपालीहरू विदेशको भर पर्नु परेको छ । नेपाली विदशीको भरमा आफ्ना नाबालक छोराछोरी पठाउनु पर्ने भएको छ । कतिपयले आफ्नो परिवारको हेरविचारको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ भने कतिपय शिक्षा–दीक्षाका लागि विदेशिने गरेका छन् । कतिपयले जग्गा जमीन साहुलाई बन्धक राखी उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेश पढाउनु परेको छ भने शिक्षाअनुसारको काम नेपालमा नपाइने भएपछि अधिकांश नेपाली विदेशिनु परेको छ । विदेशमा गएपछि नेपालीले काम गरी उच्च शिक्षा हासिल पनि गरेका छन् भने कतिपयले काम आफूले भनेजस्तो नपाएर अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।
नेपालमा काम नपाएर मेनपावर तथा कन्सल्टेन्सीको भर परेर विदेश जानु परेको छ । मेनपावर तथा कन्सलटेन्सीहरूले विभिन्न प्रलोभन देखाएर विदेशमा युवायुवतीहरू पठाउँदै आएका छन् । भए–नभएका अप्सनहरू देखाएर विद्यार्थीहरूलाई समेत अलपत्रमा पार्ने गरेका छन् । विश्वभरि फैलिएको कोरोना संक्रमणले नेपाललाई पनि अछुतो राखेको छैन । यससँगै कतिपय विद्यार्थी कोभिड–१९ को कारण विदेश जानबाट वञ्चित भएको अवस्थामा अस्ट्रेलिया सरकारले विद्यार्थीलाई बाटो खुला गरेपछि अहिले कन्सल्टेन्सी जुर्मुराएको अवस्था छ । अस्टे«लियामा विद्यार्थी पठाउनलाई कन्सल्टेन्सीले चाहिनेभन्दा बढी शुल्क उठाउन थालेको अवस्था छ । खासगरी कोरोनाको महामारी देखाएर जहाज भाडा, खान बस्न, कलेज शुल्क भनी महँगो उठाउन थालेको अवस्था छ । अस्ट्रेलिया सरकारले नेपाली विद्यार्थीलाई अस्ट्रेलिया आउनका लागि खुला गरेपछि कन्सल्टेन्सी जुर्मुराउन थालेका हुन् ।
योसँगै मेनपावर कम्पनीले नेपालीलाई मलेसिया, कतार, साउदी, बहराइन, अफगानिस्तान, कुवेतजस्ता मुलुकमा कामदारको माग आएको भन्दै अनलाइनमार्फत भिसाको डिमान्ड आएको बहाना बनाएर विदेशमा पठाउन थालेका छन् । उदाहरणको लागि बसुन्धारामा रहेको रोटरी ओभरसिज कम्पनीले दुबईको लागि ४ लाख २५ हजार प्रत्येक व्यक्तिबाट उठाउने गरेको छ भने अन्य मुलुकको लागि कति पैसा उठाएका होला ? यस्तै पुराना नाम चलेका मेनपावर कम्पनी र सञ्चालकले कोरोनाको बहाना पारी भारतको बाटो हुँदै अन्य मुलुकमा नेपालबाट युवायुवती विदेश पठाएको अवस्था छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री किसानकुमार श्रेष्ठले ३ महिना अथवा १०० दिनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरे पनि त्यो लागू हुने अवस्था छैन । यो कागजमा सीमित हुने अवस्था छ । किनकि धेरै पहिलेदेखि आमनेपाली युवायुवतीहरू विदेशमा अलपत्र पर्दै आएको अवस्था छ । सरकार फेरिएसँगै श्रममन्त्री पनि फेरिने र एउटा पार्टीको मन्त्रीले एउटा नीति निर्माण बनाउने, त्यो लागू नहुँदै अर्काे पार्टीको सरकार बन्ने कारणले गर्दा यस्ता नीति नियमहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
अहिले बिचौलियाहरू फेरि सल्बलाउन थालेका छन् । बिचौलियाले काम गर्न नदिने र मन्त्रीले पनि बिचौलियाको फेभरमा काम नगरे पदबाट हट्ने अवस्था रहेको छ । बिचौलियाको विपक्षमा मन्त्रीले काम गरेमा मन्त्रीबाट हटाइन्छ । यो खाली ‘हात्तीको देखाउने दाँत मात्र’ बन्ने गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका मन्त्रीले जतिसुकै राम्रो कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुुँदैन । तत्कालीन सरकारका पालामा श्रम मन्त्रीले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट भनेर लागू गरेको नीति अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । अहिले जहाज भाडा मात्र ७० देखि ७५ हजार लाग्ने गरेको छ । यो फ्रि टिकट, फ्रि भिसा भन्ने नारामा सीमित भएको छ । सरकारले यो लागू गर्न सकेको छैन । बीच–बीचमा बिचौलिया हाबी भएका छन् । बिचौलियाले आम नेपाली ठगेका छन् । एकातिर बिचौलिया हाबी भएका छन् भने उता मेनपावर सञ्चालकहरू सल्बलाएका हुन्छन् । बिचौलियाले मेनपावर कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिने गरेका छन् । मेनपावर कम्पनीले पनि कमिसन दिएर विदेश जाने युवायुवती खोज्ने जिम्मा दिएका हुन्छन् । एक जना विदेश पठाएबापत बिचौलियाले मुलुक हेरी १० देखि २५ हजारसम्म कमिसन लिने गरेका छन् । मेनपावर कम्पनीले पनि कार्यालय भाडा, स्टाफ खर्च, गाडी, खाना खर्च सबै जोडी लाखको हाराहारीमा १ जना व्यक्तिसित लिने गरेका छन् । यस्तै विदेश जान लाग्ने श्रम स्वीकृतिदखि अन्य कागज मिलाएको खर्च कामदारले बेहोर्नु पर्ने अध्यागमनदेखि श्रम डेक्स, एयरपोर्टमा लाग्ने खर्च सबै कामदारले दिनुपर्ने हुन्छ । यदि कथंकदाचित डकुमेन्ट नपुगेको खण्डमा यसको खर्च पनि स्वयं कामदारले बेहोर्नुपर्छ । अहिले विदेश जाने युवायुवतीलाई महँगो भार लाग्ने गरेको छ । कोरोनाको रिपोर्टमा पैसा लिने गरेका छन् । कोरोनाको बहाना बनाएर चाहिन नचाहिने झन्झट लगाउने गरिन्छ ।
यसरी हेर्दा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री किसान श्रेष्ठ १ सय दिने कामको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर उम्कनतिर लागेका छन् । अहिले सबैभन्दा बढी धन्दा व्यक्तिगत ठगी मौलाएको छ । संस्थागत ठगीभन्दा पनि व्यक्ति ठगीधन्दा मौलाएको छ । त्यसमा मेनपावरका बिचौलिया लागेको अवस्था छ । व्यक्तिगत ठगीमा वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरीको चाङ लाग्ने गरेको छ । यस्ता मुद्दामा सरकार बेखबर जस्तै बन्ने गरेको छ । अहिले कोरानाको कारण ठगी मुद्दा हेरिएको अवस्था छैन । पीडितले न्याय पाएका छैनन् । न्यायको खोजीमा पीडित व्यक्तिहरू झन् पीडित बनेका छन् ।
