एक दशकअघि सामुदायिक स्रोतमाथि सामुदायिक हकका बारेमा भएको बहस

आजभन्दा एक दशकअघि यो बेलामा संविधान निर्माणको प्रकृया चलिरहेको थियो । त्यो समयमा संविधान लेखिएला–लेखिएलाजस्तो पनि लागिरहेको थियो । तर, २०६४ सालमा निर्वाचित संविधानसभाले संविधान लेख्न सकेन । पुन २०७० मा दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन भएर २०७२ मा संविधान जारी हुन सफल भयो । तर, २०६७ साल तिर तत्कालीन संविधानसभाको अवधि थप्दै संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता आइरहन्थ्यो । त्यो समयमा प्राकृतिक स्रोत र संविधानमा राखिनु पर्ने प्रावधानको विषयमा विभिन्न चर्चा तथा बहस हुने गरेका थिए । त्यसमध्ये प्राकृतिक र सामुदायिक भूमिकाका सम्बन्धमा त्यो बेलामा भएको एक बहसलाई यो लेखमा समेटिएको छ । सो लेख नै आजको शृंखलामा प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपालमा भावी संविधानको रूपरेखा कोर्न लागेको भान पर्न गइरहेको छ । संविधान संशोधन र म्याद थप्ने बानी परेका हाम्रा राजनेताहरूले अवश्य पनि म्याद थपेरै भने पनि कुनै दिन गणातान्त्रिक नेपालको पहिलो संविधान बनाउलान् र जारी गर्लान भन्ने आशा गरौँ । भावी संविधानमा विभिन्न पक्षको भिन्न–भिन्न खालका अपेक्षाहरू होलान् । सबैले सुन्दर तथा समृद्ध नेपालको कल्पना र सिर्जनशील शान्तिको कामना गरिरहेका छन् । तर, यसका लागि महत्वपूर्ण भूमिका रहने प्राकृतिक स्रोत र यसको प्रभावकारी व्यवस्थापनको पक्षको बहस छुटिरहेको छ । यो लेखबाट प्राकृतिक स्रोत र भावी संविधानको सन्दर्भमा स्थानीय समुदायको बोली वा आवाजलाई मुखरित गरी संविधानका रूपरेखा कोर्ने नेताहरूलाई केही सहयोग पुगोस् भन्ने ध्येय रहेको छ । सारमा भन्नु पर्दा यो लेखमा लेखकको निजी विचार नभै प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा संलग्न समुदायको बोलीको रूपमा लिँदा सान्दर्भिक हुन्छ । यो लेखमा उठाएका सन्दर्भ प्राकृतिक स्रोतका असली व्यवस्थापक स्थानीय समुदायका प्रतिनिधिका विचारलाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
भावी संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाका विषयगत समितिमार्फत तयार गरेका मस्याँैदा अवधारणा पत्रलाई अध्ययन गर्दा स्रोतमाथि दुई वटाको वर्चश्व राख्ने प्रयास गरिएको छ, राज्य र व्यक्तिको । व्यक्तिको हक मौलिक हकबाट सुरक्षित गर्ने गराउने प्रयास गरिँदैछ भने अन्य धेरै भागबाट राज्यको हकको ग्यारेन्टी हुन्छ नै । तथापि, भूमिका गहन रहेको, तर सदैव गौण रूपमा हेर्ने गरिएको सामुदायिक सम्पत्तिमाथिको कुरा चर्चा आएको छैन । समुदायको भूमिका नभएको भए सामुदायिक सम्पत्तिको बेहाल हुने अवस्थालाई कसैले नजरअन्दाज गर्न सक्दैन । प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष संलग्न भएका समुदायहरू भन्छन् नेपालका सम्पत्तिलाई ३ भाग लगाउ, एक भाग राज्य संयन्त्रको जिम्मामा रहोस्, अर्को भाग सामुदायिक समूह वा समुदायको जिम्मेवारी कायम होस्, तेस्रो भाग व्यक्तिको जिम्मामा रहोस् । यो माग दाबीमा समुदायको तर्क कम आँकलन गर्न सक्ने अवस्थामा देखिँदैन ।
नेपालमा सामुदायिक सम्पत्ति विशेष गरी प्राकृतिक स्रोतलाई व्यवस्थापन गरिरहेका एक लाखको हाराहारीमा सामुदायिक समूह तथा संस्थाहरू रहेका छन् । वन, पानी र भूमिमा आधारित यी सामुदायिक संस्थाको बलले राज्यले गर्न नसकेको प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गरी राज्यलाई सहयोग पु¥याइरहेका छन् ।
नेपालमा जनसहभागितामूलक पद्दतीबाट अत्यन्त सफल मानिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह संख्या करिब १८ हजार भइसकेको छ । यो कार्यक्रमले नेपालको करिव १ करोड जनसंख्यालाइ समेटेको छ । यसले पर्यावरणीय विकासमा टेवा पु¥याएको छ । यसले जलाधार व्यवस्थापन गरेको छ । साथै सामुदायिक विकास तथा जिविकोपार्जनको क्षेत्रमा टेवा पु¥याई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । सामुदायिक वनको योगदानका कारण कार्बन व्यापारमा नेपालको संभावना बढेको छ । यसका माध्यमबाट स्थानीयस्तरमा वन स्रोतमाथि समुदायको हक स्थापना भएको छ । द्वन्द्वको चरम अवस्थामा पनि समुदायस्तरमा भेला तथा आमसभाहरू आयोजना भई आफ्ना प्रतिनिधिहरू चयन गर्ने कार्य संस्थागत रूपमा भइरहेको थियो । ग्रामिणस्तरमा रहेका वाद–विवादमा सहजीकरणको कार्य सामुदायिक वनको माध्यमबाट भइरहेको छ । सामुदायिक नेतृत्व विकास भइरहेको छ । १ लाख ८० हजारको हाराहारीमा सामुदायिक नेतृत्वकर्ता तयार भएका छन् । यीमध्ये आधा अर्थात् ९० हजारभन्दा बढी महिलाहरू छन् । सामुदायिक वनको माध्यमबाट जिल्ला तथा राष्ट्रियस्तरमा अभियानकर्मी स्थापित भएका छन् ।
यहाँनेर विचारणीय पक्ष भनेकै समूह तथा समुदायको योगदानले मान्यता नपाउनु र मान्यताको लागि प्रयास नहुनु पनि हो । उदाहरणको लागि कुनै सामुदायिक वनले विद्यालयमा शिक्षकको लागि तलबको व्यवस्था गरिदिएको छ । बाटो निर्माण गरेको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेको छ, गरिबमूखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेर गरीबी न्यूनीकरणमा टेवा पु¥याएको छ यस्ता कार्यहरू धेरै देख्न सकिन्छ । सामुदायिक वनले यस्ता योगदान नगरेको भए राज्यले नै गर्नुपर्ने थियो । किनकी यस्ता कार्यहरू गर्नु राज्यको दायित्व नै हो । यदि लोककल्याणकारी राज्य संरचना बन्ने हो भने लोकको आवश्यक्ताअनुसारको काम गर्नुपर्दछ । राज्यले लगानी गर्नु पर्ने यस्ता कयौँ क्षेत्रमा सामुदायिक वनले लगानी गरेकाले राज्यको कोष अन्यत्र क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने भयो । यो सामुदायिक वनको प्रमुख उपलब्धी हो । तर, अहिलेसम्म राज्य तहबाट यी योगदानको मान्यता दिने प्रयास गरेको छैन । बरु, सामुदायिक वनले राज्यलाई थप कर दिनु पर्छ, सामुदायिक वनले राज्यलाई केही दिएन भन्ने गरेको पाइन्छ ।
राज्यको नियन्त्रणमा रहँदा बेहाल भएका प्राकृतिक स्रोत समुदायको हातमा पुगेपछि कायापलट भएको छ । त्यसको एक मात्र उदाहरण सामुदायिक वनलाई लिँदा पुग्छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने राज्य संयन्त्रको जिम्मामा सामुदायिक सम्पत्ति विशेष गरी प्राकृतिक स्रोत प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन सक्दैन । यसको एक मात्र विकल्प सामुदायिक व्यवस्थापन नै हो । यो उपलब्धीलाई कसैले कमजोर ठान्दैनन्, तथापि त्यो कुरालाई संवैधानिक व्यवस्था गर्नलाई भने कसैले चासो देखाएको पाइएन । राजनैतिक दलहरूको आन्दोलन प्रभावकारी उठ्न नसकेको समयमा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा संलग्न समुदायका व्यानरमा हजारौँ नागरिकहरू निरंकुशताविरुद्धको आन्दोलनमा होमिएका थिए । त्यसपछि आन्दोलनको आँधीबेहरी बढ्दै गयो । अनि सामुदायिक संस्थाहरूले राजनैतिक दललाई नै अगाडि बढ्नको लागि हौँस्याए । नेताहरूलाई नेतृत्व लिने वातावरण तयार गरिदिए । फलतः आन्दोलन सफल भयो । समुदायहरूको त्यो संलग्नता सर्तविहीन थिएन । स्थानीय प्राकृतिक स्रोतमाथि समुदायको अधिकार समुदायको अविच्छिन्न रूपमा कसैले खोस्न नसक्ने गरी हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा बोकेका थिए । त्यतिखेर त्यो सर्त राजनैतिक दलका नेताहरूले स्वीकार गरेका थिए । तर, अहिले बिर्सेको हो भन्ने लागिरहेको छ । बिर्सेको प्रमाण संविधानसभाका विषयगत समितिले तयार गरेको अवधारणा पत्रले पुष्टि गरेको छ । प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको सन्दर्भमा समुदायलाई खेतालाको रूपमा मात्र हेरेको छ । ४० प्रतिशत वन क्षेत्र राख्ने भनेको छ । त्यो पनि समुदायको हक तथा जिम्मामा हुने ग्यारेन्टी गरेको छैन । प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीय समुदायको लगानी र प्रतिफल माथिको सुनिश्चितता गर्न सकेको छैन । यही अवधारणाले प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा बाह्य र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको थप दबदबा हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसैगरी संघीयताको अवधारणामा प्राकृतिक स्रोतका उपलब्धतालाई पटक्कै वास्ता गरेको पाइन्न । सबैको सहमतिको केन्द्र हुन सक्ने संघीय नामाकरणलाई नजरअन्दाज गरियो । उदाहरणको लागि कुनै निश्चित स्थानमा प्रचलित प्राकृतिक स्रोतको नाम त्यहाँ बाहुल्यता रहेको जातिको नामबाट नै राख्ने गरेको पाइन्छ । अहिले तामसालिङ भनी नामाकरण गरिएको क्षेत्रमा ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र सैलुङ रहेको छ । सो नामाकरण गरिएको भए तामाङ जातिको सम्मान पनि हुने सबैले स्वीकार गर्ने साझा एव प्रभावकारी विकल्प हुने थियो । सैलुङ तामाङ भाषा तथा जातिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धतालाई वास्ता नगरिएको यो संघीयको नमुना वा अवधारणा आफैँमा अवैज्ञानिक तथा अव्यवहारिक रहेको कुरा सम्बन्धित विषयका उठानकर्ता वा पक्षधरहरूले नै भनिरहेका छन् ।
प्राकृतिक स्रोतमाथि समुदायको अधिकार कायम गर्नको लागि संविधानसभाबाट तयार गरेको प्रश्नावलीमार्फत त आएन नी भन्ने प्रसंग आउन सक्छ । यस सन्दर्भमा प्राकृतिक स्रोत राष्ट्रिय परिसंघको तर्फबाट नेपालका विभिन्न स्थानमा संविधानसभाका विषयगत समितिले तयार पारेका मस्यौँदा अवधारणा पत्रमाथि समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई जानकारी गराउने सन्दर्भमा क्षेत्रीयस्तरका भेला आयोजना गरिएको थियो । नवलपरासी जिल्लामा भएको १० जिल्लाका जल, जमिन र जंगलका असली व्यवस्थापकहरू २०० मध्ये जम्मा ४ जनाले मात्र प्रश्नावली भरेको बताए । तीमध्ये पनि प्रश्नको अर्थ नबुझेर भर्न असजिलो भएको कुरा बताइरहेका थिए । अब हामी आँकलन गर्न सक्छौँ, संविधान निर्माणमा जनसहभागिताको पक्ष कस्तो थियो भनेर । समुदायका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले बुझाएका अवधारणा पत्रहरू कता सेलाइए थाहा भएन । अहिले संविधानसभाले जनताको अपनत्वको भावनासहितको संविधान निर्माण गर्ने मार्गमा चुकिसक्यो । अब पनि समुदायको चाहनाअनुसारको प्राकृतिक स्रोत वा स्थानीय स्रोतमाथि समुदायको संवैधानिक पहिचान र अधिकारसहितको संविधान आएन भने अर्को मौकासमेत गुमाउन पुग्नेछ ।
प्राकृतिक स्रोतका असली व्यवस्थापक समुदायहरू नै हुन् । उनीहरू, अवको संविधानमा प्राकृतिक स्रोत माथि समुदायको भूमिकाको संवैधानिक पहिचान होस् र सामुदायिक श्रोत वा सम्पत्ति माथि समुदायको हक सुनिश्चित होस् भन्ने अपेक्षा गर्दछन् । अहिले सम्मको खटनपटन तथा अभ्यासलाई विश्लेषण गर्दा अवको संविधानमा यी कुरा आउलान् भनी धेरैले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । समुदायलाई समेत परीक्षणको मौका मिलेको छ कुन दलले असली व्यवस्थापकका सरोकारका विषयहरू संविधानमा राख्न पहल गर्ने हुन् । कुन सभासद् समुदायका रहेछन् भन्ने कुरा खुट्याउने मौका पाउने छन् । आसा गरौँ सबै दल र सभासद् नागरिक तथा समुदायको नजरमा आफ्नै भएको महसुस गर्न पाउन् । अन्यथा प्राकृतिक स्रोतका असली व्यवस्थापकहरू कै शब्द सापटी लिएर भन्नुपर्दा समुदाय सार्वभौम हुनको लागि अर्को क्रान्ति गर्न नपरे हुन्थ्यो । यसको लागि भावी संविधानमा प्राकृतिक स्रोतमाथि समुदायको संवैधानिक रूपमा सम्पूर्ण व्यवस्थापनको हक हुनेछ भन्ने वाक्यांशको जरुरी पर्दछ । यो मार्गमा सबैको लगाव तथा झुकाव होस्, सबैका मन, मस्तिष्क र कलम चलोस् । हार्दिक शुभकामना ।