दलहरूले नेपालको राजनीतिक नेतृत्व गर्न थालेपछि नेपालमा कहिले पनि शान्ति र विकासको वातावरण बन्न सकेन । नेपाली जनता जहिले पनि तनाव र संघर्षको चेपुवामा पिधिँदै आएका छन् । पुर्खाले स्थापित गरेको सुन्दर, शान्त विशाल नेपालको अहिले दलहरूले दूर्गति बनाएका छन् । भ्रष्टाचार र अपराधका काण्डैकाण्डहरूले नेपालको राजनीतिक दलहरू बद्नाम भएका छन् भने नेपालजस्तो पवित्र देवभूमिलाई पनि कलंकित तुल्याएका छन् । केही दलका ठूला नेताहरू हिन्दू धर्मले गर्दा नेपालको विकास हुन नसकेको हो पनि भन्छन् । दलहरूले यो कुरा नेपालको संविधान २०७२ बनाउँदा लेखेर नै सिद्ध गरेका छन् । परम्परादेखि नेपालमा चल्दै आएको सनातनी हिन्दू धर्म र हिन्दू राष्ट्रलाई बदलेर धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाएका छन् । नेपाललाई हाम्रो पुर्खाले मन्दिरै–मन्दिरले सजाएका छन् । सोही कुरा हेर्न र अनुभव गर्नको लागि विदेशी पर्यटकहरू नेपाल आउने गरेका छन् । तर, अहिलेका दलका नेताहरूलाई सो कुराको ख्यालै छैन त्यसैले पुराना मठ मन्दिरहरू धमाधम भत्काएर त्यसको ठाउँमा सधैँ गौमांस र मातमदिरा चल्ने कंक्रिटका अग्ला होटलहरू धमाधम बनाउँदै लगेका छन् । अरुको त के कुरा काठमाडौंको मुटुमै बसेको संसारकै पवित्र स्थान मानिने पशुपतिनाथको मन्दिर परिसरमा बनेको धर्मशालालाई समेत तारे होटल बनाएर दलहरूले मात मदिरा र गौमांस चलाएका छन् । ‘नाच्न नजान्नेले आगन टेढोँ’ भनेको झैं दलहरूले नेपालको विकास गर्न नजानेकाले हिन्दू धर्मलाई नेपालको विकास नभएकोमा जिम्मेवार बनाएका छन् । दलका नेताहरूले राजाको सक्रिय नेतृत्वमा चलेको राजतन्त्र र पञ्चायत काल खण्डमा उहाँहरूमाथि भएको जेलनेल र सजायको लागि त्यतिबेलाको प्रशासक अञ्चलाधीशहरूलाई र नेपाली राष्ट्रिय पोशाक दौरासुरुवाललाई ठहराएका थिए । त्यस्ता दलका नेताहरूले नेपालको शासन चलाउन थालेको पनि तीनदशक बितिसक्यो । अहिले नेपाली जनताको सामु पहिलेको अनुशासित कडा राजतन्त्रमा भए गरेको विकास राम्रो कि अहिलेका छाडा अनुशासनहीन भ्रष्ट दलहरूले गरेको विकास राम्रो हो भनी तुलना गर्न सकिने भएको छ । राजाको सक्रिय नेतृत्वमा चलेको पञ्चायतकालमा नेपाललाई आत्मनिर्भर स्वावलम्बी मुलुक बनाउँदै लगेका थिए भने अहिले दलहरूको पालामा त्यसलाई ठीक उल्टाएर नेपाललाई पूर्णरुपले परनिर्भर ‘कन्जुमर’ मुलुक बनाएका छन् । संसारको कुनै पनि मुलुक विदेशी ऋणको भरमा विकसित भएको छैन । जो विकसित भएका छन् सबै कुशल नेतृत्व र आफ्नै बलबुतामा भएका छन् । तर, नेपालका नेताहरू भने नेपालसँग भएका जंगल, जमिन, जल र जनशक्ति सबै नाफाखोर दलालहरूको हातमा बुझाएर नेपालको विकास विदेशी ऋण र अनुदान सहयोगकै भरमा गरी छाड्छौँ भन्दै लागेका छन् । दलको नेताहरू ठूलो भ्रममा छन् त्यसैले उनीहरूले नेपालको औद्योगिक विकासमा ध्यानै दिएका छैनन् भने आयात व्यापार बढाउनका लागि जोडजुलुम लगाएका छन् । दलहरूले शासन गरेको तीन दशकभित्र नै ‘हरियो वन नेपालको धन’ पनि सखाप, कृषिप्रधान मुलुक पनि सखाप र विकासमा सक्रिय हुनसक्ने जनशक्ति पनि सखाप पारेका छन् । नेपाललाई बुढाखाडा रोगी–व्याधीहरू मात्रै बस्ने र मानव तस्कर गर्ने मुलुकमा रुपान्तरण गरिसकेका छन् । अहिले नेपाल राष्ट्रलाई दलहरूले एमसिसी काण्ड गरी नराम्रोसित फसाएका छन् । अमेरिकन परियोजना एमसिसीमार्फत नेपालले केवल ५५ अर्ब पाउने हो । दलहरूकै अनुसार चालिस खर्बको अर्थतन्त्र भएको मुलुक नेपालको लागि कुनै ठूलो रकम त्यो होइन । तर, दलहरूले एक दशक लगाएर अमेरिकाको जालमा नेपाललाई नराम्रोसित पारेका छन् । अहिले नेपाली जनताको लागि त्यो ५५ अर्बको अमेरिकी अनुदान सहयोग ‘नखाउँ भने दिनभरिको सिकार खाउँ भने कान्छा बाको अनुहार’ बराबार बनेको छ । यस्ता दलहरूको हातमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व कायम भएसम्म र रहेसम्म नेपालको बद्नाम बाहेक अरु केही नहुने देखिन्छ । सबैभन्दा खराब कुरा त के भइराखेको छ भने दलहरूले आफ्नो गल्ती भएको मान्दैनन् र त्यसलाई सुधार गरेर पनि लग्दैनन् । गल्तीमाथि गल्ती थप्दै लान्छन् र सुधारको थालनी कहिले हुँदैन । दलहरूको नीतिले गर्दा नेपालको विकास होइन अविकास भएको छ । अझ पनि सही विकासको मार्गमा फर्किएर अगाडि बढ्न सकिन्छ, तर नेपालको संविधान २०७२ बनाउँदा भएको विदेशी हस्तक्षेप र त्यसलाई स्वीकार गर्ने दलहरूकै कारण नेपाल नाफाखोर तस्कर दलाल माफिया व्यापारीहरू र व्यवसायीहरूको लागि मात्रै उर्बराभूमि बनेको छ । नेपाल राष्ट्र सच्चा चरित्र भएका देशभक्त र राष्ट्रप्रति समर्पितहरूका लागि दलहरूले साहारा मरुभूमि नै बनाइदिएका छन् । चोर, फटाहा, लुच्चा, लफंगा जति सबै आ–आफ्नो स्वार्थ बोकी विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा प्रवेश गरिसकेका छन् । सत्तामा बसेका राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचारी र अपराधीहरूलाई छुन सक्दैन । किनकि दलहरू सबैभित्र त्यस्तो प्रवृत्ति हाबी भइसकेको छ । दलका शीर्ष नेताहरू भ्रष्टाचारी र अपराधीहरूलाई कारबाही गर्ने कुरा त परै जावस् तिनीहरूका विरुद्ध मुख खोल्न पनि सक्दैनन्, किनकि सबै दलका नेताहरूले उनीहरूको हातबाट नुन ग्रहण गरिसकेका हुन्छन् । आफ्नो मुलुकको विकास आफैँले नै गर्नु पर्ने हुन्छ । विदेशीले फाटफुट सहयोग गर्दछन् र नमुना परियोजनाहरू बनाई पनि दिन्छन् । त्यसबाट सिको लिएर आफ्नो मुलुकको प्राथमिकताअनुसार समृद्धिको लागि चाहिने अन्य विकासका नयाँ थप परियोजनाहरू बनाउँदै लानु पर्ने हुन्छ । नेपालको लागि के र कस्तो परियोजनाहरू चाहिन्छ भन्ने कुराको निर्णय विदेशीलाई गर्न दिँदैन । नेपालको समृद्धिको मार्ग कुन हो र कस्ता परियोजनाहरू बनाइयो भने नेपाललाई चाँडै समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको निर्णय नेपाली आफैँले नै गर्नुपर्छ । यो सिद्धान्त अमेरिकन एमसिसी परियोजनासित पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । नेपाल–भारतको सीमा वारपार ४०० केभिएको विद्युत् प्रसारण लाइन बनाएर नेपाल र भारतका बीच आवश्कताअनुसार विद्युत्को किनबेच गर्ने र हाल दुई लेनको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको केही खण्डलाई चार लेनको बनाउने जस्ता परियोजनाहरूलाई ब्रेकथ्रु परियोजनाहरू मानेका छन् । यो वास्तवमा नै त्यस्तो परियोजनाहरू हुन कि होइन भन्ने कुराको यकिन नेपाल सरकारलाई छैन । नेपाल सरकारले अनुदान सहयोग भएको हुनाले सित्तैमा खर्च गर्न पाइने पैसा हो ताली ठोकेर स्वीकार गर्नुपर्छ बिरोध गर्नुहुँदैन भन्दै आएको छ । विदेशीका यस्ता सहयोगहरूले नेपालको विकासलाई अड्काउने मात्रै काम गरेको छ । छेउबाट जोत्दै ल्याउनु पर्नेमा विदेशीले एक सियो छेउमा अर्को सियो बीचमा र तेस्रो सियो कुनामा जोत्छन् अनि मेलो सकियो भनी घोषणा गरिदिन्छन् । यसरी नेपालको विकास कहिले पनि हुन सक्दैन । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले पनि नेपालको विकासमा लगानी गर्न थालेको पचास वर्ष नाघिसक्यो । तर, अहिलेसम्म उक्त विदेशी बैंकहरूले नेपाली जनतालाई ऋणमा डुबाउने बाहेक विकास पनि गरेको अनुभूति नेपाली जनताले गर्न पाएको छैन । नेपाली जनताको नजरमा उक्त बैंकहरूले नेपालका राजनेताहरू र निजामती अधिकारीहरूलाई कमिसन खुवाएर भ्रष्ट पारेको सिवाय विकास पनि गरेको अहिलेसम्म देखेकै छैन । कुनै पनि विदेशी मुलुकले स्वार्थरहित भएर सहयोग मात्रै गर्ने हो भने सर्तहरू राख्नु हुँदैन । अमेरिकन परियोजना एमसिसीका सर्तहरू त नेपाल र अमेरिकाको बीचमा सन्धी भएको जस्तो छ । २१औँ शताब्दीको नेपाली जनता कानो पनि छैन अक्कलको अन्धो पनि छैन । त्यसैले आफ्नो हक अधिकार र जन्मभूमिको रक्षाको लागि हमेसा तत्पर र तयार छन् । दलहरूले नेपाली जनतालाई एमसिसी परियोजनाबारे झुक्याउने काम गरेका छन् । नेपालको प्राथमिकता के हो र त्यसलाई पूरा गर्ने उपायहरू र मार्गहरू कुन–कुन हुन् भनी प्रष्ट पार्न नेपाल सरकारले सकेको छैन । अमेरिकाले संसारैभरि फैलाएको आतंकबारे पनि नेपाली जनता सतर्क छन् त्यसैले परियोजनालाई माध्यम बनाएर अमेरिकन सिआइए नेपाल छिर्न नसकोस् भन्ने कुराको प्रत्यभूति नेपाल सरकारबाट चाहेका छन् । नेपालको विकासलाई अड्काउने काम एमसिसीबाट सम्पन्न भइसकेको छ । नेपालको संसदले अहिले एमसिसी परियोजनाको पक्षमा भोट हाली स्वीकृत गरी हाले पनि यसको उपयोगिता एमसिसीका पक्षधरहरूलाई पहिलेको सरह हुने छैन । तर, नेपाली जनताको लागि भने एमसिसी परियोजना एक आँखा खोलिदिने परियोजना सावित भएको छ ।
०००
