काठमाडौं । गठबन्धन सरकार बनेको ६ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । सरकारको काम हेर्दा अत्यासलाग्दो देखिन्छ । जताततै भ्रष्टाचार बढेको छ, बजार मूल्यले आकाश छोएको छ । विकासको काम लथालिंग छ, तर सरकार कहिले चुनावको लफडा निकाल्छ त कहिले के को । अहिले सबैभन्दा बढी एमसिसीको लफडामा फसेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्रीको पछि–पछि माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादीदेखि राष्ट्रिय जनमोर्चा गठबन्धनमा रहेका छन् । सरकारमा रहेका गठबन्धन दल नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जे गरे पनि छुट दिएका छन् । अहिले केन्द्र प्रदेश स्थानीयसम्म राजनीतिक दल समर्थक कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा र मालदार ठाउँमा जानको लागि ताँती लाग्ने गरेको छ । कांग्रेस समर्थक कर्मचारी सातवटै प्रदेशमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएका छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकामा कांग्रेसका प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गरेर महत्वपूर्ण ठाउँमा नियुक्ति पाएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लोकतान्त्रिक फोरमबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ छन् । तर, मन्त्री राजेन्द्र रबर स्ट्याम्प भएका छन् । फोरमबाट मन्त्री भएका राजेन्द्रलाई चारैतिरबाट दबाब परेको छ । कर्मचारीको सरुवा–बढुवा सबै डाक्टर आरजु राणा र पूर्णबहादुर खड्काको जोडबलमा हुने गरेको छ । खासगरी फोरमनिकट कर्मचारी, माओवादी र समाजवादी पार्टीका कर्मचारीले ठाउँ नपाएको गुनासो व्यापक रूपमा चल्ने गरेको छ । राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निरीह बनेको छ भने समाजवादी संगठनको अध्यक्ष भएका मोहन घिमिरेले माखो मार्न सकेका छैनन् । उता मधेसी कर्मचारी मञ्चले पनि माखो मार्न सकेको छैन । कर्मचारीभित्र नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन पनि हाबी भएको छ । कांग्रेसका सांसदले भनेको कुरा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री श्रेष्ठले मान्ने, माओवादी र समाजवादी सांसदले भनेको नमान्ने भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । एमाले समर्थक कर्मचारी पनि गठबन्धन सरकारमा रमाइरहेको, तर गठबन्धन सरकारका कर्मचारीले भने काम नलाग्ने ठाउँमा सरुवा गरेको आरोप पनि लगाएका छन् । गठबन्धनभित्रका कर्मचारीले समेत यस्तो भेदभावको विरोध जनाएका छन् । गठबन्धन सरकारमा माधव नेपाल, प्रचण्ड, उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री जे भने पनि हस भन्दै प्रधानमन्त्रीको पुच्छर भएको आरोप लागेको छ ।
अन्य दल कर्मचारीदेखि विभिन्न संघसंस्थाबाट विरोध हुन थालेको छ । यो गठबन्धन सरकार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मात्र हो भन्दै विरोध गर्न लागेको अवस्था छ । कर्मचारी सरुवा बढुवा कांग्रेसको पक्षमा मात्र भएका छन् । माओवादी, समाजवादी र फोरमबाट कर्मचारीहरू बढुवामा नपरेका आरोप संगठनका कर्मचारीले गर्न थालेका छन् । कांग्रेसका सांसदले भन्दा चाहिँ भटाभट भनेको ठाउँमा सरुवा हुने अन्य दलका सांसदले भन्दा चाहिँ सरुवा नहुने भन्दै राष्ट्रिय कर्मचारी संघका कर्मचारी र समाजवादी पार्टीका समर्थक कर्मचारीले गुनासो गरेका छन् । उता मधेशी मञ्चका कर्मचारी पनि सबै ठूला पार्टीको हैकम छ, हामी तराईबासी कर्मचारी पछि प¥यौं भन्ने गुनासो गर्न थालेका छन् ।
यस्तै अहिले राजदूत नियुक्ति गर्न पनि कांग्रेसकै फेभरमा लबिङ भएको गुनासो चल्न थालेको छ । हामी भने प्रधानमन्त्रीले जे भने पनि मान्ने, हामीले भनेको प्रधानमन्त्रीले केही पनि नमान्ने, कस्तो जमाना आयो भन्दै गुनासो गर्दै थिए एक कर्मचारी । उता एमाले समर्थक कर्मचारीले संविधान र काममा बाधाअड्चन गरिरहेको र काम गर्न नदिएको आरोप लगाएका छन् । जनताको लागी केही काम भएको छैन, विकासको काम अलपत्र छ । सरकार भने कर्मचारी सरुवा बढुवामा लागेको छ । नेपाल निजामती युनियनको हालिमुहाली चलेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यता राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन मुकदर्शक भएको आरोप छ भने समाजवादी कर्मचारी संगठनका नेता मोहन घिमिरेले कामै गर्न नसक्ने नेता चुनेको आरोप लागेको छ । कर्मचारी कर्मचारी विभाजन भएको राष्ट्रको कामभन्दा नेताको दास भए । कर्मचारी विभाजन भएको अवस्थामा सेवाग्राहीले सेवा पाउन सकेका छैनन् । यस्तो स्थितिमा कसरी राष्ट्रको सेवा हुन्छ भन्दै एक कर्मचारीले गुनासो गरेका छन् ।
