सरकारले २०७९ बैशाख ३० मा देशभर एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । ५ जेठभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्न पटक–पटक ताकेता गरेको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू मिति घोषणापछि उत्साहित छन् । यही सेरोफेरोमा आयोगले समयमा निर्वाचन गर्न सक्छ या सक्दैन्, जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्दै छ आयोगले, तीन महिनामा भने जसरी अगाडि बढ्न सम्भव छ, विद्युतीय मेसिनबाट मतदान गराउने आयोगको कुनै योजना छ, निर्वाचनको बजेट बढ्नुको कारण आदि सेरोफेरोमा हामीले निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलसँग गरिएको कुराकानीको अंशः
० निर्वाचनको समय नजिकिँदै छ । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे प्रष्ट पारिदिनुहोस् न ।
नेपालको संविधानको धारा २४६ मा निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था रहेको छ्र । पहिलो, निर्वाचन आयोगले यस संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने छ । निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले गर्ने छ । दोस्रो, निर्वाचन आयोगले यस संविधान र संघीय कानुन बमोजिम राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत संग्रह गराउने छ । तेस्रो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यका लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको, तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भइनसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्ने छ । चौँथो निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, कुनै निर्वाचन आयुक्त वा सरकारी कर्मचारीलाई तोकिएको सर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्ने छ । पाँचौ निर्वाचन आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानुनबमोजिम हुने छ ।
० निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेकोभन्दा केही दिनअघि सरकारले निर्वाचन घोषणा ग¥यो । आयोगले तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न सक्छ ?
निर्वाचन आयोगले पहिलेदेखि नै बैशाख मसान्तभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र एक साताभित्र मतगणना सकेर नतिजा सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको थियो । ताकि, निर्वाचित नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले जेठ ५ गतेभित्रै सपथ लिन पाउन् । त्यहीअनुसार आयोगले तालिका बनाएर निर्वाचनको मिति सिफारिस गरेको हो । सरकारले घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन गर्न आयोग प्रतिबद्ध छ । निर्वाचन आयोगले बैशाखभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताका साथ आन्तरिक तयारी गरिरहेको थियो । त्यसैले तोकिएकै मितिमा सहज ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग पूर्ण रूपमा तयार छ ।
० जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहोला ?
धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो । हामीले जनशक्ति व्यवस्थापन नीति र निर्देशिका तयार गर्दैछौँ । यसमा हामीलाई ७५३ जना निर्वाचन अधिकृत नै चाहिन्छ । ७७ जना मुख्य निर्वाचन अधिकृत र ७५३ जना सहायक निर्वाचन अधिकृत चाहिन्छ । करिब प्रत्येक कार्यालयमा नौ जनाका दरले कर्मचारी हुन्छन् । अहिलेको मतदाता नामावलीलाई आँकलन गर्दा झन्डै २३ हजार पाँच सय मतदान केन्द्र हुन्छन् भन्ने अनुमान छ । एक केन्द्रमा पाँच जना मात्रै कर्मचारी हुने हो भने करिब एक लाख २० हजार कर्मचारी चाहिन्छ । यो ठूलो संख्या हो, तर हामीलाई यी कर्मचारी मतदानको नजिक करिब सात दिनका लागि चाहिने हुन् । मतदानको धेरै अघि र पछि धेरै कर्मचारी चाहिने त्यति धेरै गतिविधि हुँदैनन् पनि । हाम्रो प्रारम्भिक विश्लेषणअनुसार एउटा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन समायोजनसहितका स्थानीय तहको मौजुदा कर्मचारी, त्यसै स्थानीय तहभित्रका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई उपयोग ग¥यो भने पुग्छ । जनशक्ति परिचालनको दृष्टिकोणबाट अपर्याप्त हुने अवस्था छैन ।
० अब चुनाबको लागि जम्मा तीन महिना मात्र बाँकी छ । तपाईंले भनेजसरी अगाडि बढ्न सम्भव छ ?
अहिले हामीलाई जटिलता छ । त्यसका बाबजुद निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यता पनि छ । समय कम भएको कारणले वैदेशिक स्रोत–साधन परिचालन गर्न, नेपाललाई सहयोग गर्न इच्छुक दातृ निकायले निर्वाचन शिक्षाबारे सिकाउन र पर्यवेक्षण गराउन तथा निर्वाचन शिक्षा तलसम्म पु¥याउन केही जटिलता हुन सक्छन् । यसभन्दा अगाडि पनि निर्वाचन आयोगले तीन महिनामा निर्वाचन सक्ने गरी काम गरेका उदाहरण छन् । सबैले निर्वाचनको महत्व बुझेर लाग्न सक्यौँ भने सबै सम्भव हुन्छ ।
० ऐनअनुसार त पदावधि सकिनुभन्दा दुई महिना पहिले निर्वाचन हुनुपर्ने होइन र ?
एकदम हो, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७४ मा जनप्रतिनिधीहरूको पदावधि सकिनुभन्दा दुई महिना अघि नै निर्वाचन गरिनुपर्दछ भन्ने छ । यसलाई संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थासँग पनि तुलना गर्न सकिन्छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नै सिफारिस गरिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । कथंकदाचित एक महिनाभन्दा कम अवधि बाँकी हुँदा नियुक्ति भएका संवैधानिक निकाय पनि चलिरहेका छन् । यसरी चलेका छन् भन्नुको अर्थ संविधान वा कानुनमा भएका व्यवस्था मिचेर काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आशय होइन । तर, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर व्यवस्था गरेको निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि हो । म्याद समाप्त हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन सम्पन्न गरेमा कुनै कानुनविपरीत हुँदैन भन्ने आयोगको निष्कर्ष हो ।
० आचारसंहिता कहिलेदेखि लागू हुन्छ ?
निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूको निधो भएपछि आचारसंहिताको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ । सामान्यतया यसभन्दा अगाडि उम्मेदवारको मनोनयन सुरु भएदेखि आचारसंहिता लगाउने गरिएको थियो । अहिलेको अवस्थालाई हेरेर आयोगले उपयुक्त निर्णय गर्छ । अहिलेको अवस्था भनेको विगतका निर्वाचनहरूमा स्थानीय तहहरू सक्रिय थिएनन् । कर्मचारीद्वारा सञ्चालन गरिएको अवस्था थियो । अहिले स्रोत, साधन र अधिकार पनि स्थानीय तहमा छ । र, स्थानीय तहले आफ्नो नीति, कार्यक्रम, योजना र बजेटभन्दा बाहिरका क्रियाकलाप गरेर निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने काम गरे भने आयोगले त्यसमा अगाडि नै आचारसंहिताको माध्यमबाट निर्वाचनलाई प्रभावित गर्नेतर्फ सोच्छ । सबै स्थानीय तहलाई आफ्नो स्वीकृत बजेट र नियमभन्दा बाहिर गएर र सबै सार्वजनिक निकायले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै क्रियाकलाप गर्ने छैनन् भन्ने आयोगको विश्वास हो । यसलाई सञ्चारमाध्यमले पनि खबरदारी ग¥यो भने सोचेअनुसार अगाडि बढ्न सक्छौँ ।
० मतगणना गर्ने क्रममा गलत अभ्यास पनि भएका देखिए । त्यसलाई रोक्न आयोगले के–कस्तो तयारी गर्दै छ ?
मतगणना कार्यमा गलत प्रवृत्ति हाबी हुनु भनेको निर्वाचन सकिएपछि अन्तिम गाँसमा ढुंगो लागेजस्तो हुन्छ । यसका निम्ति आयोगले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गरेको छ । विगतको अभ्यासपछि हामीले उपनिर्वाचनमा मतगणना स्थलको डिजाइन नै फे¥यौँ । भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा हामीले निगरानी बढायौँ । आगामी निर्वाचनमा पनि हामीले सुरक्षा निकायलाई पूर्ण तयारीसाथ राख्ने र यस्तो गतिविधिमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिउपर कानुनी रूपमा नै कडा कारबाही गर्ने गरी अगाडि बढाएका छौँ । कानुन हिजोको दिनमा पनि थियो, तर हामीले निगरानी बढाउन थालेका छौँ । हामी प्रस्ट्याउन चाहन्छौँ, यो स्थिति अब दोहोरिने छैन ।
० निर्वाचनका लागि आयोगले के–के काम गर्छ ?
निर्वाचनको मिति तय भएको जानकारी हुनेवित्तिकै आयोगले बैठक ग¥यो । बैठकले मतदाता नामावली संकलन ऐनको दफा ४ को २ अनुसार मतदाता नामावली संकलनको काम २५ माघदेखि स्थगित गर्ने निर्णय ग¥यो । ऐनमा निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि त्यही निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली संकलन गर्न रोक्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । अहिलेसम्म दर्ता भएका मतदाताहरूले नै उम्मेदवारी दर्ता गर्न र मतदान गर्न पाउँछन् । अब मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम हुन्छ । त्यसपछि स्थानीय तहका ६ हजार ४४३ वटा वडा कार्यालयमा प्रारम्भिक मतदाता नामावली टाँसेर त्यसमाथि उजुरी वा गुनासो केही भए लिन्छ । उजुरी परे त्यसको सुनुवाइ गरेर टुंग्याउनुपर्छ र अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित गर्नुपर्छ । यसका लागि हामीलाई करिब ३५ देखि ४० दिन लाग्छ । अन्तिम रूपमा मतदाता नामावली प्रकाशित भएपछि हामीले निर्वाचनका अरु क्रियाकलाप अगाडि बढाउँछौँ । यही अवधिमा हामीले विभिन्न कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू तयार गर्ने, बजेट अनुमान गर्ने, आवश्यक पर्ने निर्वाचन सामग्रीको सूची तयार गर्ने, खरिद योजना स्वीकृत गर्ने र अघि बढाउने, निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृृत गर्ने र त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ ।
० विद्युतीय मेसिनबाट मतदान गराउने आयोगको कुनै योजना छ ?
यदि हामीले सबैको सहमति पायौँ भने काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहमा विद्युतीय प्रक्रियाबाट मतदान गर्न सकिन्छ कि भनेर आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौँ । तर, पूर्ण रूपमा राजनीतिक सहमति कायम भएमा मात्रै यो योजना कार्यान्वयन हुन सम्भव हुन्छ । मतदानस्थलको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसको फेरि पुनरावलोकन गर्छौँ । त्यहाँ सुरक्षादेखि अरु सबै प्रबन्ध गर्ने काम हुनेछ । यी सबै प्रक्रिया आयोगले तत्कालै सुरु गर्छ ।
० यसअघि निर्वाचन तीन चरणमा हुँदा आठ अर्बले पुगेको थियो । अहिले एकै चरणमा गर्दा १२ अर्बको खर्च हुने अनुमान आयोगको छ । निर्वाचनको बजेट बढ्नुको कारण के हो ?
समय जति धेरै भयो त्यति खर्च बढी लाग्छ । अहिलेको अनुमान भनेको बजेटको अधिकांश भाग मतपत्र छपाइ र ढुवानीमा लाग्छ भन्ने छ । झन्डैझन्डै एक अर्ब खर्च पहिले पनि भएको थियो । अब कागजको भाउ पनि बढ्यो होला । छपाइ त सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई दिने हो । नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट पु¥याउने हो । त्यसमा आयोगले घटाउने–बढाउने भन्ने हुँदैन । त्यो हेरेर खर्च बढ्न सक्छ । दोस्रो, हाम्रो अधिकांश बजेटको ठूलो भाग कर्मचारीको तलब, भत्ता, सुविधा, मतगणना खर्च, मतपेटिका व्यवस्थापन, मतदान केन्द्र व्यवस्थापनमा खर्च हुन्छ । त्यसमा घटबढ हुन सक्दैन । त्यस्तै, निर्वाचनमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू सबै विदेशबाट आउने हुन्छन् । यो पाँच वर्षको अवधिमा ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । साथै, ०७४ पछि ३० लाख मतदाता थपिएका छन् । त्यसैअनुसार मतपत्र, मतदान केन्द्र, मसी, छापलगायत आवश्यक सामग्री पनि थप्नुपर्ने हुन्छ । हामीले विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा त्यतिबेला भएका सञ्चारमाध्यमको संख्या पनि थप भएका छन् । अर्को, सबै मतदानस्थलको भिडियो रेकर्डिङ गर्ने आवश्यक प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएका छौँ । मतदानमा गडबडी भएको अवस्थामा भिडियोबाटै हेरेर समाधान गर्न सकिने गरी काम गरिरहेका छौँ । कोरोनाको बीचमा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले स्वास्थ्य सामग्रीमा पनि खर्च बढ्ने देखिन्छ । आयोगले फजुल खर्च गर्दैन, पारदर्शी गर्छ । पहिलेको अनावश्यक खर्च कटौती गर्छौँ । अत्यावश्यक खर्च मात्र हुने भएकाले अनुमान गरिएजति नलाग्न पनि सक्छ वा बढी लाग्न पनि सक्छ ।
० निर्वाचनका लागि आयोगले देखेको चुनौती के हो ?
राजनीतिक सहमति र समन्वयका आधारमा निर्वाचनको मिति घोषणा भएको आयोगको विश्वास छ । बाह्य वा आन्तरिक सुरक्षा चुनौती खासै छैन । निर्वाचनलाई अप्ठ्यारो पार्ने गतिविधि हुँदैनन् भन्ने आयोगको विश्वास हो । निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा व्यापक रूपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हुने हाम्रो अनुमान छ । झुटो सूचना, गलत समाचारजस्ता विषयवस्तुहरू हाम्रा चुनौती हुन् । यस्ता सामाग्री सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरेर निष्पक्ष निर्वाचनलाई चुनौती दिने हुन् कि भन्ने हाम्रो चिन्ता छ । यसलाई अत्यन्त नजिकबाट हेरेर सबैको समन्वयमा गलत सूचना प्रवाहमा निरुत्साहित गर्नुपर्ला भन्ने सोचेका छौँ । अर्कोतर्फ, अहिले कोरोना महामारीको प्रभाव अलि कम हुँदै गइरहेको छ ।
