वाग्मती प्रदेशको पहाडी जिल्ला रसुवा । रसुवाको प्रशासनिक नेतृत्व अहिले भैरवी गाउँपालिका दैलेखका नवराज जैसीको काँधमा छ । उनले २०७८ असोज २२ गतेदेखि रसुवाको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । जैशी कुशल प्रशासकका रूपमा परिचित छन् । निजामती सेवामा २३ वर्ष बिताएका रसुवाका प्रजिअ जैशी यसअघि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत प्रशासन शाखामा कार्यरत थिए । उनै जैशीसँग जिल्लाको शान्ति–सुरक्षा, वस्तुस्थिति, प्रशासन संयन्त्र चुस्त–दुरुस्त राख्ने उपाय तथा योजना, मुलुक संघीयतामा गएपछि सिडिओहरूको भूमिकाको अवस्था, निजामती सेवामा चाँडो–चाँडो हुने सरुवा आदिको सेरोफेरोमा गरेको कुराकानीको अंशः
० रसुवा जिल्लामा २०७८ असोज २२ देखि नेतृत्व सम्हाल्नु भएको छ । के–कस्ता सुधारका कामहरू भएका छन् ?
म रसुवा जिल्लामा गएपछि केही सुधार भएका छन् । म यस जिल्लामा हाजिर भएपछि पहिलो महत्वपूर्ण काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवालाई दिएको छु । दोस्रो, आम नागरिकको हितलाई दृष्टिगत गरी यातायात व्यवसायीको सहमति मै यस जिल्लामा सार्वजनिक यातायातको बस भाडा घटाउने कार्य गरियो, फलस्वरूपः धुन्चे–काठमाडौं सार्वजनिक बस भाडा साविकभन्दा ८७ रुपैयाँले कमी भएको छ । यस कार्यले गरिब र विपन्न नागरिकलाई ठूलो राहत भएको होला भन्ने महसुस गरेको छु । त्यसैगरी गोसाईंकुण्ड पदमार्गमा रहेका सबै होटलहरू सधैँ नखोल्ने गरेका कारण आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई खान, बस्नलगायतका कुरामा सास्ती हुने गरेको थियो । लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कडा निर्देशनपछि व्यापारीहरूको एक खालको उक्त सिन्डिकेट हटेको छ । मुलुककै लाइफ लाइनको रूपमा रहेको रसुवागढी अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा कन्टेनर पार्किङ यार्ड नहुँदा अहिले ठूलो समस्या झेल्नुपरेको छ । यस समस्याको समाधान गर्न अहिले ५ करोडभन्दा बढी लागतमा कन्टेनर पार्किङ यार्ड निर्माण कार्य प्रारम्भस्वरूप टेन्डर सूचनामा गएको छ । यसलाई महत्वपूर्ण कार्यको रूपमा लिएको छु ।
० आफ्नो कार्यकालमा के–कस्ता कामलाई प्राथमिकता दिनु भएको छ ?
म जिल्लामा पहिलोपटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा आएको छु । जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, नागरिक सेवा प्रवाहलाई पद्धति र पारदर्शीमुखी बनाउने, विकास निर्माण कार्यमा सहजीकरण गर्ने र सरकारका तहहरूबीच समन्वय कायम गर्ने कार्यमा नै म केन्द्रित रहेको छु । खासगरी यस जिल्लामा मित्रराष्ट्र चीनसँगको रसुवागढी अन्तराष्ट्रिय नाका भएकोले द्विपक्षीय व्यापार सहजीकरण र पारवहन सहजताका लागि सडक स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छु ।
० रसुवा जिल्लाको शान्ति–सुरक्षाको अवस्था अहिले कस्तो छ ?
म प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर आइसकेपछि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धानबीच सूचना संकलन र सुरक्षा व्यवस्थापनमा समन्वय र सहकार्यको प्रबन्ध मिलाएको छु । जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सुरक्षाकर्मीहरू अहोरात्र खट्ने गरेका र स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र आम नागरिकको साथ र सहयोगका कारण जिल्लामा शान्ति सुरक्षाको अवस्था मजबुद रहेको महसुस गरेको छु ।
० मुलुक संघीयतामा गएपछि सिडिओहरूको भूमिका अलि खुम्चियो भन्छन्, यहाँले पनि यस्तो महसुस गर्नुभयो ?
हामी पनि प्रशासनिक संयन्त्र, राजनीति परिवर्तसँगै हुन सक्नुप¥यो । पहिले २०१७ सालको सिडियो बनेर भयो र अब ? समयअनुसार जसरी परिवर्तन भएको छ सोहीअनुसार हामी पनि केही नरम बनेर, केही तल बने काम गर्दा झन् इज्जत बढ्छ । मलाई त खुम्चेको जस्तो लाग्दैन । किनभने विकासमा अनुगमन गर्न हामी खुम्चेका छैनौँ । सुशासन प्रवद्र्धन गर्न हामी खुम्चेका छैनौँ । कसैले अपराध गर्दैछ भने त्यसलाई दायरामा ल्याउन, समन्वय गर्ने हामी खुम्चेका छैनौँ । कामको प्रकृति बदलिएको छैन ।
० निर्वाचनको समय नजिकिँदै छ । यसको लागि तयारी कस्तो छ ?
मैले सर्वदलीय बैठक डाकेर तीन ओटा कुरामा केन्द्रित हुन निर्देशन दिइसकेको छु । निर्वाचनपूर्वको अवस्था, जसमा हामीले मतदान केन्द्रको पहिचान, त्यसको सुरक्षा त्यहाँ नागरिकको सुरक्षा र सहजताको लागि बाटो घाटोको मर्मत, सम्भार गर्ने काम । दोस्रो भनेको निर्वाचनको समयमा नागरिकलाई निर्भयरुपमा, धाँधलीरहित, स्वच्छ र निष्पक्ष रुपमा नागरिकलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बनाउने अवस्था र तेस्रो चरण भनेको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नतिजा प्रकाशन नभएसम्मको लागि मतपत्रको सुरक्षामा केन्द्रित भएर हामीले काम गरिरहेका छाँै ।
० कामका दौरान कस्ता दबाब आउँछन् ?
हरेक चुनौती र समस्या सबैका लागि अवसर हुन्छन् । चुनौती र समस्या आइरहन्छन् । त्यसलाई आफूले सहज, सरल हिसाबले लिएर र आफूले अरूसँग समन्वय गरेपछि जस्तोसुकै समस्याहरू पनि समाधान हुने रहेछन् । कुनै कामका लागि विभिन्न प्रेसर (दबाब)हरू आएका हुन्छन् । कामको सिलसिलामा प्रेसर (दबाब) दिनेले कुन नियतले दिएको छ, उसले आफ्नो काम भयो भने ठीक भन्छ आफ्नो काम भएन भने बेठीक भन्छ । उसका ठीक–बेठीक एउटा पाटोमा हुन्छन् । तर, प्रशासकले चाहिँ विद्यमान कानुनी अवस्था राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबैसँगको आमसहमति लिएर एकदमै जनतालाई पनि कन्भिन्स गर्ने, सुुशासनको प्रत्याभूति गर्ने, विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउनेलगायत सबै काम गर्न सकिन्छ, सकिँदो रहेछ भन्ने अनुभूति छ ।
० निजामती सेवामा किन चाँडो–चाँडो सरुवा भइरहन्छ ? यसले कार्यसम्पादनमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
निजामती सेवामा अहिले त्राही–त्राहीको अवस्था भनेकै सरुवा हो । पदपूर्ति, नियुक्ति, सरुवा र बढुवा यी निजामती सेवाका नियमित पक्ष हुन् । यिनै वृत्तिविकास हुन् । लोकसेवा आयोगले गर्दा २–३ वटा कुरा सिस्टममा छन् । पदपूर्ति लोकसेवा आयोगले गर्छ त्यसमा कसैले प्रश्न उठाउन सकेको छैन । एकाध साना–तिना घटना कतै होलान् । व्यक्तिको स्वार्थ र संस्थाले गर्ने कुरा फरक हुन्छ । लोकसेवा आयोग हुनेबेलासम्म यी कुरामा प्रश्न उठ्छजस्तो मलाई लाग्दैन । नियुक्तलाई पनि एक हिसाबले सहजै रूपमा लिइएको छ । बढुवा पनि सिस्टमै छ । अंक गणना गर्ने हो । भौगोलिक क्षेत्र, शैक्षिक योग्यता, ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन हेरेर हो । सबैभन्दा भद्रगोल भनेको सरुवा नै हो । यसले निजामती कर्मचारीलाई आतंकित पनि बनाएको छ । यसैले नेताहरूलाई आलोचित पनि बनाएको छ । साथै कर्मचारीलाई असुरक्षित पनि बनाएको छ । शक्ति र अधिकार जबसम्म एक हुँदैन तबसम्म नेता कर्मचारीले काम गर्न सक्ने वातावरण कम नै रहन्छ । जस्तो शक्ति एकजना व्यक्ति अथवा समूहसँग छ, अधिकार अर्कोसँग छ । अधिकार भएकाले प्रयोग गर्न पाउँदैन शक्ति भएकाले दबाब दिन्छ । अहिले सरुवाको अवस्था यस्तै छ । कर्मचारीले आफ्नो क्षमताअनुसार काम गर्न खोज्यो र शक्तिवाला ग्रुप अनुकूल भयो भने भोलि उसले विभिन्न झमेला व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्ने हो भने सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।
० निजामती सेवा प्रवेशका लागि तपाईंलाई कुन कुराले प्रेरित ग¥यो ?
दैलेख विकट पहाडी जिल्ला । राजधानीबाट पनि टाढा रहेको जिल्ला भए पनि लोकसेवाको क्षेत्रमा पश्चिमतिरको जिल्लामा अग्रणी भूमिकामै छ । अहिले पनि हामी नौ–दशजना प्रजिअ छाँै होला दैलेखबाटै । त्यसबेला पनि केही अग्रज लोकसेवाबाट नाम निकालेर काममा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूको सुझाव–सल्लाह र आफूले पनि निजामती सेवा राज्यको मूल संयन्त्र रहेछ । राज्यद्वारा नागरिकलाई सेवा प्रवाहको सवालमा निजामती सेवा मूल संयन्त्र भएको यसमै रहेर काम गर्दा नै नागरिकलाई केही सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने बुझेरै यता प्रवेश गरियो ।
० सेवाग्राहीको समस्या समाधानमा आफू कतिको सफल भएजस्तो लाग्छ ?
मेरो जागिर जीवन २३ वर्ष पुग्यो । जहाँ रहँदा पनि मैले आफ्नो सीप, अनुभव र ज्ञानलाई आधार मानेर सेवा प्रवाह गरेँ । पछिल्लो समय प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकामा रसुवामा कार्यरत छु । खासगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीका काम शान्ति–सुरक्षा, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र समन्वय यी चार केन्द्रमा रहन्छन् । यी काममा भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा आफू सन्तुष्ट भएको महसुस गरेको छु ।
० आफूले गरिदिएको कामबाट सेवाग्राही निकै खुसी भएको र आफूलाई पनि आत्मसन्तुष्ट भएको कुनै घटना छ कि ?
छन्, यस्ता घटनाहरू । भर्खरै मात्र मैले अनुभव गरेको छु । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी पाएपछि बेलुका ‘आँखा देख्ने बेलासम्म’ भनेर मैले शब्द राखेको थिएँ । बत्ती बालेर सेवा प्रवाह गर्न सकिँदैन । बिहान चिसो भएकाले समय बढाउन सकिएन । बेलुका आँखा देख्ने बेलासम्म नागरिकता, पासपोर्टलगायत विभिन्न सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेँ । अहिले जुन खालको सेवा जसरी प्राप्त भयो त्यसरी पहिला भएको भए होटेलमा बास बस्नुपर्ने थिएन । अन्य खर्च हुने थिएन । चिसो खानुपर्ने थिएन भन्ने जनताबाटै प्रतिक्रिया आएपछि यस्तो व्यवस्था मिलाएको हुँ । हामीलाई जुन समस्या परेको छ त्यो नै ठूलो लाग्ने रहेछ । नागरिकता प्राप्त गर्नेलाई नगरिकता नै ठूलो विषय छ । पासपोर्ट प्राप्त गर्नेलाई पासपोर्ट नै ठूलो छ । यो चिसोका बेला म रसुवा जिल्लाको गाउँ–गाउँ डुलेँ । न्यानो कपडा खासगरी ब्ल्यांकेट वितरण गरेँ । यसक्रममा त्यहाँका जनता निकै खुसी हुनुभयो । पहिले दुईवटा सिडिओ आएजस्तो लाग्थ्यो आज तपाईं यो गाउँमा आइदिनुभयो भन्नुभयो जनताले । नागरिकको सन्तुष्टिको स्तर अत्यन्तै हुने रहेछ । चिज सानो हामी राज्यले दिएको त्यति ठूलो होइन एउटा ब्ल्यांकेट त्यो पनि सामान्यखालको । तर, नागरिकलाई सर्वस्व प्राप्त गरेजस्तो लाग्ने रहेछ । भनाइको अर्थ एउटा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न कर्मचारीले गर्ने व्यवहार उसको नागरिकसँगको सामिप्यताले ठूलो महत्व राख्ने रहेछ ।
०००
