काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले ओली सरकारले नियुक्ति गरेका कर्मचारीलाई खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग तथा संस्थानहरूमा प्रभाव फेर्न नसक्दा आफैं लज्जित भएका छन् । धम्की त उनी दिन्छन्, तर पैसा कसैले दिँदैन । मन्त्री चौधरीले लागि मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको दुईपटक अनुगमन गरे । तर, कार्यकारी निर्देशक वासुदेव पौडेललाई सक्रिय बनाउन सकेका छैनन् । पौडेलले छाडेको मेलम्चीको अधुरो परियोजना सफल बनाउन गएका हुन् । तर, ३० करोडको कामलाई ४६ करोड बजेट दिएर चीनियाँ कम्पनीलाई सिनो हाइड्रोबाट मन्त्रीलाई राम्रै आम्दानी भएको छ ।
अहिले मेलम्ची उपआयोजना ‘पिआइडी’भित्र माओवादी मन्त्री बिना मगरले ठेक्का दिएको १४ अर्बको पाइप विस्तार कार्यक्रमको लेखाजोखा हुँदै गर्दा निर्देशक कमल श्रेष्ठसमेत दिक्दार भएका छन् । भोजविक्रम थापाले भ्रष्टाचार गरेको परियोजनाको काम समयमा सम्पन्न गर्न जोड दिँदा मन्त्रीनिकटका कर्मचारीहरूको झम्टाइमा कमल परेका छन् । उता विभागका महानिर्देशक त्रिरेश खत्री बालुवाटारको आडमा रमाएका छन् । खत्रीकै सुझावमा चल्ने पिआइडीमा टोली नै फेर्ने हल्ला छ । प्राविधिक भए पनि कार्यकुशलता नभएका खत्रीले पिआइडीमा बस्दा परामर्शदाता र योजना विज्ञको साथमा दुई कार्यकाल बिताएका थिए ।
विभागमा बसेर खत्रीले काम देखाउन सकेका छैनन् । साना सहरी विकास आयोजनाका सालिकराम पौडेलसँग अनावश्यक टसल नसहने बताइरहेका छन् । मेलम्चीको पानी राजधानीमा ल्याउँदा सक्षम व्यवस्थापन गर्न केयुकेएलभित्र कामभन्दा बढी राजनीति हुने भएकाले निर्देशक अलमलमा छन् । बोर्डको बैठक समयमा नबस्ने कारणले केयुकेएल बोर्ड अध्यक्ष खोपानी तथा ढल व्यवस्था विभागले महानिर्देशक त्रिरेश खत्रीले भ्रष्टाचार गरी करोडौं जम्मा गरेको आरोप छ ।
आन्तरिक योजनाको प्रगति विवरण खोज्ने काम नहुँदा राजधानीमा पानीको हाहाकार हुँदाको अपजस केयुकेएलले पाउने भएको छ । सचिव आचार्यले यही बेला खत्रीलाई सताउन थालेको आरोप छ । आफैं पलम्बर आफैं ठेकेदार बनेका नेता कर्मचारीलाई ठेगान लगाउन निर्देशक मिलन शाक्यले सक्छन् । केयुकेएलका शाखा प्रमुखहरूसमेत चाहँदैनन् । स्थानीय उपभोक्ता समूह समन्वयमा हुने नयाँ पाइप विस्तारमा मनपरी बजेट छुट्याउँदा अनुगमन निरीक्षणसमेत भएको छैन । भद्रगोल राजनीतिको चेपुवामा उपभोक्ता परेका छन् भने मन्त्री चौधरी भने मेलम्ची भन्छन् । तर, मेलम्ची वैशाखमा आउन कठिन छ । परियोजनाको बाँधमा थुप्रिएको गे्रगर र ढुंगा कहिलेसम्म पन्छाइन्छ प्राविधिकहरू नै अलमलमा छन् । यिनका ठेकेदारले काममा तीव्रता दिएका छैनन् ।
इटालियन ठेकेदारले काम लगाएर भुक्तानी नपाएका खुद्रे ठेकेदारहरू भुक्तानीको माग गर्न थालेका छन् । तत्कालीन सचिव माधव बेल्बासेले भुक्तानीवापतको ३६ करोड रोकेको आरोप छ । हालका सचिव सुरेश आचार्य नयाँ छन् । उनलाई मन्त्रालयअन्तर्गतको संस्थान, कम्पनी, बोर्डको अवस्था बुझ्ने मौका जुरेको छैन । तर, मन्त्रीलाई रिगाउँन थालेका छन् ।
यसैबीच खानेपानीको ज्ञान नभएका सचिव आचार्य, मन्त्री चौधरीका स्वकीय सचिव सुशील लम्साल विभागका महानिर्देशक त्रिरेश खत्री बालुवटारको आडमा सल्बलाएको बताइन्छ । यी तीनजनाको टोलीले खानेपानी मन्त्रालयअन्र्तगत संस्थान केयुकेएल, बोर्ड र पिआइडीका प्रभावहरूलाई मन्त्री चौधरीको धम्की र लुटविरुद्ध एक बनाएका छन् । मन्त्री चौधरी काम भएन त भन्छन्, तर पैसा झर्दैन । एक्लै मुरर्मुरिन्छन् कार्यकक्षका एक कर्मचारी बताउँछन् । पहिलो प्रहार बन्दैछन् पिआइडीका निर्देशक कमल श्रेष्ठ, सम्पर्क अधिकृत कर्णधन मगर र ओम ढकाल । पिआइडीमा निर्देशकमा राजेन्द्र सापकोटालाई ल्याएर कांग्रेस कर्मचारी संघले केयुकेएलबाट सिफारिस गरेका कर्मचारी लैजाने तयारीमा खानेपानी मन्त्री रहेको बताइन्छ ।
