संशोधन नभई मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई अनुमोदन गर्न सकिँदै भन्ने अडान राखेर लामो समयदेखि मुलुकको राजनीतिमा गतिरोध उत्पन्न गर्दै आएका सरकारकै दुई घटक दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले अन्ततः गत आइतबार आफ्नो यो अडानका सम्बन्धमा घूँडा टेकेर एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन हुने वातावरण बनाएका थिए । सरकारका दुई घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष दाहालको इज्जत जोगाई दिन संसदमा टेबुल भएको र सन् २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकामा नै पुगेर गरेको सम्झौतामा व्याख्यात्मक घोषणा जोडिदिने काम भएको थियो । दलीय सहमतिमा यी दुई अध्यक्षको इज्जत जोगाई दिनका लागि गत आइतबारको सदनको बैठकले टेबुल भएको एमसिसी प्रस्तावसँगै बाह्र बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासमेतलाई अनुमोदन गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले गत आइतबार पनि एमसिसीमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले समर्थन नगरे विकल्पको बाटो खोज्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग सहकार्य बढाउन थालेपछि सत्ताबाट सडकमा पुग्ने स्थितिबाट जोगिनका लागि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल यथास्थितिमा समर्थन गर्न सकिँदैन भनेको एमसिसी प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने अवस्थामा पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाबाट सँगै अमेरिकी सरकारको तर्फबाट पनि आएको चर्को दबाब सँगै प्रधानमन्त्री देउवाले यो गठबन्धन नै भत्काएर नेपाल एमालेसँग नयाँ गठबन्धन बनाउने चेतावनी दिएपछि प्रचण्ड र नेपाल एमसिसीलाई समर्थन गर्न बाध्य भएका थिए । र, उनीहरुको इज्जत जोगाई दिनका लागि टेबुल भएको प्रस्तावको व्याख्यात्मक घोषणासमेत गरिएको थियो । यस सम्बन्धमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अग्नि सापकोटाको सभामुख र अध्यक्ष नेपालसहित एकीकृत समाजवादीका १४ जना सांसदको पद जोगाई दिन र दुर्घटना हुनबाट संविधानलाई जोगाउनका लागि एमसिसीलाई समर्थन गरेको स्पष्टीकरण दिने गरेका छन् भने एमसिसी प्रस्तावसँगै अनुमोदन गरिएको बाह्र बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाले पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कानुनी मान्यता पाउने तर्क अध्यक्ष प्रचण्डसँगै नेपालले गरी राखेका छन् । तर, एक पक्षीय रूपमा नेपालको संसदले अनुमोदन गरेको त्यो बाह्र बुँदे व्याख्या एमसिसी सम्झौतामा समावेश हुन नसक्ने दाबी अन्तर्राष्टिय कानुनका व्यक्तहरुले गरी राखेका छन् । यो मामिलामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको बचाउ गर्ने नियत राखेर हरि बन्दीजस्ता वकिलले भने एक पक्षीय रूपमा एमसिसीको गरेको व्याख्यात्मक घोषणाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउने दाबी गरेका छन् । स्मरण रहोस् दुई साता अगाडि मात्र अमेरिकाका सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री देउवादेखि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग फोनमा एमसिसीमा कुनै प्रकारको संशोधन हुन नसक्ने भनेर स्पष्ट पारेका थिए । सामान्य रूपमा पनि दुई पक्ष बीचमा भएको कुनै प्रकारको सम्झौता तथा सहमति संशोधन तथा थपघट गर्नलाई दुवै पक्ष सहमत हुनुपर्दछ । र, सम्झौता भएको लामो समयपछि आफ्नो स्वार्थलाई अगाडि सार्दै एउटा पक्षले अगाडि सारेको शर्त र उक्त शर्तलाई आफू अनुकूल हुने गरी गरेको व्याख्याले अन्तर्राष्ट्रिय मात्र होइन, राष्ट्रिय रूपमा पनि कानुनी मान्यता पाउन सक्दैन । यो वास्तविकतमा बुझेर पनि संशोधन नभई एमसिसी प्रस्ताव अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने अडान राखेर यो मामिलामा गतिरोध उत्पन्न गरी राखेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नाक जोगाई दिनका लागि सन् २०१७ मा सम्झौता भएको एमसिसीका सम्बन्धमा बाह्र बुँदे व्याख्या जोडेर हावामा फुल पार्ने काम भएको छ । उक्त बाह्र बुँदे व्याख्यामा एमसिसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएको देखिए तथा इण्डो प्यासिफिक रणनीति अनुसार एमसिसीलाई परिचालन गर्न थाले यो परियोजनालाई नै रद्द गर्नेसम्मको व्याख्या गरेर माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले आफ्नो इज्जत जोगाउने कसरत गरेका भए पनि यो कसरतले कानुनी मान्यता भने नपाउने निश्चित मानिन्छ । यही कारणले गर्दा नै गत आइतबार एमसिसी अनुमोदन गर्ने क्रममा नेपालको संसदले यस सम्बन्धमा व्याख्यात्मक घोषणा गरेको घटनाका सम्बन्धमा एमसिसी र अमेरिकाको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गरिएको र आपत्ति जनाउने काम भएको छैन । किनभने गत आइतबार अनुमोदन भएको एमसिसी सम्झौतासँग कानुनी रूपले यो बाह्र बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा जोडिने छैन र अमेरिका तथा एमसिसी यसरी नेपालको संसदले व्याख्या गरेको बाह्र बुँदेलाई मान्न एमसिसी र अमेरिका बाध्य पनि हुने छैनन् ।
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले फोन गरेर यही फ्रेबुअरी २८ तारिखभित्र एमसिसीलाई नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्न दबाब दिएसँगै यो समय सीमाभित्र एमसिसी नेपालको संसदले अनुमोदन नगरे त्यसको असर विगत ७४ वर्षदेखिको नेपाल अमेरिका सम्बन्धमा पर्नसम्मको चेतावनी दिँदै २०१७ मा सम्झौता भएको एमसिसीमा कुनै प्रकारको संशोधन हुन नसक्ने भनेर स्पष्ट पारेपछि प्रधानमन्त्री देउवा गत २८ फ्रेबुअरीभित्र एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नेका लागि चर्को दबाबमा पर्न गएका थिए । तर, सरकारकै दुई घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले एमसिसीमा उल्लेख भएका कतिपय बुँदा नेपालको हितविपरीत रहेको दाबी गर्दै ती बुँदा संशोधन नभएसम्म र दलीय सहमति नभएसम्म एमसिसीलाई अनुमोदन गर्न नसकिने भन्ने अडानलाई कायम राखेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नका लागि विकल्पको बाटोको रूपमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्ने कसरत गर्न थालेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल दबाबमा पर्न गएका थिए । प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको समर्थनबाट एमसिसी अनुमोदन भएको अवस्थामा अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धन भत्किएर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको नयाँ गठबन्धन बन्न सक्ने अवस्था आउने देखेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले आफ्नो अडानलाई त्यागेर एमसिसीलाई अनुमोदन गर्न सहमत भएका थिए । र, उनीहरुको इज्जत जोगाई दिनका लागि एमसिसी प्रस्तावसँग व्याख्यात्मक घोषणालाई जोडिएको थियो ।
