हरेक युद्धको परिणाम मानव कल्याणको लागि भयावह नै हुन्छ । द्वापर युगमा भएको महाभारतको युद्धले भारतवर्षमा ठूलो प्रलय नै ल्याएको थियो । आधुनिक कालमा संसारले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध खेपी सकेका छन्् भने अब संसार फरि तेस्रो विश्व युद्धतिर उन्मुख भएको छ । महाभारतको युद्धमा दिव्य हतियारहरूको प्रयोग भएको थियो भने आधुनिक कालमा भएको पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धमा अनुबमसम्मको प्रयोग भएको थियो । अहिले संसारसित मानव इतिहास नै मेटाउन सक्ने खरनाक परमाणु हतियारहरूको भण्डार नै छ । त्यसैगरी रसायनिक र जैविक हतियारहरू पनि महाशक्ति राष्ट्रहरूले भण्डार गरी राखेका छन्् भन्छन््, तर त्यसको रियलटायम परीक्षण र प्रयोग भने आजसम्म भएको छैन । संसारको पाँच शक्तिराष्ट्र अर्थात् अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रान्स, रुस र चीन हुन् भने अहिले शक्तिराष्ट्र बन्नतिर उन्मुख राष्ट्र भारत पनि हो । जहाँसम्म परमाणु बमको कुरा छ अहिले साना राष्ट्रहरूजस्तो पाकिस्तान र इजरायलसित पनि छन् भने जापान र जर्मनजस्ता आर्थिक महाशक्ति राष्ट्रहरूले चाहेमा जुनसुकै बेलामा पनि परमाणु बम बनाउन सक्ने तयारी अवस्थामा छन्् । एसिया महादेशको इरानजस्ता मुलुक पनि परमाणु हतियार बनाउने होडमा लागेको शंका गरिएको छ । जहाँसम्म जर्मन र जापानको कुरा छ उक्त मुलुकहरूमा अमेरिकी सेना दोस्रो विश्व युद्ध समाप्त भएदेखि नै कुण्डली मारेर बसेको छ र उक्त मुलुकहरू आत्मरक्षाको लागि बाहेक आक्रमणको लागि बिनासकारी हतियारहरूको उत्पादन र भण्डारण गर्न स्वतन्त्र छैनन् । भनिन्छ युक्रेन पनि अनुबम बनाउने तयारीमा लागेको थियो । उसित दोस्रो विश्व युद्ध पछाडि रुसको नेतृत्वमा बनेको सोभियत संघ कालमा बनेका आधा दर्जनभन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन गर्ने परमाणु भट्टीहरू छन्् । रुस त स्वयं महाशक्ति राष्ट्र नै भएकाले परमाणु हतियारको भण्डारण र प्रयोग गर्न सक्ने क्षमताले युक्त छ । अर्थात् त्यसको लागि विशेष परमाणु सेना नै स्थापना र सञ्चालनमा छ । यो बेला महाशक्ति राष्ट्र रुस र शक्तिशाली राष्ट्र युक्रेनका बीच महायुद्ध चलेको छ । रुसको नेतृत्वमा चलेको सोभियत संघको विघटन भएपछि स्वतन्त्र मुलुक बनेका धेरै राष्ट्रहरू एकपछि अर्को गर्दै अमेरिकाको सुरक्षा छाताको रूपमा युरोपमा दोस्रो विश्व युद्ध समाप्त भएपछि शितयुद्ध कालमा स्थापना भएको र अहिलेसम्म सक्रिय अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको सैनिक प्याक्ट अर्थात् नाटो प्याक्टमा समावेस भएका छन् । यस्तै सैनिक प्याक्ट अर्थात् वार्सा प्याक्ट रुसको नेतृत्वमा पनि दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि शीतयुद्ध कालमा सक्रिय थियो, तर त्यो सोभियत संघको विघटनसँगै त्यो पनि विघटन भएको छ । युक्रेन भूगोलको हिसाबले महाशक्ति राष्ट्र रुससित तीनतिर सिमाना जोडिएको मुलुक हो । यदि यो मुलुक अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको नाटो सैनिक प्याक्टमा प्रवेश गरेको खण्डमा नाटो मुलुकहरू र रुस प्रत्यक्ष रूपले आमने–सामने बन्ने छन् । अमेरिकासित आफ्नो परमाणु हतियारले युक्त भएको सेना कुनै पनि नाटो मुलुकमा लगेर राख्न सक्ने अधिकार छ । अमेरिकाले अहिले पूर्वी युरोपका पूर्व वार्सा प्याक्टका मुलुकहरू पोल्याण्डमा परमाणु हतियारले युक्त आफ्नो सेना तैनाथ गरिसकेको छ । पूर्व वार्सा प्याक्टका मुलुकहरू र सोभियत संघको विघटन पछाडि बनेका स्वतन्त्र मुलुकहरूलाई समेत अमेरिकाले एकपछि अर्को गर्दै सुरक्षा अम्रेलाको नाममा नाटो सैनिक प्याक्टमा समावेश गराइसकेको छ । अब बचेको मुलुकमा यही एउटा मुलुक युक्रेन मात्रै हो र यो रुसको घर, आँगनजस्तो छ । यदि यो मुलुक पनि त्यो अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको नाटो सैनिक प्याक्टमा सामेल भएमा रुसको सुरक्षाको लागि ठूलो चुनौती उत्पन्न हुन्छ । रुसको यही चिन्ताले गर्दा र युक्रेनको नाटो सैनिक प्याक्टमा समेल नभई नछाड्ने जितले गर्दा रुस र युक्रेनका बीच अहिलेको यो महाविनासकारी महायुद्ध सुरु भएको छ । यो युद्ध चम्काउनमा अमेरिका र ग्रेट ब्रिटेनको ठूलो हात छ । यो दुवै मुलुक मानवताको विनास गर्ने घातक हतियारहरूको उत्पादन गर्ने मुलुकहरू हुन् । संसारको कुनै पनि मुलुकमा पसेर यिनीहरूले विनासकारी हतियारहरू बेच्दछन् र त्यहाँ अशान्ति फैलाउने काम गर्दछन् । संसारका अनेक मुलुकहरू यिनीहरूको हर्कतबाट पीडित भएर विनासको संघारमा पुगेको उदाहरणहरू अनेक छन् । पछिल्लो ताजा उदाहरणहरू अफगानिस्तान, इराक, सिरिया, लिबिया आदि मुलुकलाई लिन सकिन्छ । एक जमानामा संसारलाई आफ्नो कोलोनी बनाउँदै लुटी खाएर मोटाएको ग्रेट ब्रिटेन महाशक्ति राष्ट्रको चम्चे बनेर यतिबेला संसारभरबाट तर, मार्ने राष्ट्रको भूमिका निर्बाह गर्दै आएको छ । अमेरिकाले अहिले महाशक्ति राष्ट्र चीनले गरेको आर्थिक प्रगतिलाई सहन नसकी त्यसलाई काउन्टर दिनको निमित्त नयाँ सैनिक प्याक्ट बनाएको छ । त्यसलाई पिएसआई अर्थात् ‘प्याशिफिक स्ट्राटेजिक इनिसिएटिभ’ भनिन्छ र त्यसमा एसियाका धेरै मुलुकहरू र अस्ट्रेलियालाई समेत सामेल गराएको छ । महाशक्ति राष्ट्र रुस र चीनलाई घेरी उनीहरूको राष्ट्रको सुरक्षाको चुनौती बढाउने कसम खाएर सो कामको नेतृत्व अमेरिकाले गर्दै एकपछि अर्को संसारको शान्तिको लागि खतरा बढाउने कदमहरू चालेका छन् । रुस र युक्रेनबीच हाल चलेको प्रलयकारी महायुद्धको निव पनि अमेरिका र ग्रेट ब्रिटेनले नै राखेको हो । संसार नै यतिबेला उक्त युद्धको चपेटामा परिसकेको छ । आर्थिक उदारताको भूमण्डलीकरणले गर्दा संसारको अर्थतन्त्र एक आपसमा जोडिएका छन् । संसारको कुनै पनि कुनामा भएको सानातिना घटनाले पनि विश्वको अर्थतन्त्रलाई ठूलो चुनौती बन्ने गरेको छ । त्यसैले रुस र यक्रेनबीच भएको महायद्धले संसारको अर्थतन्त्रको जग नै खलबलिएको छ । समाजशास्त्रीहरू भन्छन् ‘युद्ध एक आवश्यकता हो ।’ महाभारतमा भगवान श्री कृष्णले पनि युद्धलाई आवश्यकता नै बताउनु भएको छ । पृथ्वीको भार कम गर्न र अन्याय र अत्याचारलाई समाप्त पार्न युद्ध जरुरी भएको हुँदा सोको लागि भगवान नारायणले पृथ्वीमा बारम्बार जन्म लिने रहस्य खोल्नुभएको थियो । यसै प्रसंगमा जोडेर रुस युक्रेनको युद्धलाई हेर्दा पनि अहिले हुँदै गरेको विनासलाई सजिलै उपयुक्त भन्न सकिने अवस्था छैन । संसारलाई अहिले तेस्रो विश्व युद्ध हुन सक्ने संभावनाको चिन्ताले सताएको छ । त्यसैले रुस र युक्रेनको युद्धलाई चाँडै जसरी पनि मानव कल्याणको लागि रोक्नै पर्ने भएको छ । बलेको आगोमा घीउ थप्ने काम गर्दै आएको अमेरिकालगायत ग्रेट ब्रिटेन र नाटो देशहरूले थप त्यसो गर्नबाट आफैंलाई रोक्नु पर्छ । रुसको आफ्नो मुलुकको सुरक्षाको चिन्ता जायज छ र त्यसलाई कसैले पनि गलत मान्न मिल्दैन । दोस्रो विश्वयुद्धमा आफ्नो तीन करोड जनशक्ति गुमाएर पीडित बनेको रुसको घाउ अझ पनि आलो नै छ । त्यसैले आफ्नो मुलुकको सुरक्षाको लागि आफूसित भएको शक्ति सबै लगाउन कहिले पनि पछाडि पर्ने छैन । दोस्रो विश्व युद्ध सकिएपछाडि मात्रै जापानको हिरोसीमा र नगासाकीमा अमेरिकाले अनुबम प्रयोग गरेको थियो, जसको जरुरत बिल्कुलै थिएन । किनकि जापानले आत्मसमर्पण गरिसकेको थियो । रुसले अमेरिकाको यस्तो हर्कतलाई राम्रैसित बुझेको हुँदा सारा युरोपको सुरक्षाको निमित्त पनि रुसको यो कदम जरुरी भएको देखिन्छ । अमेरिकाले तेस्रो विश्वयुद्ध आफ्नो भूमिमा होइन युरोप र एसियाको भूमिमा लड्ने तयारी गरेको छ । सबै पहिलेका संसारको आर्थिक केन्द्रहरू अमेरिका र युरोपबाट एसियामा सरेको कुरा अमेरिका र ग्रेट ब्रिटेनलाई हजम भएको छैन त्यसैले उनीहरू रुस, चीन र भारतको खुट्टा तानेर उनीहरूले गरेको आर्थिक उन्नतिलाई रोक्न चाहेको कुरा प्रष्ट नै छ । चीनले युद्ध चाहेको छैन किनकि उसको दिलचस्पी जसरी पनि आफ्नो मुलुकको आर्थिक उन्नति गर्नेमा टिकेको छ । तर, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेनलगायतको पश्चिमी मुलुकहरू जसरी पनि चीनलाई आर्थिक महाशक्ति बन्न नदिने दाउमा छन् त्यसैले एसियामा युद्ध चम्काउनको निमित्त पिएसआईजस्तो सैनिक गुट बनाएर चीनलाई चारैतिरबाट घेर्दै लैजाने नीति अमेरिकाले बनाएको छ । नेपाल पनि अमेरिकी परियोजना एमसिसीलाई संसदबाट पारित गरी अमेरिकी सैनिक गुट अर्थात् पिएसआईमा समेल भइसकेको छ । यो शक्तिशाली उत्तरको छिमेकी चीनलाई चिढाउने काम देउवा सरकारले गरेको छ । अर्को शक्तिशाली मुलुक दक्षिणतिरको छिमेकी भारतको साथ पनि नेपालले दिन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा विश्वभूमण्डलीकरणलाई आधार मानी राष्ट्रको सुरक्षा र नेपाली जनताको शान्तिका लागि नीति बनाउनु एकदमै गल्ती हुन्छ । विश्वभूमण्डलीकरणको आधारमा व्यापार र आर्थिक उन्नतिबारे योजना बनाउन सकिन्छ भने राष्ट्र र जनताको सुरक्षाको योजना त्यसरी बनाउन सकिन्न । विद्यावारिधि गरेका ठूला नेताहरूले विश्वभूमण्डलीकरणको कारण देखाएर एमसिसीलगायतका अन्य विदेशी सहायताहरू लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपालले त्यस्तो भनेको मात्र छैन, गर्दै आएको छ जसको परिणामले गर्दा आज छिमेकी मुलुकहरू नेपालदेखि खुसी छैनन् । सात समुद्र पारीको अमेरिकालाई खुसी बनाउनकै लागि नेपालले युएनमा रुसविरुद्ध मत पनि हालेको छ, जसको प्रतिकार स्वरूप रुसले नेपाललाई कालोसूचीमा हालेको छ । यही कुरा हुने थाहा पाएर नै छिमेकी भारत र चीनले मतदानबाट गयल भएर रुसको प्रतिकारबाट सजिलै बचेका छन् । रुस महाशक्ति राष्ट्र हो र उसको सम्बन्ध भारत र चीन दुवैसित राम्रो रहेको छ । नेपाल बीचमा जान्ने भएर छिमेकीहरूसित र रुससित सम्बन्ध बिगारेको छ । दलका नेताहरूले राष्ट्रको र नेपाली जनताको हित नहेरी आफ्नै निजी फाइदालाई हेरेकाले अमेरिका खुसी भयो भने छिमेकीहरू दुवै चिढिएका छन् । त्यसैले नेपालले राष्ट्रको सुरक्षा र नेपाली जनताको शान्तिमा ध्यान केन्द्रित गरी विश्वभूमण्डलीकरणको आधारमा होइन कि नेपालको भूगोल आधारमा विदेश नीति बनाउनुपर्छ । यहि कुरा युक्रेनका नेतृत्वले बेलैमा ध्यान नदिएकाले अहिले महायुद्धको भुंग्रोमा परेको छ । छिमेकीको खुसीलाई बेवास्ता गरी छट्टु अमेरिका र ग्रेट ब्रिटेनको कुरामा लाग्दा युक्रेनको अहिले दूर्गति भएको छ । त्यसैले राष्ट्रको भूगोलअनुसार छिमेकी हुने र त्यसलाई बदल्न नसकिने भएको हुनाले सोहीअनुसार विदेश नीति तय गरिनु पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि युक्रेनको मुद्दा मिल्दो–जुल्दो भएको हुँदा त्यसबाट शिक्षा लिन जरुरी भएको छ ।
