तत्कालीन केपी ओली सरकारले गरेको झापाको विर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टि स्टेटको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा सट्टाभर्ना गर्न तथा स्थानान्तरण गर्न गरेको निर्णयलाई गत शुक्रबार कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा बसेको संवैधानिक इजलासले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यो निर्णय अधिवक्ता भक्तराज भारतीले दायर गरेको रिटका सम्बन्धमा गरेको हो । केपी ओलीले नेतृत्व गरेको तत्कालीन सरकारले छत्रबहादुर गिरीलाई आर्थिक फाइदा पुग्ने गरी लगभग तीन सय ४४ विघामा झापाको बिर्तामोड नजिक सञ्चालन भई राखेको चिया बगानको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना र स्थान्तरण गर्न बाटो खुल्ने गरी भूमि सम्बन्धी ऐन नै संशोधन गरेको थियो । छत्रबहादुर गिरीको आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्न भूमि सम्बन्धी ऐन नै संशोधन गर्ने तत्कालीन केपी ओली सरकारका मन्त्रीहरूले पनि यो मामिलामा आर्थिक फाइदा लिएको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । किनभने काँकडभित्तासँगै जोडिएको गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा अहिले आकासिएर थामिनसक्नुको स्थितिमा पुगेको छ ।
केपी ओलीले नेतृत्व गरेको तत्कालीन सरकारले मन्त्रीहरूको र सम्बन्धित व्यावसायीहरूको आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्नका लागि नियम, कानुन तथा ऐन संशोधन गर्न कुनै संकोच मान्ने गरेको थिएन । केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर छत्रबहादुर गिरीलाई गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने बाटो खुलाउँदा करोडौंको चलखेल भएको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । यसभन्दा अगाडि पनि केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले यती समूहको आर्थिक स्वार्थलाई पूरा गर्नका लागि नेपाल ट्रष्टको विधान संशोधन गरेको थियो । स्व. राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको सम्पत्ति परिचालन गर्ने गरी सरकारले नेपाल ट्रष्ट नामक संस्था गठन गरेको थियो । र, यो संस्थाको विधानमा ट्रष्टको सबै अचल सम्पत्तिको उपयोग स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता समाजिक कार्यमा मात्र गर्ने स्पष्ट उल्लेख रहेको थियो । यसैगरी नेपाल ट्रष्टको पदेन अध्यक्ष गृहमन्त्री हुने व्यवस्था पनि विधानमा उल्लेख थियो । तर, केपी ओली सरकारले विधानको यो अचल सम्पत्ति शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक कार्यमा मात्र परिचालन गर्ने ट्रष्टको विधान संशोधन गरेर व्यापारिक परियोजनमा पनि गर्ने व्यवस्था गरियो ।
यसैगरी नेपाल ट्रष्टको अध्यक्ष पदेन गृहमन्त्री हुने प्रावधानमा पनि संशोधन गरेर प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री ट्रष्टको अध्यक्ष हुने प्रावधान राखियो । नेपाल ट्रष्ट गठन हुँदा यो ट्रष्टको सम्पत्ति दुरूपयोग नहोस् । गलत हातमा नजाओस् भनेर शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा मात्र ट्रष्टको सम्पत्ति परिचालन गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । यसैगरी ट्रष्टको संरक्षकको रूपमा गृहमन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाउने प्रावधान पनि राखिएको थियो । नेपाल ट्रष्टको बहुमूल्य जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि यती समूहलाई दिन विधानले अवरोध खडा गर्ने हुँदा ट्रष्टको सबै सम्पत्ति व्यापारिक प्रयोजनमा पनि उपयोग गर्ने गरी विधान संशोधन गरिएको थियो भने तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा हचुवाको भरमा ट्रष्टको सम्पत्ति यती समूहलाई दिन अस्वीकार गर्ने स्थिति भएको कारण ट्रष्टको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री हुने गरी विधान संशोधन गरिएको थियो ।
यसरी विधान संशोधन गरेपछि रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल ट्रष्टको अध्यक्ष बनाएर संशोधित विधानअनुसार नै गोकर्णको बहुमूल्य ठूलो परिणामको जग्गादेखि नारायणहिटी दरबारको दक्षिण ढोका अगाडिको डेढ रोपनी व्यापारिक दृष्टिले अति बहुमूल्य जग्गा पनि यती समूहलाई दिने निर्णय भएको थियो । तत्कालीन सरकारले ट्रष्टको विधान नै संशोधन गरेर नेपाल ट्रष्टको बहुमूल्य जग्गा यती समूहलाई दिन गरेको निर्णयका सम्बन्धमा न्यायालयमा कसैले पनि चुनौती नदिएपछि यती समूहले नेपाल ट्रष्टको बहुमूल्य जग्गामार्फत् खुलमखुला लुट्ने धन्दा अहिले पनि गरी राखेको छ । यस्तै धन्दाको लागि छत्रबहादुर गिरीलाई बाटो खोलिदिन ओली सरकारले भूमि सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेको थियो । तर, अहिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलेर गिरी बन्धु टि स्टेटका मालिक छत्रबहादुर गिरीले बनाएको अर्बौ रूपैयाँ कमाउने योजनामाथि तातो पानी खनिन पुगेको छ ।
२०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्तामा पुगेका व्यक्तिहरूमा राजकीय शक्तिको दुरूपयोग गरेर भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएको छ । बालुवाटारको सरकारी जग्गा ललिता निवास मातहतमा रहेको बहुमूल्य जग्गा राजकीय सत्ताको दुरूपयोग गरेर आपसमा भागबण्डा गर्ने काम व्यापारीहरूले मात्र होइन, राजनीतिक व्यक्तिहरूले समेत गरेका थिए । यो भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जना विभिन्न व्यक्तिमाथि विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अहिले प्रक्रियामा अगाडि बढिराखेको छ । २०७४ सालमा सम्पन्न भएको आम निर्वाचनपछि गठन भएको नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रचलित कानुनलाई दुरूपयोग गरेर भ्रष्टाचार गर्ने बाटोबाट बाहिरिएर नियम कानुन तथा विधान नै संशोधन गरेर भ्रष्टाचार गर्ने नयाँ उपाय गर्ने गरेको यी घटनाले देखाएका छन् । यसैले गर्दा नै यती समूहको आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्न केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नेपाल ट्रष्टको विधान नै संशोधन गरेको थियो भने झापास्थित गिरीबन्धु टि स्टेटका मालिक छत्रबहादुर गिरीको आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्नका लागि भूमि सम्बन्धी कानुनै केपी ओली सरकारले संशोधन गरेको थियो । तर, बद्नाम चोलेन्द्र शमशेर राणाका विरुद्धमा संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उनी निलम्बनमा परेपछि कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले टि स्टेको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले गरेको यो आदेशले अहिले नेपालमा विकास भइराखेको राजकीय शक्ति दुरूपयोग गरेर नियम कानुन नै संशोधन गरेर भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिमा केही हदसम्म नियन्त्रण लाग्ने देखिएको छ र अबका दिनमा सर्वोच्च अदालतले सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूले यसैगरी आफ्नो तथा व्यवसायीको आर्थिक फाइदाका लागि नियम कानुन नै संशोधन गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नका लागि यसैगरी कठोरतापूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्दछ । सर्वोच्च अदालत खराब नियतबाट गरिएका निर्णयदेखि नियम कानुनको संशोधनको मामिलामा कडाइका साथ प्रस्तुत हुने हो भने भ्रष्टाचारमा ठूलो नियन्त्रण हुन सक्ने सम्भावना रहेको सत्यलाई यो घटनाले पनि पृष्टि गर्दछ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणा भ्रष्टाचारको मामिलामा अत्यन्त बद्नाम भएर निलम्बनको नियतिलाई भोगिराखेको अवस्थामा कायममुकाम प्रधानन्यायाधीश कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गरेको यो निर्णयलाई सुशासनको पक्षबाट समर्थन र प्रशंसा गर्नु पर्दछ ।
