सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनले होला त विकासको काम ?

काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दलसँग आवद्ध भएका निर्माण व्यवसायीले ठूला–ठूला आयोजनादेखि सडक निर्माणको ठेक्का हडप्दै आएका छन् । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिएको काम समयमा सम्पन्न नगर्ने, ठेक्कामाथि ठेक्का थप्दै जाने, नाम चलेका ठेकेदारले २० देखि ४० वटासम्म ठेक्का हात पार्ने गर्दै आएका छन् । ठेक्का लिएपछि सो पैसा घरजग्गामा लगाउने, ठेक्का अलपत्र पार्ने र ठेक्काको म्याद गुज्रिएपछि म्याद थप गर्ने काम ठूला राजनीतिक दलनिकट निर्माण व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन् । यसरी राज्यको अर्बाैं रूपैयाँ नोक्सानी हुँदै आएको छ । ठेकेदार कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक बलराम महतो, कालिका कन्स्ट्रक्सनका विक्रम पाण्डे, पप्पु कन्स्ट्रक्सनका हरि रौनियार तथा कान्छाराम तामाङ, जिपछिरिङ लामाले नेता तथा कर्मचारीलाई गुमराहमा पारेर करोडौंको ठेक्का हात पार्दै राज्यको पैसा काममा नभई जग्गा जमिनमा लगानी गर्दै आएका छन् । राजनीतिक पार्टीलाई चन्दा दिने, चुनाव खर्च दिने र चुनाव जितेपछि सांसदको पदको फाइदा उठाउँदै अन्य ठेक्का हात पार्दै आएका छन् । कमिसन दिने तथा गुण्डागर्दी गर्दै यी तथा यस्ता ठेकेदार कम्पनीहरूले विभिन्न आयोजनाका प्रमुख, उपप्रमुख फेर्ने तथा मौका पाए प्रधानमन्त्री र मन्त्री नै फेर्ने गरेका छन् । मन्त्री र सचिव नै फेरबदल गरी खान पल्केका निर्माण व्यवसायीले अहिलेसम्म राज्यको पैसाले मोजमस्ती गर्दै आएका छन् । अबका दिनमा भने ठेकेदारहरूले यस्तो काम गर्न नपाउने भएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको ११औँ संशोधनपछि निर्माण व्यवसायीले पहिले जसरी ठेक्का पाउने छैनन् तर यो लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने भने हेर्न बाँकी छ ।
विगतमा ठेक्का लिने, काम बेलामा सम्पन्न नगर्ने परिपाटी चल्ने गरेको थियो । तत्कालीन नेकपाको सरकारले यस्ता ठेकेदारको नाम कालोसूचीमा राख्ने र कारबाही गर्ने भनेको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनाएर ठेक्का पाएका तर ठेक्काको काम नगर्ने ठेक्को म्याद थपेर विकासको काम अलपत्र बनाउने ठेकदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कालोसूचीमा राख्ने योजना सरकारको भएपछि सबैतिरबाट विरोध भएको थियो । हाल चारदलीय गठबन्धन सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको ११औँ संशोधनले राम्रो काम गरेको अवस्था छ । यसले सबै ठेक्का र खरिद प्रक्रियालाई कानुनी दायरामा ल्याए पनि कार्यान्वयन हुनेमा भने आशंका छ । अब १० अर्बसम्मको ठेक्का अन्तर्राष्ट्रिय र स्वदेशी निर्माण कम्पनीले पाउने भएका छन् । नेता तथा कर्मचारीलाई बिटो बुझाएर म्याद थप गर्ने ठेकेदार कम्पनीहरूका लागि अब त्यो सम्भव नहुने भएको छ । उनीहरूले अब ठेक्का लिँदा ठेक्काको लागि ५ वटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था भएको हो । निर्माण व्यवसायीले पनि यो कदमलाई स्वागतयोग्य कदम भनेका छन् । निर्माण व्यवसायीले यो कदमलाई स्वागतयोग्य भने पनि यो लागू हुन हम्मे–हम्मे पर्ने देखिन्छ । खासगरी धेरै पहिलादेखि सोर्सफोर्स र मिलेमतोमा राज्यको सम्पत्तिमा मोजमस्ती गर्न पल्केका ठेकेदार धेरै छन् । खासगरी निर्माण व्यवसायी क्षेत्रमा राजनीतिक आस्थाको आधारमा नेपाली कांग्रेसनिकट व्यवसायी धेरै छन् । त्यसपछि एमाले पार्टीसँग आवद्ध रहेका धेरै छन् भने राजा खेमाका विक्रम पाण्डे, माओवादीका शारदा कम्पनी रहेका छन् । कामै नगरी ठेक्का हात पार्नेमा नेपाली कांग्रेसनिकट ठेकेदार हाबी भएका छन् । सबैभन्दा बढी ठेक्का नेपाली कांग्रेसनिकट निर्मण व्यवसायीले गर्दै आएको छ । कांग्रेसी निर्माण व्यवसायीहरूमा नुवाकोटदेखि धादिङ, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक वरिपरि क्षेत्रका निर्माण व्यवसायमा संलग्न भएका धेरै छन् ।
मधेसी पार्टीनिकट हरिनारायण रौनियार, एमालेनिकट रत्न गौतम, रोशन दाहालको नाम पनि चर्चित नै छ । माओवादीनिकट भनेर शैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई चिनिने गरिन्छ । नेपालमा ठूला–ठूला आयोजना निर्माणमा विदेशी ठेकदार कम्पनीहरू बढी रहेको देखिन्छ । उदाहरणको लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीदेखि सिनो हाइड्रो, बूढीगण्डकी, अपर तामाकोशीजस्ता निर्माण कम्पनीमा विदेशी ठेकेदार रहेका छन् । विदेशी ठेकेदारले नेपालको ठेक्कामा बढी महत्व दिएको पाइन्छ । यस्तै नेपालको विकासमा पनि विदेशी कम्पनीले आगेट्दै आएका छन् । खासगरी नेपालमा निर्माण व्यवसायी र सरकारको समन्वयकारी भूमिका निर्वाह नहुँदा कतिपय विकासको काममा अवरोध आउने गरेको छ । कहिले नाकाबन्दीको अभाव त कहिले नेपाली राजनीतिक अस्थिरता, कहिले निर्माण सामग्रीको अभाव त कहिले ठेकेदारको अभाव, कहिले मुआब्जाको अभावजस्ता चुनौतीहरूले गर्दा अधिकांश प्रदेश र स्थानीय तहमा काम हुन सकेको छैन । विकासको बजेटसमेत फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ । बजेट खर्च हुन नसक्दा बेरुजु हुने परम्परा विगतदेखि नै चल्दै आएको छ । यसमा सरकाले अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरोकारवाला निकाय र महानगर, टेलिकम विकास प्राधिकरण, खानेपानीजस्ता सम्बन्धित निकायले समन्वय गरी विकास निर्माण अघि बढाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । यस्तै ठेकेदारले सम्पन्न गरेको निर्माणको काम गुणस्तर छ कि छैन भनी अनुगमन गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।