काठमाडौँ । आयात प्रतिस्थापन, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि तथा प्रगतिशील विकासलाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश हुने भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने प्रयोजनका लागि सङ्घीय संसद्को बैठक अपराह्न ४ बजेका लागि बोलाइएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय गरिएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव डा भरतराज गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयले तयार पारेको कार्यसूचीअनुसार ‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुने’ कार्यक्रम तय भएको छ ।
करिब–करिब चालु आर्थिक वर्ष नीति तथा कार्यक्रमविहीन अवस्थामा मुलुक चल्नुपरेको तितो यर्थाथबीच गठबन्धन सरकारको तर्फबाट ल्याइन लागेको कार्यक्रमप्रति आम जनताको चासो रहेको देखिन्छ । विसं २०७८ जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका कारण चालु आव नीति तथा कार्यक्रमविहीन बन्न पुगेको थियो । सिंहदरबारबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धनले अस्वीकार गरिदिएको थियो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने दिन नजिकिँदै गर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएका कारण चालु आवको बजेटसमेत अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक विकास, कोरोनापछिको पुनरूत्थान, ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास तथा कृषि, रोजगारीको विस्तार एवं अन्य आर्थिक सामाजिक उन्नयनका कार्यक्रम समावेश गरिएको बताइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमका समावेश गरिने विषयवस्तुका बारेमा गठबन्धन दलका शीर्षनेताहरूबीच औपचारिक–अनौपचारिक छलफल भई एउटा निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था छ । कार्यक्रमलाई व्यवहारिक र समायनुकूल बनाउने विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएको र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गरिएको बताइएको छ ।
गठबन्धन आबद्ध दलका नेताहरूले सरकारको कार्यक्रमले राष्ट्रिय आवश्यकता, जनताको चाहना र अर्थतन्त्रमा देखिने भनिएको समस्या समाधानका लागि केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिएको बताइन्छ । सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि यसै वर्ष गर्नुपर्ने कार्यसूची छ । विसं २०७४ मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन लागेको सन्दर्भमा निर्वाचनलाई समेत केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज एवं प्रभावकारी वातावरण बनाउने, निजी क्षेत्रमैत्री नीति, करको दायरा विस्तार, स्वदेशी उत्पादनमा अभिवृद्धि तथा खास अर्थमा कृषि क्षेत्रको उन्नयनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा खर्च कटौती, सेवा प्रवाहलाई विद्युतीय माध्यमबाट अगाडि बढाउनेदेखि निजी क्षेत्रमैत्री आर्थिक वातावरण बनाउने लक्ष्यसमेत कार्यक्रमले लिएको बताइएको छ ।
सरकारले कृषि र उद्योगलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । मुलुक कृषिप्रधान देश भनिए पनि ठूलो परिमाणमा कृषि उपज र खाद्यान्नको आयात गर्नुपरेको तितो यर्थाथका बीच सरकारले कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । त्यसका लागि मल, बीउ तथा सिँचाइ सुविधालगायतका कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ । सहकारीमार्फत चक्लाबन्दीखेती, नगदे बालीको उत्पादन वृद्धिलगायतका विषय समावेश छन् ।
भौतिक पूर्वाधारको विकास एवं सामाजिक सुरक्षालाई पनि उत्तिकै जोड दिइएको छ । यसबाट संविधानप्रदत्त समाजवादको आधार तयार हुने सरकारको विश्वास छ । वर्तमान सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको, संविधानलाई सही मार्गमा डोहो¥याएको तथा कोरोनापछिको पुनरूत्थानलगायतका कामलाई अगाडि बढाएको सन्दर्भमा आउन लागेको नीति तथा कार्यक्रम आफैँमा महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिइएको छ ।
यस्तै मुलुक अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा पर्नसक्ने प्रभाव विश्लेषण गरी आवश्यक रणनीति एवं कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रम तय गरिने छ ।
अधुरा–अपुरा परियोजनाहरू सम्पन्न गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । पूरा हुन नसक्ने या महत्व गुमाएका परियोजनाहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक निर्णय गर्ने विषय समावेश छ ।
चालु आवमा व्यापारघाटा अझै बढेर गएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिती ओरोलो लाग्दो क्रममा रहेको सन्दर्भमा त्यसलाई कार्यक्रमले सम्बोधन गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको मारमा नेपालसमेत परेको अवस्था छ । यसबाट अगाडि बढ्ने गरी स्पष्ट मार्गनिर्देशनसहितको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने सङ्केत अर्थमन्त्रीले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गरेको सम्बोधनमा समेत केही सङ्केत गर्नुभएको थियो ।उहाँले बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने सङ्केत गरेको सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रमले पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा मार्गप्रशस्त गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
