काठमाडौं । कुनै समय ६८ वटा सार्वजनिक संस्थान रहेकोमा अहिले घटेर ४४ वटामा पुगेको छ । काँग्रेसी सरकारर्क पालमा धेरै उद्योग बेचिए। केही डुबाइए त केही निजीकरण गरिए । अहिले पनि त्यही खेलोमेलोमा देउवा सरकार लागेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका ४४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २४ वटा नाफामा र बाँकी घाटामा चलिरहेका छन् । यही मौका छोपी घाटामा चलिरहेको एउटा सार्वजनिक निकाय नीजिकरण गर्ने तयारी भित्रभित्रै चलिरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयद्धारा हालै प्रकाशित सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यी सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन खर्च ३ दशमलव ६१ प्रतिशतले बढ्दा सरकारको प्रशासनिक खर्च २ दशमलव ३८ प्रतिशतले बढेको उल्लेख छ । सो विवरण अनुसार,गत आवमा सरकारले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीबाट पाँच अर्ब ४८ करोड ९८ लाख रूपैयाँ, नेपाल आयल निगमबाट १८ करोड ८१ लाख रूपैयाँ, कृषि विकास बैंकबाट ६४ करोड चार लाख रूपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ३१ करोड ५० लाख रूपैयाँ र नेपाल स्टक एक्स्चेन्जबाट आठ करोड ७९ लाख रूपैयाँ मात्रै लाभांश प्राप्त गर्न सफल भएको छ । सरकारको लगानी रहेका ४४ संस्थानमध्ये सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने संस्थानहरूमा पहिलो नम्बरमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले सात अर्ब १२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । यस्तै, सबैभन्दा बढी खुद नाफा गर्ने संस्थानको दोस्रो नम्बरमा नेपाल विद्युत् प्रधिकरण रहेको छ । प्राधिकरणले गत आवमा ६ अर्ब ९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । तेस्रो, चौथो र पाँचौँ नम्बरमा तीन वाणिज्य बैंकहरू रहेका छन् । गत आवमा कृषि विकास बैंकले तीन अर्ब ५२ करोड ७५ लाख, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले तीन अर्ब ४२ करोड ३६ लाख र नेपाल बैंकले दुई अर्ब ९६ करोड १२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका थिए । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको सञ्चित नाफा ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । अहिले नेपाल आयल निगम घाटामा छ । निरन्तर पेट्रोलियम पर्दाथहरुको मुल्यबृद्धि भएको मौका छोपी नेपाल आयल निगमलाई समेत नीजिकरण गर्न खेलोमा काँग्रेस सरकार अग्रसर भइरहेको छ । त्यसकै खेलस्वरुप त्यहाँ अयोग्य उमेश थानीलाई लगिएको चर्चा उद्योग मन्त्रालयतिर चल्न थालेको छ ।
उमेशजस्ता अयोग्य व्यक्तिलाई आयल निगममा लैजान हुँदैन भनेर अड्डी कस्ता देउवा सरकारले त्यहाँका सचिव दिनेश भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पु¥याइएको थियो । उमेशलाई आयल निगममा लैजानकै लागि उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले निर्देशिका नै परिवर्तन गरेको थियो । उमेशको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतको आदेशको बर्खिलाप हुनेगरी गरिएको समेत खुलासा भइसकेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उमेश थानीको योग्यतालाई लिएर आपत्ति जनाउँदा २७ माघमा दिनेश भट्टराईलाई हुत्याएर त्यहाँ भूमिव्यवस्था मन्त्रालयबाट गणेशप्रसाद भट्टलाई लगिएको थियो । सचिव हेरफेरको महिना दिनपछि आयल निगममा थानीलाई नियुक्त गरेको थियो । उद्योग स्रोतका अनुसार,थानीलाई ल्याउनकै लागि उद्योग मन्त्रालयले निर्देशिका संशोधन गरी ‘सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी निर्देशिका २०७८’ जारी गरी त्यहाँ इञ्जिनियरिङ शब्द घुसाइएको थियो । यसअघि वाञ्छनीय योग्यता सम्बन्धित विषय वा प्रशासन व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र वा कानुनमा मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी कुनै संस्था वा निकायमा व्यवस्थापकको हैसियतले कम्तीमा ५ वर्षको कार्यअनुभव हासिल गरेको वाक्यांश रहेकोमा त्यसमा इञ्जिनियरिङ शब्द छिराइएको छ । थानी कांग्रेसनिकट सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इञ्जिनियर्स नेपालका अध्यक्षसमेत हुन् । यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्य, नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद्को सदस्य सचिव थिए । आयल निगमको कार्यकारीमा नियुक्त हुन कम्तीमा ५ वर्ष कुनै पनि निकाय सम्हालेको अनिवार्य अनुभव चाहिने व्यवस्था छ । थानीले एक वर्ष करार सेवातर्फ जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुम्लामा इञ्जिनियर,एक वर्ष सेभ द चिल्ड्रेनमा इञ्जिनियर, एक वर्ष ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना आयोजना (आरआरआरडीपी) को इञ्जिनियर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्य र नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद्को सदस्य सचिवको हैसियतले ४ वर्ष काम गरेको अनुभव पेश गरेका छन् । उनलाई आयल निगममा लैजान समानान्तर निर्माण सेवाका अच्युत खरेलदेखि अहिले पनि यो सरकार चलाउने पर्दापछाडिका खेलाडी दिपक भट्टहरुले चलखेल गरेका थिए । उनीहरुले आयल निगमको बन्दै गरेको ९१ करोडको भवन ठेक्का हात पारेका थिए । वर्तमान सरकारका उद्योग मन्त्रीले आयल निगम निजीकरण गर्न बिषय अस्वीकार गरे पनि मन्त्रालय स्रोतले यस्का लागि कार्यविधि समेत बनिरहेको दावा गरेको छ ।
