काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको सिफारीसमा सरकारले आगामी मंसिर ४ गते संघ र प्रदेशको निर्वाचन एकसाथ गर्ने निर्णय गरेलगत्तै सरकारमा रहेको पाँचदलको गठबन्धनले संघिय संसदको प्रत्यक्ष तर्फको १६५ सिट र प्रदेश सांसदको ३३० सिटको भागबण्डा मिलाउनका लागि ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले यहि भदौको पहिलो साता आफने प्रतिवेदनलाई गठबन्धनमा बुझाउने छ । संघिय सांसदको १६५ र प्रदेश सांसदको ३३० भागबण्डाका लागि कार्यदलले केहि मापदण्ड निश्चित गरेको छ ।
यो मापदण्डअनुसार २०७४ सालमा सम्पन्न भएको आम निर्वाचनमा गठबन्धनमा आवद्ध दलले जितेको क्षेत्रलाई उसैलाई दिने र नेकपा एमालेले जितेको ८० स्थानमा गठबन्धनका दलले आपसमा भागबण्डा गर्ने सहमति भएको छ । यो सहमतिबाट सबभन्दा बढि माग नेपाली कांग्रेसका नेताहरुलाई पर्ने देखिएको छ । २०७४ सालको आम निर्वाचनमा तनहुँबाट कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई आयोजित पराजित गर्दै एकीकृत समाजवादीका नेता कृष्ण कुमार श्रेष्ठ विजय भएका थिए ।
कार्यदलले गरेको सहमति अनुसार अब यो क्षेत्र एकीकृत समाजवादीले पाउनुपर्ने हुन्छ । यसैगरी माओवादीका नेताराम कार्कीले झापामा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालाई पराजित गरेका थिए । र, कार्यदलले गरेको सहमति र तयार पारेको मापदण्डअनुसार झापाको यो क्षेत्र माओवादीले पाउनुपर्ने हुन्छ । यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्यलाई मोरङमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार अमनकुमार मोदीले पराजित गरेका थिए । र, कार्यदलले तयार पारेको मापदण्ड अनुसार यो निर्वाचन क्षेत्र पनि माओवादी केन्द्रले पाउनुपर्ने हुन्छ ।
यसरी २०७४ सालमा सम्पन्न भएको आम निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई पराजित गर्ने नेताहरु गठबन्धनकै अन्य दलहरुमा रहेका छन् । यो स्थितिमा कार्यदलले तयार पारेको मापदण्ड अनुसार टिकट भागबण्डा गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसका कतिपय वरिष्ठ नेताहरु आगामी चुनावको टिकट पाउनबाट नै बञ्चित हुने अवस्था आउने स्थिति देखिएको छ ।
तर, यस सम्बन्धनमा अहिले सम्म गठबन्धन र कार्यदलमा कुनै छलफल भएको छैन । कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरुलाई अब अवसर उपलब्ध गराउन यो मापदण्ड हटाउने हो भन्ने टिकट वितरणको मामिलामा गठबन्धनमा अर्काे गम्भिर समस्या उत्पन्न हुने स्थिति रहेको छ ।
