सावित्री
काठमाडौं । जतागयो उतै सुन्न र पढ्न पाइन्छ । घुस लिँदालिँदै पक्राउ र नगदसहित रंगेहात समातिए भनेर । हुनपनि त्यहीं भएको छ यतिबोल सरकारी आयोजना, सरकारी कार्यालयदेखि निर्वाचन आयोगमा समेत भ्रष्टाचारले जरा गाड्न थालेको छ । न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार, प्रहरी कार्यालयमा भ्रष्टाचार, जतागयो उतै भ्रष्टाचार भयो भनेर समाचार आइरहेका हुन्छन् । उक्त समाचारहरु हामीले सधैं सुन्ने र पढ्ने गरेका छौं । यसमध्ये निर्वाचन आयोगमा हुने भ्रष्टाचार चाहीं प्रायःजसो बाहिर आउने गरेका छैनन् । आएपनि निर्वाचनमा भएको भं्रष्टाचारको बारेमा कारबाही भएको छैन । तत्कालीन सरकारहरुले गराएको निर्वाचनमा पनि निर्वाचन आयोगले यति भ्रष्टाचार ग¥यो भनेर समाचार नआएका होइनन् । अहिले पाँचदलीय गठबन्धन सरकार सञ्चालनमा रहेको छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका छन् । गत स्थानीय निर्वाचन पनि गठबन्धन सरकारले नै सम्पन्न गरेको थियो । अब संघ र प्रदेश निर्वाचन पनि यहीं सरकारको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगले तयारी गरिरहेको छ । त्यसको लागि आवश्यक बजेट पनि तोकेरै मागेको थियो । स्थानीय निर्वाचनको लागि १० अर्ब तोकेर मागेको थियो । यसपालिको संघ र प्रदेश निर्वाचनको लागि पनि १३ अर्ब लाग्ने भन्दै तोकेरै माग गरिराखेको छ । तर, अर्थमन्त्रालयले १९ अर्ब बजेट दिएको छ । त्यसको खर्च कति लाग्छ जानकारी छैन । तर, निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सामाग्री खरिद गर्दा बिनाप्रतिस्पर्धा एकलौटी ढंगले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
निर्वाचन आयोगलाई चाहिने अफिसको सामान खरिदमा सामान सप्लाएर्सलाई सिधैं आदेश दिन्छ र सामान माग्ने गर्दछ । हुँदाहुँदा निर्वाचन आयोगले गाडी दरिद गर्दासमेत टेण्डार गरेको छैन । टेण्डर नगरी सिधैं खरिद गर्नेगरेको छ । संवैधानिक नियकाले एकले अर्कोको निकायलाई छानविन गर्न नमिल्ने हो ? होइन भने निर्वाचन आयोगमा हुने गरेको भ्रष्टाचारको छानविन अख्तियार दुरुपयोग आयोगले किन गरेको छैन । निर्वाचन आयोगले अख्तियारलाई समेत आफ्नो कब्जामा राखेको देखिन्छ के जनताले थाहा पाउन सकेका छैनन् ? निर्वाचन आयोगले अहिले मतपत्र छपाईदेखि अन्ये सामाग्री खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ र निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले १३ अर्ब माग गरेको छ । आयोगले आगमी मंसिर ४ गतेहुन लागेृको संघ र प्रदेशको लागि खर्चको बाँडफाड गरिसकेको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचन र प्रदेश, संघको निर्वाचनमा करोडौं हिनामिना गर्ने देखिन्छ । तर, निर्वाचन आयोगका कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको छानविनन हुने गरेको छैन । निर्वाचन आयोगमा कम्प्युटर दरिद, गाडी खरिद, मेतपत्र छपाईं, स्टेशनरी र विभिन्न सामग्री खरिद भएको खर्चको विवरण र भत्ताको विवरण समेत सार्वजनिक गरेको अवस्था छैन । अहिले अधिकांश कर्मचारी निर्वाचन आयोगमा सरुवा भएर जनको लागि लागिपरेका छन् । स्थानीय निर्वाचन गर्नको लागि सरुवा भएर गएका कर्मचारी समेत अन्यत्र सरुवा भएका छैनन् । किन कि कमिसन र भत्ताको लोभमा उनीहरु त्यहाँबाट जान नचाहेका हुन् । कर्मचारीहरु निर्वाचन आयोगमा पसेपछि उभरटाइम, खाना खर्च, फिल्ड भत्ता, ढुवानी खर्चदेखि सुगम र दुर्गम भत्ता पाउने गरेकाले पनि त्यहाँका कर्मचारी अन्य विभागतिर जान मान्दैनन् । कतिपय निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीले निर्वाचनको मतपरिणाम नआउँदासम्म बस्ने र परिणाम आइसकेपछि सम्पन्न गरेर फर्किँदा १ वर्षको तलब बराबरको सुविधा पाउने गरेका छन् । त्यसकारण पनि उनीहरु निर्वाचन आयोगमा सरुवा भएर जानको लागि मरिमेट्ने गर्दछन् । कर्मचारीको लागि यो सुविधा पाउनु भनेको दशैं आएजस्तै हो । कमिसनबाहेक कामै नगर्ने कर्मचारीले यो सुविधा पाउने भएपछि अन्यत्र जान किन मान्ने ? त्यो सुुविधाका कारण कर्मचारीहरु निर्वाचन आयोग सरुवा हुनको लागि मरिमेटेर लागेका हुन् । निर्वाचन ताका कर्मचारीहरु निर्वाचन आयोग जान सोर्सफोर्स लगाउने गर्दछन् । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि निर्वाचन आयोगबाट कर्मचारीहरु अन्यत्र जान प्रयास गर्दछन् ।
