सम्पादकीय
राजनीतिक दलहरुले चुनावी सरगर्मी सुरु भएसँगै विभिन्न घोषणापत्रहरु जारी गरे । चुनाव सकिएपछि चुनाव जितेको ठाउँमा समेत नफर्किने राजनीतिक दल र तिनका उम्मेद्वारले विभिन्न नारा लगाएर चुनाव जित्ने दाउपेच हरेक निर्वाचनमा गर्ने गरेका छन् । विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था आए, विभिन्न राजनीतिक दलहरुले नेतृत्व गरे, तर मुलुकको विकास र समृद्धिमा कुनै भिन्नता आउन सकेन । मुलुकको आर्थिक अवस्था यति कमजोर बन्न पुग्यो कि रेमिट्यान्सले मुलुक चल्ने गरेको छ । अधिकाशं परिवारका व्यक्तिहरु घरखर्च टार्न विदेसिने गरेका छन् । मुलुकमा रोजगारीको अवस्था न्यून छ । अझै पनि राजनीतिक दलहरु घोषणापत्रहरु जारी गरेर जनतालाई छल्न माहिर छन् ।
त्यसैगरी राजनीतिक दलले नेपाल जस्तो भौगोलिक अवस्था भएकोे मुलुकमा जोखिम व्यवस्थापनका विषयलाई उठाएका छैनन् । द्वन्द्वपीडितको समस्या पनि जहाँको त्यहीं छन् । नेपालमा भैपरी आउने भुकम्प, बाढीपहिरो, सर्पदंशजस्ता प्राकृतिक समस्याको समाधानको बारेमा आधिकाशं राजनीतिक दलले चासो दिएको पाइँदैन । अहिले विभिन्न राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपा, राप्रपा नेपालदेखि स्वतन्त्र उम्मेद्वार निर्वाचनमा होमिएका छन् । तर यस्ता विपत्तिप्रति राजनीतिक दलको ध्यान जान सकेको छैन ।
प्रायजसो राजनीतिक दलहरुले गरेका घोषणापत्रमा पुराना एजेण्डालाई प्राथमिकता दिएका छैनन् । केही दलहरुले पुरानै बोत्तलमा नयाँ रक्सीजस्तै पुरानो घोषणापत्रमा थपथाप पारेर नयाँ घोषणापत्र जारी गरेका छन् । अधिकांश राजनीतिक दलले गरेका घोषणापत्रमा नेपाली जनतालाई भ्रममा पार्ने एजेण्डाहरु राखिएको छ । राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्रले धमिलो पानीमा माछा पार्ने जस्तो काम गरिराखेका छन् । राजनीतिक दलले अहिलेसम्म कृषिको लागि मल व्यवस्थापन, कृषि मल उत्पादन गर्ने मेसिन खरिद गर्न सकेको छैन । खानेपानीको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापन, शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापन, भैपरी आउने जोखिमका समस्याले नेपाली जनतालाई पीडित बनाइरहेको छ । तर अधिकाशं राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कामहरु अलिकति पनि पुरा गर्न सकेका छैनन् । यस्तै तराई क्षेत्रमा गर्मी याममा हावाहुरी र वर्षामा बाढी पहिरोले ठूलो क्षति पु¥याउने गरेको छ । यस्ता सामाजिक विषयलाई राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा समेटेको पाइँदैन र आगामी दिनमा समेत यस्ता विषयमा राजनीतिक दलले ध्यान दिएको पाइँदैन ।
