काठमाडौं । डाँडो र सार्वजनिक जग्गा भेट्यो कि चन्द्र ढकाललाई केवलकार गुडाइहाल्नुपर्ने, मीन बहादुर गुरुङलाई भाटभेटनी सुपरमार्केट ठडाइहाल्नुपर्ने !
सार्वजनिक जग्गा कौडीको भाउमा हत्याएर व्यवसायको सम्राज्य बिस्तार गर्दै आएका चन्द्र ढकालको पक्षपोषण हुने गरी एक जना प्रशासक (सचिव)ले जाँदा जाँदै फाइल उठाएर क्याविनेटमा पठाएका छन् । नियमत अनिवार्य अवकाशमा जानु महिना दिन अघि नै विदामा बस्न पाइने प्रावधान छ तर मासिक तीन हजार बढी सुविधाको लोभले मात्र होइन इन्ट्रेष्ट ग्रुपको स्वार्थसिद्धि हुने गरी निर्णय गरी आफ्ना छोरा नातीसम्म आर्जन हुने व्यवस्था मिलाएर ‘कालो धब्बा’ लगाउँदै वन सचिव पेमनारायण कँडेल अवकाशमा गएका छन् ।
उनी ५८ बर्ष उमेर हद लागेर कँडेल गत मंसिर १२ मा घर फर्किए । भर जाने दिन कँडेलले जाँदाजाँदै कास्कीको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र कैलालीको वनक्षेत्र चन्द्र ढकाललाई सुम्पने फाइल सदर गरेका हुन । मंसिर ४ को संघीय र प्रदेश सभा निर्वाचन पछि पहिलो पटक बसेको क्याविनेट बैठकले २ दर्जन निर्णय गरेकोमा ९ वटा निर्णय वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ । जाँदाजाँदै कँडेलले सेती नदी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न दिने,तनहुँ जलविद्युत आयोजनाका २२० प्रशारण लाइनका लागि राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न दिने,टक्सार फिखुवा खोला हाइड्रोपावरका (३३ के भी) राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न दिने,माथिल्लो ठूलो खोला जलविद्युत आयोजना,दुधपोखरी चेपे जलविद्युत आयोजना,माथिल्लो आँखुखोला जलविद्युत आयोजना,मेवाखोला जलविद्युत आयोजनाका अलवा जालपादेवी केवलकार निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न दिने निर्णय क्याविनेटले गरेको छ । प्रधानमन्त्रीसँग वनमन्त्रालयको जिम्मेवारी भएको मौका छोपेर सचिवले यस्ता फाइल टिप्पणी उठाएर माथि पठाएकोमा क्याविनेटले त्यसलाई सदर गरेको छ ।
ढकाल सरकारी र सार्वजनिक जग्गा कब्जा जमाउँदै आएका व्यापारी हुन । यस अघि माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री र दिपक बोहरा वन मन्त्री हुँदा चन्द्रागिरीको डाँडा नै चन्द्र ढकालले हात पारे । सामुदायिक वन क्षेत्रको ३६ हेक्टर जमिन अर्थात ७ सय ९ रोपनी जग्गा प्रयोग गरेबापत ढकाल सहितको व्यापारीक घरानाले प्रति रोपनी प्रति महिना २१ हजार रुपैयाँमा वन क्षेत्रको उपयोग गर्दै आएको छ । सोही समूहले त्यहाँ चन्द्रागिरी हिल्स केवलकार, रेष्टुरेन्ट देखि नक्कली भालेश्वरको मन्दिर समेत निर्माण गरेको छ । ३६ हेक्टर राष्ट्रिय प्रयोग गर्न दिए बापत सरकारले जम्मा प्रतिवर्ष १ लाख ८० हजार रुपैयाँ मात्रै बुझ्दै आएको छ । ४० वर्षसम्म यसरी नै ढकाल समुहले चन्द्रागिरीमा धन्दा चलाउने छुट पाएकै शैलीमा अहिले घर जान लागेका सचिवलाई प्रयोग गरेर चन्द्र ढकालले पोखरामा समेत केवलकार गुडाउने चाँजोपाँजो मिलाइसकेका छन् ।
उता यस्तै फण्डामा मुछिएर वदनामी कमाएका र हालैमात्र मनाङबाट सांसद जितेका टेकराज गुरुङले माननीयको शपथ नै लिन नपाउने भए पछि विशेष अदालतमा चलिरहेको मुद्धा छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउने गरी चलखेलमा लागेका छन् । उनले पनि कौडीको भाउमा भृकुटीमण्डपको जग्गा हत्याएका छन् । काठमाडौं फन पार्कले कौडीको भाउमा ४० बर्षलाई उपयोग गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । झण्डै ६४ रोपनी क्षेत्रफलमा ओगटेको जग्गा पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई कौडीको भाउमा दिइएको छ । फन पार्कले २०५७ सालदेखि उक्त जग्गा भाडामा हात पारेको छ । भृकुटीमण्डपको जग्गा फन पार्कले चार वर्षका लागि २०५७ सालमा मासिक ४ लाख ७५ हजार रुपियाँ, २०६१ सालमा पाँच वर्षका लागि मासिक २ लाख २ हजार ४ सय रुपियाँ र २०६९ सालमा १५ वर्षसम्मका लागि मासिक ५ लाख ५५ हजार रुपियाँमा भाडामा लिएको सम्झौता पत्र गरेकोमा पछि उनीसहितका ९ जना पूर्वमन्त्रीविरुद्ध विशेष अदालतमा चलिरहेको मुद्धामा ‘क्लिन चिट’लिने गरी अहिले फाष्ट ट्रयाकमा सुनुवाइ थालिएको छ । जसरी यस अघि भ्रष्टाचार मुद्धामा डामिएका विजय गच्छदार देउवा सरकार बनेकै भोलिपल्ट विशेषबाट १० लाख तिरेर उन्मुक्ति पाए अहिले टेकबहादुरले समेत उसैगरी भृकुटीमण्डप जग्गा प्रकरणमा फाष्ट ट्रयाकबाट फैसला आफ्नो पक्षमा पार्ने र माननीयको लोगो भिर्ने योजना बुनिरहेका छन् । उता यसैगरी सार्वजनिक जग्गा हड्पने नर्भिकका साउ बसन्त चौधरीहरुलाई सर्वाेच्चको एउटै स्टे अर्डरले हाइसञ्चो दिइरहेकै छ ।
