काठमाडौं । विगत लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा उदण्ड मच्चाउँदै आएका नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन् । सशस्त्र जनयुद्धबाट शान्तिवार्तामा आएपछि २०६४ सालको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सिट जितेर २०६५ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि उनले तत्कालीन प्रधान सेनापति रुकमाङ्गत कटुवाललाई सेनापतिबाट हटाउन खोज्दा आफै सत्ताबाट बाहिर जानुपरेको थियो । त्यसपछि २०७३ साउन २२ गते दोस्रोपटक फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिए प्रचण्डले । त्यो अवसर प्राप्त गरेसँगै नेपालको विकास र माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका घटनालाई छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न नसकेको भनेर आरोप लाग्दै आएको छ । हुन पनि प्रचण्डले माओवादी जनयुक्तकालमा भएको घटनालाई त्यत्तिकै ओझेलमा पार्दै आएका छन् ।
माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका घट्ना र क्षतिलाई छानविन गरी दोषिउपर कारबाही नगरेको भन्दै ती पीडितहरुले आन्दोलन समेत गर्दै आएका थिए । प्रचण्डले भने त्यसरी पीडितहरुले उठाएका आवाजलाई थामथुम पार्दै आएका छन् । यसरी द्वन्द्वकालमा भएका घाइते, अंगभंग र बेपत्ता पारिएकाको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र व्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोप प्रचण्डलाई आफ्नै कार्यकर्ताहरुले लगाउने गरेका थिए । भाग्यवस प्रचण्ड फेरि नेपालमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ती द्वन्द्वकालमा भएको घटनाको छानविन गरी पीडितलाई राहत दिन सक्छन् कि सक्दैनन् यतिबेला चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यस्ता द्वन्द्वपीडितलाई उचित न्याय दिन सकेनन् भने भविष्यमा प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत ‘हेग’मा नउभ्याउलान् भन्न सकिँदैन । त्यसकारण पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको छानविन गरी दोषिमाथि कारबाही गरेर जानुपर्ने देखिन्छ ।
यदि प्रचण्डले तीन–तीन पटक आफू प्रधानमन्त्री हुँदा पनि माओवादी जनयुद्धमा ज्यानको वाजी राखेर युद्ध लड्दा अङ्गभङ्ग भएका र बेपत्ता पारिएकधा परिवारका सदस्यहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति र व्यवस्थापन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् त्यो हेर्न बाँकी छ । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदासमेत पार्टीलाई यो स्थानमा पु¥यानको लागि ज्यान जोखिममा राखेर हिड्ने कार्यकर्तालाई उचित व्यवस्थापन गर्न सकेनन् भने प्रचण्डलाई फलामको चिउरा सावित हुने छ ।
यसैगरी सात राजनीतिक दल तीन स्वतन्त्रले समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई द्वन्द्वकालको घटना परिपूर्ति गर्न साथ दिन्छन् दिँदैनन् यतिखेर चासोको विषय बनेको छ । तर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको २२ दिनपछि सरकारले हिजो पूर्णता पाएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न झन्डै तीन हप्ता लगाए भने उनको योजनाअनुसारको काम त्यो सरकारबाट कसरी सम्भव होला । (तामाकोशीसन्देशबाट)
