काठमाडौं । यतिखेर अधिकांश नेपालीहरु रोजगारीको लागि विदेश पलायन भइरहँदा सरकारका जिम्मेवार निकायहरु भने मुकदर्शक जस्तै बनेका छन् । रोजीरोटीको लागि विदेश जानेलाई सरकारले तीन खेमामा विभाजित गरिएको छ । एउटा कोरिया जानको लागि नेपाल सरकारले स्थापना गरेको इपिएसबाट पठाइन्छ भने अर्को सरकारकै मातहतमा रहेको पर्यटन, संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने ‘नाथम’ नामक संस्थाले होटेल व्यवस्थापनको तालिम दिएर पठाउने गरेको छ ।
त्यसमा पनि सरकारी विचौलियाले खेल्दै यो या त्यो बहानामा ती विदेश जाने कामदारहरुसँग पैसा असुल्ने काम गरिन्छ । त्यसैगरी अर्को भनेको नेपालमा व्यवसायिक रुपमा खोलिएका विभिन्न मेनपावर कम्पनीहरुबाट कामदार विदेश पठाउने गरिन्छ । यसरी मेनपावरहरुले पठाउने कामदारहरुमा विशेष गरी खाडी मुलुकहरु दुबई, कतार, मलेसिया, साउदी अरब, अफगानिस्थान, इजरायल र लुकीछिपी इराकसम्म पठाउने गरिन्छ । तर, यतिखेर श्रम मन्त्री पनि नभएको मौका छोपेर अधिकांश मेनपावर कम्पनीहरुले भिजिट भिसा र वर्किङ्ग भिसामा विदेश पठाउने गरिएको छ ।
त्यसरी विदेश पठाउनेमा वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारी, ताहचल शाखामा कार्यरत रहेका विभिन्न कर्मचारीहरु, अध्यागमनका कर्मचारी, सीआईबी र नेपाल प्रहरीहरुको मिलेमतोमा प्रायःजसो रातीको उडान राखेर श्रम डेक्स र अध्यागमनका कर्मचारीहरुसमेत संलग्न भइ कामदार पठाउने गरेका छन् । अधिकांश विचौलियाहरुले ती विदेश जाने कामदारहरुबाट एक व्यक्ति बराबर २० देखि ५० हजार घुस खुवाएर एयरपोर्ट छिराउने काम गर्दै आएका छन् । त्यसरी छिराइएका कमदारहरुलाई एयरपोर्टमा कार्यरत कर्मचारीहरुले महिनावारी या हप्तामा गोटागन्तीको हिसाबमा मेनपावर कम्पनी र विचौलियाहरुसँग पैसा लिएर विदेश पठाउने गरेका छन् ।
कथमकदाचित ती मेनपावर व्यवसायीहरुले कामदार पठाउँदा आफ्नो कोटाभन्दा कम पैसा भएमा सोझै एयरपोर्टबाट फर्काउने काम गरिन्छ । त्योसँगै अधिकांश कामदारहरुले पैसा बुझाउन नसकेमा उनीहरु विदेश जानबाट बञ्चित हुने गरेका छन् । यतिखेर सरकार बनेको पनि दुई महिना पुरा भइसकेको छ । तर, ‘छिटो, छरितो र भरपर्दो ढंगले कामको पारदर्शीता गर्ने’, सरकारले भन्ने गरेको छ । सरकारको त्यो भनाइ ‘मुखमा रामराम बगलीमा छुरा’ जस्तै भएको छ । (तामाकेशीसन्देशबाट)
