भन्सार चुहावट नियन्त्रण गर्न कटिबद्ध छौं

चक्रबहादुर बुढा, महानिर्देशक, भन्सार विभाग
वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुलाई विमानस्थल भन्सारमा दुःख दिने विषय बढी नै सुनिन्छ। उनीहरूले ल्याएको केही थान मोबाइल तथा टीभीमा किन सधैँ दुःख दिने काम भइरहेको हुन्छ, व्यापार सहजीकरणका नाममा धेरै मिहिनेत र लगानी पनि भइसकेको छ तर सेवा प्रदायक भने त्यसको अनुभव गर्न नपाएको गुनासो गर्छन् । भन्सारमा पुग्दा व्यापारी हँसिला देखिन्छन्, तर उद्योगी निन्याउरा हुन्छन् भन्ने भनाइ छ । यही सेरोफेरोमा तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले भन्सार विभागका महानिर्देशक चक्र बहादुर बुढासँग गरेको कुराकानीको अंशः

० वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुलाई विमानस्थल भन्सारमा दुःख दिने विषय बढी नै सुनिन्छ। उनीहरूले ल्याएको केही थान मोबाइल तथा टीभीमा किन सधैँ दुःख दिने काम हुन्छ? उनीहरू खुसी हुने गरि भन्सार पास गराउन सकिँदैन ?
यो अति नै जल्दोबल्दो विषय हो । विदेशमा रोजगारीको लगि गएका युवाले फर्कँदा आफ्नो साथमा ल्याउन पाउने परिमाणको विषय स्पष्ट रुपमा कानूनमै उल्लेख गरिएको छ। एउटा मोबाइल, एउटा ल्यापटप, एउटा टीभी लगायतका एक सेट सबै थरी सामान ल्याउन पाइन्छ । सुनको हकमा ५० ग्रामसम्मको गहना पनि ल्याउन पाइन्छ। बाँकी परिमाण तोकेर १ सय ग्रामसम्म भन्सार महशुल तिरेर ल्याउन पाइन्छ। यो खास गरी व्यक्तिले आफ्नो साथमा ल्याउने सामान पासको हकमा भन्सारमा कुनै समस्या छैन ।

विदेशमा नोकरी गरेर आएका नेपाली युवायूवतीहरुलाई भन्सार कार्यालय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुःख दिने काम भएको छैन । कुनै कर्मचारीले दुःख दिने काम गरेका पनि छैनन् । त्यसमा एउटा समस्या कहाँ छ भने विदेशमा भएका व्यक्तिहरूले कार्गोमार्फत कार्गो कम्पनीहरूले ल्याउने सामानमा समस्या छ । यसमा झिटीगुण्टा भनेर व्यापारिक सामान राखेको पाइन्छ । त्यो कार्गोमार्फत आउँछ । त्यस्तो सामानलाई भन्सारअनुसार मूल्य तिरेर पठाउनु पर्छ । चाडपर्वको समय होस् वा अन्य समयमा फर्केर आउँदा ल्याउने सामानमा कुनै पनि समस्या छैन । खाद्यान तथा चकलेट १० केजीसम्म ल्याउन पाइन्छ । नियमले दिएको व्यवस्थामा कुनै समस्या छैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि दुःख नदिनु भनेर निर्देशन पनि भएको छ र दुःख दिने काम पनि हुँदैन ।

० भन्सार विभागले यो आर्थिक वर्षमा गरेका प्रमुख उपलब्धीहरु के के हुन् ?
भन्सार प्रशासनको प्रमुख कार्य भनेको अन्तर्राष्ट्रिय वैध व्यापारलाई सहजीकरण गर्नु हो । नेपालले दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय संघ÷संस्थासँग गरेको प्रतिवद्धता, विश्व भन्सार सङ्गठनको सदस्यता एवम् विश्व व्यापार सङ्गठनको पछिल्लो मान्यता अनुसार व्यापारमा लाग्ने समय र लागतलाई घटाउँदै जाने क्रममा व्यापार साझेदारहरूसँग निरन्तरको सम्बाद तथा सहजीकरण र परेका व्यावधान एवम् उल्झनहरूलाई समाधान गर्ने, भन्सारका प्रक्रिया र पद्धतिहरूको समय÷समयमा पुनरावलोकन गरी आधुनिक पद्धति भित्र्याउने प्रयासहरु भन्सार प्रशासनले निरन्तर रुपमा गर्दै आएको छ ।

संशोधित क्योटो महासन्धिको साधारण अनुसूची र विश्व व्यापार सङ्गठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौता परिपालनाका लागि नयाँ भन्सार नियमावलीको तर्जुमा गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेश भएको छ ।राष्ट्रिय भन्सार व्यापार सहजीकरण समिति मार्फत सरोकारवालाहरुसँग अन्तर्किया गर्न बैठक आयोजना गरी विभिन्न विषयमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ । भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ८९ क मा भएको व्यवस्था अनुरुप व्यापार सहजीकरणका लागि अन्य मुलुकका भन्सार प्रशासनसँग भन्सार सहयोग सम्झौता गर्न भारतको भन्सार प्रशासनसँग भन्सार सहयोग सम्बन्धी सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तर मन्त्रालय कार्यदल गठन भएको छ ।

यसै गरी नेपाल र बङ्गलादेशबीच भन्सार सहयोग सम्बन्धी सम्झौताको लागि छलफल अगाडि बढाइएको छ । आशिकुडा वल्र्ड लागू भएका २६ वटै भन्सार कार्यालयहरुमा विद्युतीय माध्यमबाट राजस्व भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयन गरिएको छ । जाँचपासका लागि वर्षैभरि आवश्यक पर्ने कागजात वर्षको एकपटक मात्र बुझाए हुने व्यवस्थामिलाइएको छ । सर्वसाधारण र सरोकारवालालाई आवश्यक पर्ने भन्सारसँग सम्बन्धित जानकारी तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धी विवरण नियमित रुपमा वेबसाइटमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । भन्सार प्रशासनको महत्वपूर्ण कार्यमा राजस्व सङ्कलन पनि एक हो । देशको कुल राजस्वको करिव ५० प्रतिशत भन्सार प्रशासनले सङ्कलन गर्दै आएको छ ।

० व्यापार सहजीकरणका नाममा धेरै मिहिनेत र लगानी पनि भइसकेको छ तर सेवा प्रदायक भने त्यसको अनुभव गर्न नपाएको गुनासो गर्छन् नि ?
भन्सारको काम सहजीकरणसहित नियन्त्रण÷नियमन पनि हो । अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्ने काम पनि भन्सारकै हो । जसले यहाँको व्यापारलाई असर पु¥याउँछ, त्यस्तोमा त नियन्त्रण आवश्यक पर्छ । सहजीकरण भनेको वैध व्यापारलाई गर्ने हो । अहिले यहाँ भनेको अवैध व्यापारलाई पनि सहजीकरण गरिदिनु प¥यो भन्ने छ । सर यति त छोड्दिनुप¥यो नि भन्छन् तर हामीले प्रस्ट भनेका छौँ, नेपालमा बाहिर खेर गएका वस्तु आउन पाउँदैनन्, पुराना गाडी आउन पाउँदैनन् । त्यो त कानुनले नै स्पष्ट उल्लेख गरेको कुरा हो । उहाँहरू कानुनले नमिल्ने कुरामा पनि सहजीकरण खोज्नुहुन्छ भने त त्यो मिल्दैन ।

० एक सेटमात्रै सामान ल्याउन पाउने विषयमा अलि सुहाउँदो भएन भन्ने आवज उठिरहेको छ। यसलाई केही परिमार्जन गर्न सक्ने अवस्था छैन ?
एउटा ल्याउनेले दुई वटासम्म ल्याउँदा हामीले सामान छोडेका छौँ । तर,दोस्रोको हकमा भने भन्सार महसुल तिर्नु पर्छ । एकमुष्ट ४० प्रतिशत कर तिनु पर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार नै भएको छ। एउटा ल्याउनेले दुई वटा ल्याएको हकमा निर्मम नै भएर सामान नै जफत गर्ने गरेका छैनौँ । धेरै नै व्यापारिक हिसाबले ल्याइएको अवस्थामा भने विषय नै फरक हुन्छ। नत्र कानुनले दिएको छुट अनुसार एक सेट सामान ल्याउँदा कुनै समस्या दिएको छैन । दुई वा तीन वटासम्म ल्याउँदा पनि कर तिरेर लैजान दिएका छौँ । भन्सार महसुल नलिइ एकभन्दा बढी सामान छोड्न मिल्ने अवस्था छैन।

आगामी दिनमा कामदारको बसाइको अवधि हेरेर एकको ठाउँमा दुई÷तीन वर्ष विदेशमा काम गरेर आएका कामदारलाई दुई÷तीन वटासम्म सामान ल्याउन दिन सकिन्छ कि भन्ने पाटोमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ । तर त्यो माध्यम प्रयोग गरेर कसैले काँही कतैबाट तस्करी नगरोस् भनेर हेर्नु पर्ने अवस्था छ । उदाहरणका लागि महँगो आइफोन एकै व्यक्तिले दुईदेखि तीन वटासम्म ल्याउँदा त्यो व्यवहारिक पनि नहुन सक्छ । खुकुलो गर्दा नेपाली बजारमा खपत हुने सामान फेरि व्यक्तिको साथमा नआउला भन्न पनि सकिँदैन । अहिले नियमन गर्नका लागि मात्रै यस्तो कानूनी व्यवस्था गरिएको हो । आगामी दिनमा बसाइ अवधि हेरेर थप केही सामान ल्याउन दिने विषय प्रस्ताव चाहिँ गर्न सकिन्छ ।

० भन्सारमा पुग्दा व्यापारी हँसिला देखिन्छन्, तर उद्योगी निन्याउरा हुन्छन् भन्ने भनाइ छ । अर्थात्, कच्चा पदार्थको भन्सार मूल्य र तयारी वस्तुको भन्सार मूल्य उस्तै भएको धेरै उद्योगीको गुनासो छ नि ?
खासमा उद्योगलाई संरक्षण गर्ने, निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने र आयातलाई निरुत्साहन गर्ने हाम्रो सरकारी नीति छ । त्यो किन भन्दा हाम्रो व्यापार घाटा कम गर्नलाई हो । त्यसका लागि कच्चा पदार्थको तुलनामा तयारी वस्तुलाई एक तह बढी भन्सार कर लगाउने हो । हामीले जानेबुझेसम्म सबै कच्चा पदार्थलाई एक तह कमको भन्सार कर लगाएका छौँ । तर, कतिपय अवस्थामा एउटै वस्तु कच्चा पदार्थ पनि हुन्छ र तयारी वस्तु पनि हुन्छ । उदाहरणका लागि दाना उद्योगले मकै आयात ग¥यो भने त्यो कच्चा पदार्थ हुन्छ, तर क्युएफएक्स वा गोपीकृष्णलगायत सिनेमा हलले मकै ल्याए भने त्यो पपकर्न हुन्छ, जसलाई तयारी वस्तु मान्नुप¥यो । त्यस्तो वेला के गर्ने ? चिनीलगायत थुप्रै वस्तुको बहुप्रयोग हुन्छ, कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुकै रूपमा । यहाँ सबैभन्दा ठूलो विश्वासको कमी छ ।

उद्योगीले तयारी वस्तु ल्याएर बिक्री गर्ने जोखिम पनि छ । तर, हाम्रो स्पष्ट नीति उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नै हो । यसो भनिरहँदा अर्को कुरा के हो भने उद्योगले पनि क्षमताचाहिँ बढाउनुपर्छ । उद्योगहरूको के भनाइ छ भने, ‘हामीले काम गर्न सकेनौँ त्यसैले आयात रोकिदिनुप¥यो ।’ तर, आयात रोकेर संरक्षण गर्न सकिन्छ ? त्यस्तो हुँदैन । उद्योगले लागत घटाउन, गुणस्तर बढाउन तथा क्षमता बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । आयात रोकेर मनोपोली कायम गर्न दिँदैनौँ, खुला बजारमा त्यो सम्भव पनि छैन । तैपनि, उद्योगीका सुझाबअनुसार आयातलाई सम्भव हुँदासम्म निरुत्साहित पनि गरेको छ । गत आवको बजेटले १२ वटा वस्तुलाई संरक्षणको सूचीमा राख्यौँ र आयातको भन्सार बढायौँ ।

० भन्सार चेकजाँचमा नयाँ मापदण्ड आउन लागेको हो? कस्तो मापदण्ड आउने हो?
यो व्यवस्था परिवर्तन हैन। तर, प्रणालीमा केही रुपान्तरण चाहिँ हो। प्रणालीगत सुधार पनि हो। हामीले बनाएको रणनीतिक योजनाले विगतको योजनाहरूले भन्दा प्रभावकारी हुने सोचेका छौँ। अर्को विषय अहिले हामीले बनाएको रणनीतिले भन्सार विभागमा रहेको दुई वटा शाखाहरूमा भने आमूल परिर्वत ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। एउटा चाहिँ अनुगमन शाखा छ। अर्को अनुसन्धान शाखा छ। यो दुई वटा शाखालाई मात्रै स्मार्ट बनाउन सकेको अवस्थामा भन्सार प्रशासनमा ठूलो सुधार हुन्छ।

जस्तै अनुसन्धान शाखा अन्तर्गत परेका उजुरीको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने। त्यसकै आधारमा ट्रयाकिङ गर्न पनि सक्छौँ । अनुगमनमार्फत चाहिँ हामीले लाइभ अनुगमन पनि गर्न सक्छौँ। चुहावट भएको छ भने विगत देखिका प्रज्ञापन पत्रहरूलाई पुनः हेरेर अडिट गर्न सक्छौँ । यसमा पनि हामीले अहिले अनुसन्धान शाखालाई वर्गीकरण गर्न खोजेका छौँ । एकीकृत रुपमा अनुसन्धान शाखाबाट काम भइरहेका छ। साथीहरूले एकीकृत रुपमा नै प्रज्ञापन पत्रको काम हेर्नु हुन्थो ।

अब हामीले गर्न खोजेको चाहिँ अनुसन्धान शाखा अन्तर्गत एउटा सामानको घोषण हेर्नु हुन्छ । अर्कोले मूल्यांकनको पाटो हेर्नुहुन्छ । अर्को साथीले वर्गीकरण पाटो हेर्नु हुन्छ । यसरी तीन वटा तवरबाट अनुसन्धानको काम हुन्छ । यो भएको अवस्थामा धेरै प्रज्ञापन पत्र हेर्न पनि सकिन्छ र त्यही सूचनाको आधारमा ठूलो चुहावटलाई ट्रयाकिङ गर्न सकिन्छ । यसरी नै अनुगमनको शाखालाई पनि वर्गीकरण गर्दै छौँ। यी सबै विषय रणनीतिक योजनामा समावेश हुने छ।

० भन्सारले अबदेखि व्यवसायीहरूलाई प्रवेश बिन्दुबाहेकको ठाउँमा पनि जाँचपास गराउन पाउने सुविधा दिने भनिएको छ। एक बिन्दुबाट अर्कोमा जाँदा हुनसक्ने जालसाजीलाई कसरी रोक्ने?
यसका लागि नै भनेर हामीले अहिले कार्यविधि बनाइरहेका छौँ। उदाहरणका लागि विभिन्न भन्सार नाकाबाट सिल भएर आएका कन्टेनरहरूबीचमा चुहावट हुने सम्भावन अति नै न्युन हुन्छ। केही गरी कसैले गरेको अवस्था र हुन सक्ने अवस्थालाई ट्रयाकिङ गर्ने प्रणाली पनि बन्छ। साथै भन्सार बिन्दुभन्दा बाहिरबाट हुने चुहावटका लागि प्रहरी प्रशासनदेखि राज्यको सबै संयन्त्र सक्रिय हुनु पर्छ। यसको छोटी भन्सारको संख्या पनि बढाउँदै लैजाने हो। भन्सार नाकाभन्दा बाहिरबाट खुला सीमाको दुरुपयोग गरी विभिन्न मालबस्तु चोरीपैठारी गरी मुलुकको विभिन्न स्थानमा अवैध रूपमा सामान बिक्री गर्ने गरेको विषय आएका छन् यसलाई कसरी रोक्न के गर्दै हुनुहुन्छ ? समस्या चाँही हुनसक्छ । चोरी नै छैन भनेर म भन्न सक्दिनँ। किनभने खुला सीमा छ। खुला सीमाबाट केही गैरकानूनी काम हुन सक्छ।

गैरकानूनी कामलाई रोक्न हामीले निकायगत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, भन्सार तथा स्थानीय प्रशासन र गृह मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्छौं । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण समिति रहन्छ । सम्रग रुपमा गैरकानूनी काम रोक्न सबै निकाय लागेका छन् । यसलाई रोक्न छोटी भन्सार तथा सुरक्षाकर्मी राखेर नियन्त्रण गर्ने काम भएको छ । सबै निकायको सहयोगमा चोरी नियन्त्रणका लागि प्रयास भने भइरहेको छ । पैठारी हुने सामानको न्यून मूल्य घोषणा गरी वास्तविक कारोबार रकम नदेखाइ भन्सार, आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत चुहावट नै छैन भन्ने अवस्था पनि होइन । फाट्टफुट्ट यस्तो घटना पनि भइरहेका छन् । कतिपय कुरा व्यक्तिको प्रवृतिका पनि भर पर्छ । यसलाई रोक्नका लागि ६÷६ महिनामा सन्दर्भ मूल्य पनि तोक्ने काम भइरहेका छ । शंका लागेको बीलमा पनि अध्ययन गरेर मूल्यांनक भइरहेको छ । गल्ती गर्नेलाई कारबाही पनि भएको छ । मूल्यांकनमा पहिलोको जस्तो चुहावट छैन ।

० भन्सारलाई प्रविधिमैत्री कहिले बनाउनुहुन्छ ? प्रज्ञापनपत्र बोकेर कोठा–कोठा धाउने अवस्था कहिले अन्त्य हुन्छ?
यस समस्याबाट व्यवसायीले मुक्ति पाइसकेका छन् । प्रयोग मात्रै यसरी भएको हो । अनलाइन घोषणमार्फत यो प्रयोगमा आइसकेको छ । फेसलेस स्वघोषण दुई÷तीन वर्ष अगाडिदेखि नै प्रयोगमा आइसकेको विषय हो। अहिले पेमेन्टको विषय मात्रै बाँकी हो । जाँचपासका क्रममा केही कागजपत्रमा हस्ताक्षर गराउनु पर्ने भएको कारण मात्रै हो । नत्र अहिले अनलाइन स्वघोषणा गरेर पेमेन्ट गर्न सकेको अवस्थामा व्यक्ति कार्यालयमा जाने पर्दैन । पेमेन्ट अनलाइन गर्न नसकेको अवस्थामा व्यवसायीहरू कार्यालय जान परेको हो । अनलाइन पेमेन्ट गर्न सकेको अवस्थामा यो समस्या सामधान हुन्छ ।

० भन्सारमा सामान आयात गर्ने र निर्यात गर्ने व्यवसायीले विलमा एउटा देखाउने र सामान अर्कै राखेर राजस्व छलेको सुनिन्छ, यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय के छ ?
व्यवसायीले जेजति ल्याएको छ स्वयं घोषणा गर्ने हो । त्यती नै स्वयं घोषण गर्नुप¥यो । यदि उसले तलमाथि पारेर घोषणा गरेको छ भने भन्सारले हेर्नु प¥यो । उसले सामान हेर्दैन, एउटा सामानको ठाउँमा उसले अर्काे सामान जाँचपास गरे भोलि कुनै अनुसन्धान वा छड्केमा प¥यो भने ऊ पनि जवाफदेही हुनुप¥यो ।

० भन्सारबाटै छुटेका गाडी राजस्व अनुसन्धा विभागले समातेको छ । यसले तपाईंको कमजोरी कहाँ छ भन्ने पनि देखायो। अब सुधारका काम अघि बढाउनु पर्दैन?
तपाईंले उठाएको यो कुरा सही हो। हामीले वर्षको दुई पटक म्यानेजमेन्ट गोष्ठी राख्छौँ । त्यसमा हामी ६ महिनामा भोगेका र देखेका समस्या समेटेर त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर बाटो तय गर्छौं । केन्द्रीय अनुगमन प्रणालीबाट देखिएका र अन्य निकायबाट देखाइएका समस्यालाई समेटेर नीति बनाएरै कार्यान्वयन गर्छौँ ।

० भन्सारसँग जोडिएर आउने समस्या समाधान र भविष्यमा यसको कार्यप्रणालीमा आउन सक्ने कस्ता सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
भन्सार डिजिटलाइजेसन भइसकेको छ । अहिले नै करिब ९०–९५ प्रतिशत व्यापार डिजिटल प्रविधिमा आबद्ध भइसकेको छ । यहाँ ‘क्यासलेस’ कारोबार हुन्छ । भन्सारमा कुनै पनि व्यक्तिले नगद बोकेर आएर जाँचपास गरिरहनु पर्दैन । दोस्रोचाहिँ ‘पेपरलेस’ बनाउने योजना हो । अहिलेचाहिँ ‘लेस पेपर’ हो तर हामी दुई वर्षपछि ‘पेपरलेस’ हुन्छौँ । त्यसका लागि ‘नेपाल नेसनल सिङ्गल विन्डो’ भन्ने पोर्टल निर्माण गरिरहेका छौँ । त्यसमा पहिलो चरणमा २१ ओटा सरकारी कार्यालयलाई आबद्ध गर्दैछौँ । एउटै लगइनबाट सूचना आदानप्रदान गर्न सकिने सुविधा यसमा हुन्छ । यसमा ‘मिराकल’ नै हुँदैछ । अर्को ‘एड्भान्स रुलिङ’ छ ।

यो भनेको आयातकर्ताले कुनै पनि माल वस्तु आयात गर्दा त्यो प्रतिबन्धित छ वा छैन भनेर आफूलाई जान्न मन भएको विवरण प्राप्त गर्न विभागलाई आवेदन दिन सक्छ । हामीले त्यसको आधारमा व्यापारीलाई पूर्वादेश गर्छौं । यो भएपछि उसको सामान पनि रोकिँदैन । यो निकट भविष्यमै कार्यान्वयन हुँदैछ । सबैभन्सार कार्यालयमा आईपी क्यामेरा जडान गरेर प्रत्यक्ष निगरानी हामीले यहीँबाट गरिरहेका छौँ । जोखिममा आधारित जाँचपास गरिरहेका छौँ । मोबाइल एप्सबाटै जाँचपासको काम गर्नेदेखि के के सामान आउँदैछ भन्ने जानकारी अग्रिम रूपमा दिने काम पनि छिटै गर्दैछौँ । अर्को भनेको टाइम रिलिज स्टडी(टीआरएस) हो । भन्सारभित्र सामान आइसकेपछि कति समयपछि जाँचपास हुन्छ भन्ने जान्नका लागि अध्ययन गर्दै छौँ । यस्तो काम भैरहवामा गरिसकेका छौँ र वीरगञ्जमा गर्दैछौँ । प्रारम्भिक अध्ययनले निकासीमा एक घन्टा पनि लागेको देखिँदैन । पैठारीमा तीनदेखि चारघन्टा लागेको छैन ।(तामकाशीसन्देशबाट)