दलीय स्वार्थले व्यवस्था नै संकटमा

मन्त्री छान्न नेताहरुको रस्साकस्सी !
काठमाडौं । राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि नसोचिएको सत्ता गठबन्धन ६२ दिनमा बदलिएपछि झन् कमजोर बन्दैछ । कांग्रेसले राष्ट्रपति पायो । १२ सिटे जसपाले उपराष्ट्रपति लियो । सरकारबाट बाहिरिनु परेपनि संघीय संसदमा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पाएको नेकपा एमालेले मधेश प्रदेश र लुम्बिनीमा सभामुख, कोशी, बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उपसभामुख हात पारेको छ । सत्ता गठबन्धन निर्वाचनको ५ दलमा पुनः ५ दल थपिएर १० पुगेको छ । साथसाथै नेकपा एमालेले गठबन्धन भत्काउन सकिन्छ भन्ने दाबी गरिरहेको छ ।

दलहरुको कामप्रति जनता सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन । कम्युनिष्टले किसान, मजदुर, गरिब, घरबारविहीन सुकुम्बासीको हित गर्छ भन्ने कागजी व्याख्या कागजमै थन्किएको छ । व्यवहारमा कम्युनिष्ट पार्टी नराम्रोसँग फसकेको छ । महंगी, अभाव, शोषण कतै घटेको छैन । कम्युनिष्टले किसानलाई राहत दिन सकेन । कानूनमा भएको कुरा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानमा सबै उल्लेख छ । तर जनताले केही महसुस गर्न पाएका छैनन् । नेताले लुटतन्त्र चलाएका छन् । भ्रष्टाचारको नापतौल छैन ।

कम्युनिष्ट पार्टीले सरकार निर्माण गर्दा सुशासनको बाटो खोज् सकेन । ४१ महिना त कम्युनिष्ट पार्टीले नै एकलौटी शासन ग¥यो । तर जनताको गरिबी र बेरोजगारीप्रति नेकपाले न त ऐन नियम बनायो, न त भएको कानून नै कार्यान्वयन गर्न सक्यो । अहिले एमाले र माओवादीको गठबन्धन टुटेर नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेको छ ।

सामुहिकतालाई चासो नदिने र एकल निर्णय स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता अहिले राजनीतिक दलमा चलेको छ । कम्युनिष्ट पार्टी सबैको प्रमुख एजेण्डा गरिबी उन्मुलन, रोजगारीको उचित व्यवस्थापन, विकृति र विसंगतिको अन्त गर्ने भन्ने गरिन्छ । तर सरकारमा पुगेपछिको अवस्था ०७४ को निर्वाचनपछि बनेको कम्युनिष्ट सरकार होस् वा अहिलेको धोका र घात प्रतिघातबाट बनेको अपूर्ण सरकार नै किन नहोस्, जनताप्रति कुनै चासो छैन ।

आफ्नै घमण्डले चकनाचुर भएको जनताको बहुदलीय जनवाद सत्ताको ढोक्सा आफैंले थाप्दा कांग्रेसलाई फाइदा भयो । सबै पदमा आफैंले कब्जा गर्ने, गणतन्त्रमा राजतन्त्रको वकालत गर्दै आफैंले सपथ लिएको संविधान च्यात्ने राप्रपाजस्तो प्रतिगमनकारी सरकारमा आउँदा मुलुकको विसंगति कसरी घट्छ ? यो प्रश्न यतिबेला अब्बल क्रान्तिकारी माओवादीतिर सोझिन्छ ।

यो मुलुकमा सरकार छ कि छैन ? यदि सरकार छ भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पुस २६ गतेको विश्वासको मत लिँदाको हराभरा अब छैन । एमालेको साथ छाडेर अहिले माओवादीले कांग्रेसको काँध लिन पुगेको छ । वामशक्तिका एकीकृत समाजवादी, जसपा एमालेले विश्वासको मत दिने सारथी हुन् । नयाँ गठबन्धनमा नेकपा मसाल थपिएको छ ।

जनताको सेवा र दैनिकीप्रति चासो छैन । कम्युनिष्टको नाममा कलंक बन्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । अहिले किसानलाई दिएको सरकारी अनुदान हिनामिना भएको छ । उँखु किसानले आफुले उत्पादन गरेको उँखुको मूल्य समयमा नपाउँदा सरकार गुहार्नुपर्ने बाध्यता छ । तर सरकार भने ठूला व्यापारीको लुटमा नजर लगाउने हिम्मत गर्ने अवस्थामा छैन । सरकार अहिले ढडियामा परेको माछाजस्तै भएको छ ।

सीमामा तस्करी रोक्न सके पनि राजस्व बढ्छ । राजस्व बढाउने हो भने सशस्त्र प्रहरीलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक देखिन्छ । तर अर्थ मन्त्रालय भन्छ, उत्पादन नहुने सीमा क्षेत्रमा सशस्त्रलाई राख्ने पक्की घर निर्माण गर्न पैसा छैन । राजस्वमा लुट मच्चाउने तर राजस्व तिर्नेलाई अपमान गर्ने कर्मचारीतन्त्र नसुध्रिने कम्युनिष्ट शासन यो देशमा आवश्यक देखिँदैन । (तामाकोशीसन्देशबाट)