काठमाडौं । बोल्न र पार्टीका दस्तावेजमा किसान र मजदुरको पार्टी कम्युनिष्ट नै रहेछ भन्ने झल्को दिइन्छ । शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार, बेथिति र विकृतिको अन्तः कम्युनिष्ट सरकारबाटै हुन्छ भन्ने पनि गरिन्छ । तर कम्युनिष्ट नेताहरुको व्यवहार भने ठिक उल्टो छ । व्यावसायिक कृषिका लागि स्थापना भएको एसियाली विकास बैंकको अनुदान नेताले झ्वाम पार्ने गरेको कांग्रेसका नेता गगन थापा प्रमाण हुन् ।
गरिबको नाम भजाउने, राजनीति गर्नेले व्यावसायिक किसानको नाममा आएको अनुदान झ्वाम पार्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रमा बढेको छ । कम्युनिष्ट सरकारको बेला २ वर्षसम्म समयमा किसानले मल पाएनन् । भारतीय चोरीको मल कालोबजारीबाट देशमा भित्रियो । त्यो पनि बिचौलियाको कब्जाबाट सरकारले लिन सकेन । त्यही सरकारले कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट टे«डिङलाई समयमा अनुदान दिएन । बरु यसपटक अनुदान पनि घटायो ।
मलको मूल्यवृद्धि गरेर कृषकलाई शोषण ग¥यो । अहिले अनुदान मात्र घटेको छैन, मूल्य पनि बढेको छ । बजारमा युरिया २५, डिएपी ५०, पोटास ४० मूल्य तोकियो । यसअघि त्यही मल १४, ४३ र ३१ रुपैयाँ प्रतिकेजी किनबेच गरिन्थ्यो । कम्युनिष्टहरुको कुरा चर्काे हुन्छ । तर काम बिचौलिया, तस्कर र माफियालाई पोस्ने हुन्छ । राजनीतिक आड पाएका ठेकेदारले सडकको ठेक्का लिने, पेश्की खाने काम वर्षाैंसम्म नगरेका उदाहरण शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका शारदा अधिकारी हुन् ।
उनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका घरबेटी भएको सबैलाई जानकारी नै छ । कम्युनिष्टले जे गर्दैन भनिन्छ, त्यही गरेर कम्युनिष्ट सरकारले उपहार दिन थालेको छ । सरकारबाट जीटुजी प्रक्रियामा व्यापार गर्न कृषि सामाग्री कम्पनी र साल्ट टे«डिङलाई स्वीकृति दिन जब आलटाल गर्छ, त्यहाँ कमिशन र लुटको संकेत दिन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीको नेता सबैभन्दा भ्रष्ट र बिचौलिया छन् ।
अर्थ, शिक्षा, कृषि, उर्जा, श्रम तथा रोजगार, उद्योग, स्वास्थ्य, वनजस्ता मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । ती मन्त्रालयले गरेका सबै निर्णय जनतामारा देखिएका छन् । कृषि मलमा दिइएको अनुदान अहिले नै घटाउने र मलको मूल्य वृद्धि अहिले नै गर्नु भनेको कम्युनिष्ट पार्टी त्यो पनि १० वर्षे जनयुद्ध गरेर व्यवस्था फेर्न सफल शक्तिको बद्नाम हुनु हो । माओवादी भनेका भ्रष्टाचारी हो भन्ने प्रमाणित गर्दछ । सरकारले मलमा दिएको अनुदान घटाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार युरिया ८०.११ प्रतिशतबाट ६१.११ प्रतिशत, डिएपीमा ५९.४ प्रतिशतबाट ५२.३८ र पोटासमा ५८.२ प्रतिशतबाट घटाएर ४६.०९ प्रतिशतमा झारेको छ । यो भनेको सरकार व्यावसायिक कृषिबाट पछि हटेको हो । देशको उत्पादन शक्ति बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने बाटा कम्युनिष्ट सरकारमा पुगेपछि बन्द गर्दै लगिएको प्रमाण मलको अनुदान कटौती गर्नु हो । तर सबैतिरबाट विरोध भएपछि अहिले सरकार पछि हटेको छ ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
