मेलमिलाप अभियान सधैं भरी स्वयसेवी मात्र चल्न सक्दैन

विवाद विनाको समाज र हाम्रा गतिविधिहरु कल्पना गर्न सकिन्न । विवाद प्रगतीको आधार पनि हो तर यसको व्यवस्थापन सहि हुन आवश्यक हुन्छ । अन्थया विवादले ध्वंसको रुप लिन पनि सक्दछ । विवादलाई सहि व्यवस्थापन गरेमा प्रगती वा उपलव्धी आउन सक्छ । सलाईको काँटीबाट आगो पारेर खाना पकाउन पनि सकिन्छ । त्यहि काँटीबाट वस्ती नैं खरानी पनि हुन सक्छ । यसको मतलव सलाईको काँटी आवश्यक छैन भन्न मिल्दैन तर यसको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने मात्र हो । त्यसैले ‘विवाद’ भन्नासाथ नकरात्मक हो सोच्नु हुँदैन । सामाजिक शास्त्रका जानकारका कुरा सुन्ने हो भने विवाद आफैमा सकारात्मक र नकरात्मक हुँदैन । यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा प्रधान हो । यसलाई अझ विस्तारमा भन्ने हो भने हाम्रो समाजमा विवाद भइरहन्छ ।
विवाद निरुपण गर्ने धेरै तरिकाहरु हुनसक्दछन् । खास गरी औपचारिक र अनौपचारिक तरिका भन्ने चलन छ । अड्डा अदालत, प्रशासनिक निकायहरुवाट हुने विवाद समाधानलाई औपचारिक भन्ने गरिन्छ । यहाँ साक्षि प्रमाण वुझ्ने काम प्रधान हुने गर्दछ । अनौपचारिक भन्नाले विवादित पक्षहरुको वढि क्रियाशिलता भैं आफ्नो विवाद आफै निरुपण गर्ने प्रकृयालाई वुझ्ने गरिन्छ । अनौपचारिक तरिकाहरु मध्ये मेलमिलाप पनि एक हो । मेलमिलाप एक प्रकृया हो । जहाँ विवादमा रहेका पक्षहरुले आफ्नो निर्णय आफैं गर्दछन् ।
विवादित व्यक्ति वा पक्ष आफैं वसेर सहमतीमा पुग्छन् भने त्यो ‘वार्ता’ हो । सामान्यतयाः वार्तामा विवादरत पक्ष वाहेक तेस्रो व्यक्ति रहन्न । सवै भन्दा उत्तम तरिका पनि यहि हो । तर सवै विवाद वार्तावाट मात्र समाधान हुँदैनन् । त्यस्तो बेलामा प्रकृयामा सहजिकरणको आवश्यक पर्न सक्दछ । त्यसैले मेलमिलाप प्रक्रिया ‘सहजीकृत वार्ता’ हो भन्ने गरिन्छ ।
यो मेलमिलापको प्रकृयामा सहजिकरण गर्नेलाई ‘मेलमिलापकर्ता’ भन्दछौं । मेलमिलापकर्ता भनेको विवाद समाधानमा सहयोगी मित्र हो । त्यो मुद्दा वा विवादमा कतैवाट पनि संलग्न नभएको तेस्रो व्यक्ती हो । उस्ले प्रकृयामा सहजिकरण गर्दछ ।
हाम्रो सन्दर्भमा नेपालको कानून भन्दा जेठो अभ्यास हो, मेलमिलाप । यो अभ्यास प्राग ऐतिहासिक समयमा पनि चल्थ्यो । तथापी, समाजमा चलेको यो अभ्यासलाई वैधानिक मान्यता दिने गरी कानून भने २०६८ सालमा मात्र बनेको हो । हुनत, मेलमिलापलाई विवाद समाधानको वैकल्पीक उपायका रुपमा स्वीकार गरी अदालतले २०५९ मा अध्ययन गरेको रहेछ । सो को आधारमा सर्वोच्च अदालत नियमावली ०४९ मा सातौ संशोधन गरी सर्वोच्च अदालतमा मेलमिलापको प्रकृयाको अभ्यास गरिँदै आएको थियो ।
समाजको अभ्यासलाई अदालतले आत्मसात गरेसँगै मेलमिलाप सम्वन्धी ऐन २०६८ र नियमावली २०७० वन्यो । यी दस्तावेजलाई मेलमिलापको सन्दर्भमा छाता कानूनको रुपमा लिइन्छ । यी ऐन र नियमावली २०७१ वैसाख १ देखि देशभर लागु भैरहेको छ । यसमा मेलमिलापकर्ता भूमिका र समावेशी प्रकृतिको मेलमिलाप परिषद जस्ता प्रावधान समेटिएको छ ।
नेपालको संविधानले धारा ५१ (ट) मा सामान्य प्रकृतिको विवाद निरुपणको लागि मेलमिलापको प्रकृया अपनाउने भनिएको छ । यी सवै संवैधानिक तथा कानूनी आधारलाई हेर्दा सामाजमा देखापरेका विवाद निरुपणमा मेलमिलापलाई महत्वकासाथ हेरेको पुष्टि हुन्छ ।
वास्तवमैं मेलमिलाप, प्रकृया प्रधान हुन्छ । विवादित पक्षहरुको झगडा परेको वोलचाल वन्द भएको हुनसक्छ । एक आपसमा मन फाटेको हुन्छ । त्यसलाई जोड्ने काम यो प्रकृयाले दिने गर्दछ । विवादका मालिक सम्वन्धीत पक्ष नैं हुन् । त्यो विवादको वारेमा उनीहरु नैं विज्ञ हुन । विवादमा संलग्नहरुले उनीहरुको आफ्ना कुरा राख्दछन् । मन माझ्छ्न् । दुवैको चित्त वुझेमा मात्र उनीहरुले सहमती गर्न सक्दछन् । यसको नतिजामा दुवैले जितको हासिल भएको महुुसुस गरेको हुनु पर्दछ । मेलमिलापकर्ताले प्रश्न गर्दै प्रकृयामा सहजिकरण गर्ने मात्र हो ।
प्रश्न आउन सक्छ सवै मुद्दा मेलमिलापको प्रकृयावाट समाधान गर्न सकिन्छ ? सकिंदैन । लेनदेन, घरायसी, सिमासँग सम्वन्धी मुद्दा मेलमिलापको प्रकृयामा गई सहमतीमा पुग्न सकिन्छ । सम्वन्धीत निकायमा दर्ता भएका वा नभएका प्रचलित कानून अनुसार मिलापत्र हुन सक्ने मुद्दाहरु मात्र मेलमिलाप प्रकृयामा जान सकिन्छ । तर जघन्य फौज्दारी, सार्वजनिक सम्पत्तिका मुद्दा मेलमिलाप प्रकृयामा जानसक्दैन । मिलापत्र गर्न लायक मुद्दाहरु मेलमिलापको प्रकृयामा लैजाने चलन अदालत भित्रै पनि चलिसक्यो । सहमती भए पछि मिलापत्र रुपी कागज तयार गरी वैधानिकता दिइन्छ ।
अड्डा अदालतमा मुद्दामामिला गर्दा लाग्ने खर्चको तुलनामा मेलमिलाप प्रकृयामा अति कम हुने गर्दछ । अदालतवाट हुने फैसलाले दुवै पक्षले जित्ने कुरा कल्पना गर्न सकिन्न तर मेलमिलाप प्रकृयाले दुवै पक्षलाई जितेको महशुुस गर्दछन् । विवादको स्थायी समाधान हुन्छ । उनीहरुको सम्वन्ध सुमधुर हुन्छ । फाटेको मन जोडिन सक्छ । त्यसैले मेलमिलापलाई फाटेको मन जोड्ने प्रकृयाको रुपमा लिने गरिन्छ ।
अहिलेसम्म मेलमिलापलाई स्वयंसेवी अभियानको रुपमा अभ्यास गरेको पाइन्छ । स्वयंसेवी अभियानले निरन्तरता पाउला ? प्रश्न चिन्ह छ । मेलमिलापकर्ता व्यवसायिक हुने वातावरण कसरी तयार गर्ने ? सम्वन्धीत पक्षको चासोको विषय हुन आवश्यक छ । तर ‘समृद्ध समाज र मुलुक’ वनाउन फाटेको मन जोड्ने अभियानको खाँचो छ । यस अभियानलाई तिनै तहको सरकारको प्राथमिकतामा पार्न जरुरी देखिन्छ । उत्तम विकल्प यसलाई हेरिन्छ भने यो अभियानलाई निरन्तरता दिन राज्य कोषवाट नैं नियमित वजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ । समाज नागरिकहरु विचमा आपसी सद्भाव रहने समृद्ध र सुखी समाज निर्माण हुनसक्छ ।