काठमाडौं । एघारदलीय गठबन्धन सरकारले सेवाग्राहीको चाप हुने विभिन्न कार्यालयमा छिटोछरितो र अनलाइन सिस्टमबाट विदाको दिनमा पनि सेवा उपलब्ध गराउनु भनेर निर्देशन दिएपनि ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै जान्छ’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ । सरकारले जतिसुकै छिटोछरितो काम गर्नुपर्छ भनेर आदेश दिए पनि कर्मचारीले भने सुनेकोनसुनेझैं गर्ने गरेका छन् । अहिले पनि अधिकांश भिडभाड हुने कार्यालयमा सेवाग्राहीको घुइचो त्यत्तिकै देखिन्छ ।
त्यसमा सेवाग्राहीभन्दा पनि विचौलिया र माफियाको बढी भीड लाग्ने गरेको पाइन्छ । कतिपय सरकारी कार्यालयमा त कर्मचारी नै समयमा अफिस आउँदैनन् । कर्मचारी समयमा अफिस नआउने गरेका कारण पनि सेवाग्राहीको भिड लाग्ने गरेको हो । त्यसको उदाहरण कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, कर कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र राहदानी कार्यालय त्रिपुरेश्वरलाई लिन सकिन्छ । यी कार्यालयहरुमा अनावश्यक भिड लाग्नुको मुख्य कारण भनेको भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नु नै हो ।
केही साता अगाडि भक्तपुरमा दर्ता भएको एउटा फर्निचर कम्पनीले कवाडी संकलन तथा विक्रीवितरण गर्ने उद्देश्य थप गर्न काठमाडौंस्थित कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वर पुगेका थिए । फर्निचर कम्पनीमा कवाडी संकलन तथा विक्रीवितरको गर्ने उद्देश्य थप्न खोज्दा वकिलमार्फत घुस खाएर सो उद्देश्य थपिएको थियो । अहिले यी÷यस्ता कार्यालयहरुमा लेखनदास र वकिलहरुबीच मिलेमतो गरी विभिन्न कर्मचारीलाई घुस खुवाएर मिल्दैनमिल्ने काम गर्ने गरिन्छ ।
कतिपय मालदार ठाउँमा त सेवाग्राहीभन्दा पनि विचौलिया र लेखनदासको ठूलो भूमिका रहने गरेको छ । उनीहरुकै मिलेमतोमा आम्दानी हुने भएपछि कर्मचारीहरुले सेवाग्राही आफैले लगेका काम गर्दैनन् । यस्ता कार्यालयहरुमा सेवाग्राही आफै काम लिएर गए भने अलमलमा पार्ने, सोधिएको विषयमा सही जवाफ नदिने, लगिएको फाइलमा यो पुगेन, त्यो पुगेन, यो काम गर्न मिल्दैन भनेर फर्काउने गरिन्छ । त्यसपछि ती सेवाग्राही विचौलियाको सरणमा पुग्न वाध्य हुन्छन् । अनि विचौलियाले त्यही फाइल लगेपछि फटाफट काम गरिन्छ र सेवाग्राहीबाट घूस असुलिन्छ ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
