काठमाडौं । आथिृक स्थिति बिग्रँदा पनि कालोबजारी, भ्रष्टाचार, माफियातन्त्र मौलाएकै छन् । देशका बैंकको अनुगमन, नियन्त्रण जे गर्छ राष्ट्र बैंकले गर्छ । तर त्यहाँ एमाले वित्तीय विभागका सदस्य गभर्नर छन् । महाप्रसाद अधिकारी लगानी बोर्डमा पनि कायर थिए । केपी ओलीका भक्त भएवापत महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकबाट अवकाश लिएर राजनीतिक नियुक्ति पाएका थिए । तर एमाले सरकारमा छैन । कांग्रेस र माओवादीलाई सहयोग गर्ने क्षमता महाप्रसाद अधिकारीलाई छैन ।
देशमा आर्थिक मन्दी छ, अर्थतन्त्र चलायमान भएन भनिन्छ । व्यापार घाटा बढेकै छ, निर्यातजन्य उत्पादन घटेको छ । तर बैंकहरु नाफामा छन् । सीईओको तलब २ लाख ५० हजार देखि ५ लाचखसम्म हुने, जनताको पैसाको ब्याज ७÷८ प्रतिशत दिने, आफ्नो लागनीमा सुरुको ५÷७ प्रतिशत ब्याज १८ प्रतिशत बनाउने यस्तो दादागिरीविरुद्ध राष्ट्र बैंक भने मौन बस्ने भएपछि कसरी सुध्रन्छ नेपालको अर्थतन्त्र ? जनतालाई दुख दिएर आफु कमाउनेहरुमाथि सरकार किन चुप छ ?
बैंकको लगानी बिना औद्योगिक क्षेत्रमा प्रगति हुँदैन । उत्पादन नभए मजदुरको रोजीरोटी चल्दैन । मजदुर बिनाको उद्योग चल्दैन । सरकारले यस्ता विषयमा ध्यान दिएको छैन । जनता माथि शोषण गरेर धनाढ्य बन्ने देशको राजस्व छल्ने काममा ध्यान दिने डलरपतिको सम्पत्ति बढेको बढ्यै छ । टेलिफोनको सेवा अतिआवश्यक छ ।
तर कानूनले तोकेको राजस्व २७ अर्ब नतिर्ने स्मार्ट टेलिकमलाई लाइसेन्स नवीकरण गर्ने समय थप्ने कुरामा घुस खुवाउन भने अग्रसर हुने यस्तो विकृतिको दोषी राजनीतिक दलहरु पनि हुन् । नेताले देश र जनताको हित सोच्ने हो भने यस्तो विकृति हुँदैन । बैंकहरुमा ठूला कर्मचारीको सेवा सुविधा र तल्लो तहको कर्मचारी माथिको शोषण गहिरिएर हेर्ने हो भने साहुकर र मिटरब्याजभन्दा फरक छैन ।
सत्तामा पुगेका कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुले व्यवस्था बदलेर सुधारेको भए बैंकको कमाई बढ्ने थियो । लगानीको ब्याज बढ्ने जनताको बचतले उचित ब्याज पाउने थिए। आर्थिक दृष्टिकोण र नीति ठिक नहुँदा सहकारी संस्थाहरु डुबेका छन् । बैंकको सीईओ र सहकारीका अध्यक्ष, डाइरेक्टरको लुटमा सरकारले गम्भीर ध्यान दिने हो भने यस्तो अवस्था आउने थिएन । अर्थ मन्त्रालय, सहकारी विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता निकाय निकम्मा बन्दा समस्या चर्केका छन् । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतको काँधमा यो जिम्मेवारी आइपरेको छ । उनी पनि अर्थको जालमै छन् ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
