मन्त्रीकै कारण संघ र प्रदेश सचिवहरुबीच जुँगाको लडाइँ

राजनीति समाचार

काठमाडौं । सरकार बनेको करिब ६ महिना पुगिसक्दा पनि सरकारले खास उपलब्धीमुलक काम गरेको छैन । दशदलीय सरकारका मन्त्रीहरुले मन्त्रालय सम्हालिरहँदा गृहमन्त्री नारायणाकाजी श्रेष्ठ र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री मधुसुदन किराँतले केही राम्रो काम गरेको समाचार सञ्चार माध्यमहरुमा आए तापनि अधिकांश मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले गरेको कामको चर्चाको बारेमा कहीं समाचार आएको पाइँदैन । सरकारले ११ पटक गरेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गरे तापनि खासै उपलब्धी भने केही देखिँदैन ।

अहिले अधिकांश मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले सचिव बढुवा र सरुवाको खेलोफ्डको गर्दै आएका छन् । त्योसँगै गत जेठ २६ गते सरकारले पाँच जना सचिवको मन्त्रालय हेरफेर गरी सरुवा गरेको छ । श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारयण अर्याललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । योजना आयोगका केवल भण्डारीलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको सचिवमा ल्याइएको छ । त्यस्तै वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव तोयानारायण ज्ञावलीलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा पु¥याइएको छ । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलाललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत सचिव रामआधार शाहलाई खानेपानी मन्त्रालयमा पु¥याइएको छ । अन्य सचिवहरु पनि सरुवा हुने तरखरमा लागेका छन् । कतिपय मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीहरुको समन्वयकारी भूमिका नहुँदा काममा समेत वाधा पर्ने र सचिवहरुको काममा समेत अप्ठेरो पर्ने गरेकाले कार्यरत मन्त्रालयबाट अन्य मन्त्रालयमा जानको लागि त्यत्तिकै खेलोफड्कोमा गरिरहेका छन् । त्यस्तै कहे सचिवको पनि आगामी केही महिनाभित्र अवकासमा जाने भएपछि सहसचिवहरु सचिव बन्नको लागि शक्तिकेन्द्र धाउन थालिसकेका छन् । एकातिर सहसचिवहरु सचिव पदमा बढुवा हुन लागिपरेका छन् ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारका सचिवहरु संघीय मन्त्रालयमा आउनको लागि पनि पहल गरिराखेका छन् । तर, कतिपय मन्त्री र सचिवहरुको मनमुटावले गर्दा अधिकांश विकासका योजनाहरु समेत अलपत्र पर्ने गरेका छन् । त्यस्तै प्रदेश सरकारका सचिवहरु सरकार फेरबदलका कारणले गर्दा पनि अधिकांश प्रदेशमा मन्त्री र सचिवहरुबीच टकराव पर्ने गरेको बताइन्छ । त्यस्तै मन्त्री र सचिवहरुको टक्करले गर्दा प्रदेश सरकारहरुले बजेटसमेत ल्याउनसकेको छैन । सातवटै प्रदेश सरकारले असार महिना लागिसक्दा पनि बजेट भने तर्जुमा गर्न सकेका छैनन् । त्योसँगै कस्तो र कुन आकारको बजेट ल्याउने भनेर अहिलेसम्म छलफल गरेको समेत पाइँदैन ।(तामाकोशीसन्देशबाट)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *