काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगिका मुद्दाहरुलाई सरकारले निर्मुल भएको भनिरहँदा कतिपय देशहरुमा गएका र जाने क्रममा रहेका नेपालीहरु ठगिने, अलपत्र पर्ने, अङ्गभङ्ग हुने र मृत्युवरणसमेत गर्न वाध्य हुनुपरेको घटनाहरु आइरहेका छन् । त्योसँगै सरकारले ठगीसम्बन्ध मुद्दालाई कड्याईँ गर्दै आएको भनिरहेको छ ।
सरकारले यसरी ठगिका घटनालाई कड्याँई गर्दै आए तापनि नेपाली कामदारलाई लुकीछिपी वर्किङ भिसा भनेर भिजिट भिसामा झुक्याएर विदेश पठाउने गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि भनेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी स्वचालित प्रणालीबाट पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । सेवा प्रवाह नागरिकमैत्री र प्रविधिमैत्री हुँदै गएको सन्दर्भमा इजाजत पत्र संस्थालाई पूर्णजिम्मेवार बनाउने, विभाग र कार्यालयबाट निरन्तर अनुगमन हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा भएको वैदेशिक रोजगारमा जाने हरेक कामदारले अनिवार्य रुपमा श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सो विभागको वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । यो प्रणाली लागु गर्न तत्कालीन श्रम सचिवले नसकेको काम श्रम सचिव एकनारायण अर्यालले लागु गराएपछि उनलाई अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । एफईआईएमएस प्रणालीमार्फत कामदारहरुले अनलाइन आवेदन गरी श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था आगामी साउन १ गतेबाट गरिँदै छ ।
हाल एफईआईएमएसलाई समायानुकूल परिमार्जन गरी पूर्व स्वीकृति र अन्तिम स्वीकृति सम्बन्धी कार्य स्वचालित प्रणालीबाटै गर्ने निर्णय पनि श्रम मन्त्रालयले गरेको छ । श्रम स्वीकृति लिने कार्यालयमा कार्यरत अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुलाई एफईआईएमएसको विवरण अनुगमनमा केन्द्रित रहेर नियन्त्रण गर्ने काम मन्त्रालयले गर्न लागेको हो । आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कम्पनीहरुले आफ्नै कम्पनीमा बसेर सूचना प्रविष्ट गर्न सक्ने र स्वतः श्रमस्वीकृति प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
तर, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले गलत कागजात पेश गरी प्रविष्ट गरेमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को नियमावली बमोजिम कम्पनी नै खारेजी गर्नेसम्मको सजाय हुने निर्णय गरेको छ । वैदेशिक रोजार व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवाप्रवाह गर्ने कार्यालय र निकायहरुबाट हुने सेवालाई सेवाग्राहीमैत्री एवं आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउँदै प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने योजना सरकारले बनाउँदै छ ।
यसको लागि वैदेशिक रोजगार सेवा प्रवाह कार्यविधि २०७८ कार्यान्वयनमा रहेको जनाइएको छ । सो निर्णय अनुसार श्रम स्वीकृति प्रदान गर्नका लागि दुई व्यवस्थापन भएकाले त्यसलाई खारेजी गरी अधिकृतमुखी बनाउने व्यवस्था गरेको छ । हुँदै आएको दोहोरो श्रम स्वीकृतिलाई हटाइ एकद्वार प्रणालीमा सीमित गर्न लागिको छ । यसरी श्रम स्वीकृति एकद्वार प्रणालीबाट लिन पाउँदा सहज हुनुको साथै पारदर्शीता हुने र विचौलियाबाट नठगिने मन्त्रालयको भनाइ छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
