सम्पादकीय
स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको १५ महिना पुगेपछि स्थानीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । पछिल्लो समय केही स्थानीय तहमा देखिएको गतिशिलताले अन्य स्थानीय तहलाई पनि उर्जा प्रदान गरेको देख्न सकिन्छ । तर बजेट सार्वजनिक गरिरहँदा एकाध बाहेक अन्य स्थानीय तहको बजेट पनि ‘कर्मकाण्डी’ जस्तै बनेको छ ।
बजेट सार्वजनिक गरिरहँदा खासै उपलब्धीमुलक बजेट सार्वजनिक भएको पाइँदैन । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु खर्चलाई सीमित गरिरहँदा पुँजीगत र विकास खर्चमा ठूलो बजेट छुट्याएको छ । यो महानगरबासीका लागि एकदमै गौरवको कुरा हो । संघीय बजेटमा बजेटको करिब पूर्ण हिस्सा नै चालु र प्रशासनिक खर्चमा सकिने गर्दछ । संघलाई नै चुनौती दिँदै काम कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेटले देखाएको छ ।
त्यसैगरी अन्य केही स्थानीय तहको बजेट पनि स्थानीय तहका लागि एकदमै राम्रो बजेट आएको देखिएको छ । त्यसैगरी अधिकांश स्थानीय तहले भने कर्मकाण्डी बजेट ल्याएको देख्न सकिन्छ । स्थानीय तहलाई सबल, सक्षम र आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउनका लागि लघुउद्यम, व्यापार व्यवसाय, पर्यटन, सम्भाव्य स्रोतको उपभोगसम्बन्धी अवधारणा नै राखेको पाइँदैन ।
स्थानीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेपनि विकासको काम अलपत्र परिरहेका थिए । कतिपय नीति नियम कागजमै सीमित भएका थिए । स्थानीय तहले कर बढाएर जनताको ढाड सेक्ने काम पनि गर्दै आएका थिए । जनताले उपभोग गर्ने वस्तुमा कर बढाएर नभई स्वरोजगार र लघुउद्यममा सक्षम बनाई ती उत्पादनबाट आम्दानी गर्ने लक्ष्य स्थानीय तहले राख्नुपथ्र्याे ।
तर अधिकांश स्थानीय तहमा त्यस्तो देख्न पाइएन । स्थानीय सरकाले बजेट बढाउन होडबाजी गरेकै छन्, तर सो बजेट बढाएर सार्वजनिक गरेता पनि स्थानीय जनतामा करको भार थपिएको छ । महंगीको भार थपिएको छ । यस्ता विषयमा स्थानीय सरकार चुकेको छ । अधिकाशं स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार भएको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पहल गरेको पाइँदैन ।
त्यो गर्नुको सट्टा बजेट बढाएर बजेट सार्वजनिक गर्नेको होडबाजी मात्रै चलेको छ । कतिपय स्थानीय तहले संघीय सरकारको मुख ताकिरहेका छन् । यसपाली केन्द्रले पनि अनुदान कटौती गरेपछि महानगर, नगरपालिकाहरुले बजेट सार्वजनिक गरेपनि वास्तविकतामा बजेट कार्यान्वयन हुने सम्भावना निकै कम देखिएको छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
