काठमाडौं । साउन महिनाको दोस्रो साता सुरु भइसकेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यही साउन अन्तिसम्ममा अधिकांश कर्मचारीहरु सरुवा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमध्येमा गृहमन्त्रालय र राजश्वबाहेका कर्मचारीहरु संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले सरुवा गर्ने प्रावधान छ । निजामति सेवा ऐनबमोजिम पनि सरुवा गर्ने अधिकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । त्यसैलाई लिएर मन्त्री अमनलाल मोदीले सरुवाको लागि खेलोपड्को गरिराखेका छन् । एकातिर कर्मचारी सरुवा गर्न खेलोफड्को भइराखेको छ भने अर्कोतिर सरकारले मन्त्री नै फेर्ने हल्ला पनि चलिरहेको थियो ।
तर, यतिबेला अधिकांश कर्मचारी सरुवाको लागि मन्त्रालयमा खचाखच हुन थालेका छन् । कतिपय प्रदेश सचिव, (सह–सचिवहरु) र शाखा अधिकृतदेखि स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतसमेत सरुवाको लागि मरिमेटेर लागेका छन् । त्यसको लागि कुनै कर्मचारीले मन्त्रीलाई नै प्रयोग गर्दछन् भने कुनैले मन्त्रीका पिएलाई प्रयोग गर्ने गर्दछन् । साथै कतिपय कर्मचारीहरु त पार्टी नै पिच्छेका कर्मचारी नेताहरुलाई हारगुहार गर्दछन् । अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मन्त्री, सचिव र कर्मचारी युनियनका नेताहरुबीच कर्मचारी सरुवाको विषयलाई लिएर वाकयुद्ध नै सुरु भएको छ ।
स्थानीय तहका कार्यकारी अधिकृत मालदार ठाउँमा जानको लागि पनि न्वारदेखिको बल निकालेर लागिपरिरहेका छन् । कतिपय सह–सचिवहरु प्रदेश सचिव भएर जानको लागि पनि मरिमेट्ने गर्दछन् । अहिले एमाले निकट कर्मचारी संगठन, कांग्रेस निकट कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय निजामति कर्मचारी संगठन, एकीकृत सहकारी कर्मचारी संगठन, मधेसवादी दल निकट कर्मचारी संगठनका नेता र मन्त्रीबीचको लडाइँ सुरु भएको छ । यो लडाइँमा कुन–कुन दल निकट कर्मचारी नेताहरुले मन्त्रीसँग बाजी मार्ने हुन् त्यो भने एकिन भइसकेको छैन । यो देशको ब्युरोक्रेसी भनेको सरकार भन्दा शक्तिशाली छ ।
सरकार त आउँछ जान्छ तर ब्युरोक्रेसी भने दुई÷दुई वर्षमा मालदार ठाउँमा परिवर्तन गरीगरी जागिर खान्छन् । यस्ता कर्मचारीहरुले जस्तोसुकै मन्त्रीलाई तुरु गुमराहमा पारेर आफ्नो फाइदा लिइरहेका हुन्छन् । सेटिङ मिलाएर पटक–पटक मालदार ठाउँमा सरुवा भएर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न कर्मचारी सफल भएकै छन् । कर्मचारी त कर्मचारी भइहाले कर्मचारीका नेता भने तीन÷तीन वर्षमा चुनाव लडेर नेता बन्ने, जागिर खाने, घरजग्गा जोड्ने, देश दौडामा हिड्ने, सरकारी रकममा विभिन्न सेमिनार, गोष्ठी, भेला गरी भत्ता खाने र कर्मचारी सरुवा बढुवामा चलखेल गर्ने बाहेक अन्य काम कर्मचारी नेताहरुले गर्ने गरेका छैनन् ।
यसरी मोजमस्ती गर्ने कर्मचारी नेताहरुमा नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेल, एमाले निकट कर्मचारी नेता भोलानाथ पोखरेल, लेखनाथ कोइराला, रेवन्त गौतम छन् भने उता राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका नेता हरि रावल, एकीकृत समाजवादी पार्टी निकट कर्मचारी संगठनका नेता मोहन घिमिरे, मधेशवादी दल निकट कर्मचारी नेता भुवनेश्वरलगायतका थुप्रै कर्मचारी नेताहरुले मन्त्रीहरुलाई हल्लाउने गरेका छन् ।
यदि यी कर्मचारी नेताहरुले भनेको मन्त्रीले नमानेमा मन्त्री पदै चैट पार्ने कामसम्म कर्मचारीले गर्दै आएका छन् । राज्यका कर्मचारी र तिनका नेताको हालीमुहाली कहिलेसम्म चल्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । राजनीतिक दलका नेताहरुले भषण गरेझै कर्मचारी नेताहरुले विभिन्न होटेल र क्याफेमा कर्मचारीहरु भेला गर्ने आमसभा गर्ने र मिठामिठा भाषण दिएर कर्मचारीलाई भुल्याउने काम गर्दै आएका छन् । कर्मचारी भित्र यो परम्परा कहिलेसम्म चल्ने हो त्यो भने एकिन भएको छैन ।
(तामाकोशीसन्देशबाट)