सबैतिर भ्रष्टाचारले जालो बनाएको छ । ज्ञान र आर्दशको क्षेत्र मानिने शिक्षा क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचारको कमि देखिँदैन । भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादकै कारण नेपालको शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको विषयमा कसैलाई चासो पनि छैन । अर्काेतर्फ, गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव र आर्जित शिक्षाको प्रयोगको अभावका कारण विद्यार्थीले नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट शिक्षा आर्जन गर्नुलाई भुल नै ठान्ने गरेका छन् ।
नेपालको सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा पनि राजनीतिको हस्तक्षेप देखिँदा गाउँगाउँका सार्वजनिक विद्यालयहरुमा समेत नेतागिरी र राजनीति भएको पाइन्छ । एकातिर गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्ने, नातावाद र कृपावादकै कारण प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतावान शिक्षकले स्थान नपाउने र जागिर खाइसकेपछि शिक्षकहरु सुगममै रमाउन खोज्ने प्रवृत्तिले शिक्षा क्षेत्रमा विकृति फैंलिँदै गएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले शिक्षा विभाग र जिल्ला विकास ब्यँताउने गरी शिक्षा विधेयक ल्याउन लागेपछि सबैतिर विरोध हुन थालेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक खर्च नै धान्न मुस्किल परिरहेको बेला सरकारले माध्यमिक तहसम्म ४६ हजार शिक्षकको दरबन्दी थप्ने तयारी गरेको छ । सरकारले पुँजीगत बजेटको विकास निर्माणका काम अलपत्र पारेको छ ।
आयोजनाहरु लम्बिँदै गएर खर्च पु¥याउनै कठिन छ । चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । संघीयताले सिर्जित जम्बो खर्चका कारण सरकारले कर्मचारीलाई तलब नै दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको समयमा राजनीतिक स्वार्थकै लागि यसरी दरबन्दी थप गर्न लागेको देखिन्छ ।
शिक्षाको गुणस्तर बढाउनका लागि शिक्षकलाई तालिम दिने, विद्यालयहरु एकीकृत गरी विद्यार्थीलाई आवातजावतको सुविधा मिलाउने, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि विद्यालयलाई प्रविधिमय बनाउने, विद्यार्थी आकर्षण गर्नका लागि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने किसिमको पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, विद्यार्थीहरु श्रम बजारमा सहज प्रवेश गर्न सक्ने शिक्षा प्रणाली लागु गर्नेजस्ता वैज्ञानिक तरिकाले समस्याको समाधान गर्नुको सट्टा विद्यार्थी घट्दै गएको अवस्थामा शिक्षकको दरबन्दी थप्ने नौटंकी हुनुले मुलुकको भार मात्रै बढाउने देखिन्छ । शिक्षकलाई दिने सेवा सुविधालगायतको खर्च हेर्ने हो भने त्यो खर्च गुणस्तर सुधारमा लाग्ने हो भने त्यो उपयुक्त हुन जान्छ । त्यसैले सरकारले समयमै ध्यान दिएर यस्ता समस्याको समाधान खोज्न जरुरी देखिन्छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
