काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनितादेवी साह गत साउन २९ गते पदभार ग्रहण गरेसँगै विवादमा तानिएकी छिन् । मन्त्री साहमाथि आईफोन र ल्यापटप माग गरेको आरोप लागेको छ । मन्त्री भएको हप्तादिन पनि नहुँदै सुविधा खोजेर विवादमा परेकी छिन् भने कर्मचारी सरुवा बढुवामा पनि विवादमा पर्ने देखिन्छ ।
हुन त ल्यापटप नियमपूर्वक माग्नु स्वाभाविकै हो । तर, व्यक्तिगत प्रयोगको लागि महंगो आईफोन माग्नु भने गलत हो । सो मन्त्रालयका पूर्व मन्त्री अमनलाल मोदी कर्मचारी सरुवा बढुवादेखि विभिन्न विषयमा विवादमा पर्दै आएका थिए । त्यहीं विवादकै कारण उनलाई सरकारले हटाएर अनितादेवी साहलाई मन्त्री बनाएको छ । साह पनि मन्त्री भएको हप्ता दिन नबित्दै विवादमा पर्न थालेकी छिन् । कर्मचारी सरुवाको सिजन लागेको छ ।
भदौ मसान्तसम्ममा विभिन्न ठाउँमा कर्मचारी सरुवा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तत्कालीन मन्त्री अमनलाल मोदी पदबाट हट्ने भएपछि नियमपूर्वक हुनुपर्ने कर्मचारी सरुवा बढुवा पनि त्यसै रोकिएको थियो । तत्कालीन मन्त्री मोदीले केही उपसचिव र सहसचिवको सरुवा गरेर पैसा असुलेको आरोप खेपेका थिए । त्यसपछि अन्य कर्मचारीहरुको सरुवा रोकिएको थियो । त्यही विवादकै कारण मोदी मन्त्री पदबाट हात धुन पुगे । मन्त्री मोदीमाथि एकातिर कर्मचारी सरुवाको विवाद थियो भने अर्कातिर सरकार टिकाउन अन्य पार्टीबाट मन्त्री बनाउनको लागि पनि मोदीलाई प्रधानमन्त्रीले हटाएका थिए ।
नवनियुक्त मन्त्री अनितादेवी साहले कर्मचारी सरुवा बढुवामा कस्तो भूमिका खेल्नुे हुन् त्यो पनि एकिन भइसकेको छैन । कर्मचारीतन्त्रले मन्त्रीलाई कत्तिको सहयोग गर्छ ? त्यसले मन्त्री साहको सफलता असफलताको निर्धारण गर्दछ । तर, मन्त्री साहको राजनीतिक हिसावले कर्मचारीमा संगठन छैन । अन्य पार्टीहरुको भने कर्मचारी संगठन छन् । ती कर्मचारी संगठनका नेताहरुले कर्मचारी सरुवा, बढुवामा ठूलो प्रभाव पार्दै आएका छन् । नवनियुक्त मन्त्री साहको कर्मचारी संगठनभित्र राजनीतिक पहुँच छैन ।
त्यसकारण पनि कर्मचारीतन्त्रबाट मन्त्री साहले सहयोग पाउने सम्भावना देखिँदैन । उल्टै मन्त्रीको सोझोपनलाई भँजाएर विभिन्न दल निकट कर्मचारी संघ, संगठनका नेताहरुले फाइदा लिने देखिन्छ । मन्त्रीलाई गुमराहमा पारेर फाइदा लिनसक्ने कर्मचारी संघ, संगठनका नेताहरु यस प्रकार छन्ः नेपाली कांग्रेस कर्मचारी संगठनका नेता गोपाल पोखरेल, एमाले निकट कर्मचारी संगठनका नेता लेखनाथ कोइराला र भोला पोखरेल, एकीकृत समाज निकट कर्मचारी संगठनका नेता मोहन घिमिरे र केदार देवकोटा, नेकपा माआवादी केन्द्र निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका नेता हरि रावल र मधेशी दल निकट कर्मचारी नेता भुवनेश्वर चौधरीलगायत रहेका छन् ।
उनीहरुले मन्त्री फेरिएपिच्छे कर्मचारी सरुवा, बढुवामा ठेक्का लिने काम गर्दै आएका छन् । यी कर्मचारी नेताहरुले सेवाग्राहीको काम चुस्तदुरुस्त बनाउने भन्दा पनि अन्य कर्मचारीलाई नयाँ सदस्यता बनाउने, पुराना सदस्यलाई नविकरण गराउने र सरुवा बढुवामा मन्त्रीसँग मिलेमतो गरी कमिसन बटुल्ने काम गर्दै आएका छन् ।
उता माओवादी सत्ताको आडमा विभिन्न मालदार ठाउँमा मोजमस्ती गर्दै आएका रामप्रसाद लुइँटेलको हालीमुहाली छुट्टै छ । लुइँटेल कहिले सहायक सिडिओ भएर ओखलढुंगा पुग्छन्, कहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पुग्छन्, कहिले उद्योग विभाग पुग्छन् त्यो पनि एकपटक मात्रै होइन, दोहो¥याई, तेहे¥याई । लुइँटेल अहिले उद्योग विभागबाट मालदार ठाउँ पहिल्याउँदै राजश्व अनुसन्धान विभाग इटहरी पुगेका छन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
