पुरुषोतम खनाल, अध्यक्ष, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण
वि.स. २०२४ सालमा काठमाण्डौ जिल्ला, गोठाटारमा जन्मनु भएका खनाल २०७६ साउन ६ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा ५ वर्षका लागि नियुक्त हुनु भएको हो । त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गर्नु भएका खनाल प्राधिकरणको स्थापनाकाल देखि नै विभिन्न पदमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । प्राधिकरणमा आउनु पूर्व उहाँले गोरखापत्र संस्थानमा समेत कार्य गर्नु भएको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरण स्थापना तथा यसको संगठनात्मक संरचना सुधारका कार्यमा उहाँको ठूलो योगदान रहेको छ । उनै खनालसँग विभिन्न सेरोफेरोमा तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधले गरेको कुराकानीका अंशः
० नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई उदारीकरण गर्दै निजीक्षेत्रलाई समेत यसमा प्रवेश गराइएपछि यो क्षेत्रको विकास तीव्र गतिले भएको छ । यस क्षेत्रमा देखिएको तीव्र परिवर्तन सँगै यसको कसरी प्रयोग भै रहेको छ ? डिजिटल नेपाल को परिकल्पना साकार पार्न समेत दूरसञ्चारक्षेत्रको उल्लेखनीय भूमिकामा हुँदा के कस्ता सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ?
नेपालमा सन् १९९० को दशकदेखि दूरसञ्चार क्षेत्रलाई उदारीकरण गर्दै निजीक्षेत्रलाई समेत यसमा प्रवेश गराइएपछि अन्यक्षेत्रको तुलनामा यो क्षेत्रको विकास तीव्र गतिले भएको छ। यसबाट उपभोक्ताहरुले सेवाप्रदायकको छनौट गर्ने मौका पाएका छन भने लगानीकर्ताले उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सफल भइ राज्यको आयको प्रमुख हिस्सासमेत यही क्षेत्रबाट प्राप्त भइरहेको छ । सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएको यो तीव्र परिवर्तन सँगै यसको माध्यमबाट नागरिकले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाहरु छिटो छरितो रूपले प्राप्त गरी डिजिटल नेपालको परिकल्पना साकार पार्न समेत दूरसञ्चारक्षेत्रमा भइरहेको प्रविधिगत विकास तथा परिवर्तन र नेपालको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी अशल अन्तरास्ट्रिय अभ्याश अनुरूप हुने गरी यस क्षेत्रको अनुमतिपत्र र नियमन प्रकृयामा व्यापक सुधारको आवश्यकता महसुश गरिए वमोजिम नीतिगत, प्रविधिगत, संरचनागत तथा कानूनी सुधारलाइ समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै लैजानु पर्ने देखिन्छ ।
० दूरसञ्चारका उपभोक्ताहरुलाई भरपर्दो, सर्वसुलभ एवं गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा के कस्ता प्रयासहरु भइ रहेका छन् ?
मोवाइल सेवाको गुणस्तर सुधारका निमित् टेक्निकल कडिट गराई समयबद्ध सुधार कार्ययोजना तयार गरी राज्यका विभिन्न स्थानहरुमा ड्राइभ टेष्ट गरी गुणस्तर सुधारका कार्य अगाडी वढाइएको छ ।उपभोक्ताहरुले फोन गरेको अवधिको मात्र महसुल तिर्नुपर्ने गरी प्रति सेकेन्ड प्रति पल्स महशुल दर लागू गर्ने कार्य लाइ क्रमिक रूपले लागु गर्ने क्रममा विगतको ६० सेकेन्ड बराबर एक पल्स हुने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी प्रति १० सेकेन्ड वरावर १ पल्स कायम गरिएको छ । उपभोक्ताको उजुरी सुन्न र त्यसको समाधान गर्न निसुल्क टो फ्रि स्थापना गर्न लगाइएको छ । देशको दूरसञ्चार सेवाको पहुँच नपुगेका ग्रामीणक्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुर्याउन सेवा नपुगेका स्थानमा ग्रामिण दूरसंचार विकाश कोष वाट अनुदान दीइ राज्यका प्रतेक स्तनिय तह, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक विद्यालयमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट जडान गरिसकिएको छ भने चालु आ।व भित्र नै सम्पूर्ण आधारभूत विद्यालयमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट जडान गरिएन छ । यसै गरी चालु आ।व भित्र नै राज्यका सम्पूर्ण नागरिकलाइ मोवाइल सेवाको पहुँच भित्र लाउने गरी कार्य भइ रहेको छ ।
० हालको इन्टरनेट सेवा प्रदायक, नेटवर्क सेवा प्रदायक साथै लामो समय देखि सेवा संचालन गर्न नसकेर वसेका सेवा प्रदायकको व्यस्थापन के कसरि गर्न लागिएको छ ?
प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने सेवाप्रदायकलाई ःभचनभच यच बअत्रगष्कष्तष्यल को माध्यमबाट दूरसञ्चार क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिष्पर्धालाई स्थापना गर्न तथा सेवाप्रदायकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न मर्जर वा अधिग्रहण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था मार्फत की त “गर की त मार्ग प्रसस्त गर” (गर या मार) को नीति लिइ सुरक्षित अवतरण गर्ने प्रयास स्वरूप मर्जर वा अधिग्रहण, दूरसंचार ऐनको सम सामयिक परिवर्तन तथा पूर्वाधार सहप्रयोगका लागी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरिसकिएको छ ।
० भाइबर, स्काइप, फेस बुक, युट्युब र टिकटक जस्ता सामाजिक संस्थालाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा केहि सोच रहेको छ ?
नेपालको बजारमा भाइबर स्काइप जस्ता संस्थाको अनधिकृत प्रवेशबाट राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजश्व गुम्न नदिन तथा यसले सिर्जना गर्ने सुरक्षाको चुनौतीलाई सामना गर्न यसलाई नियमनको दायरामा ल्याउन यसलाई प्रस्तावित सुचना प्रविधिरदूरसंचार ऐनमा समावेश गर्ने गरी सिफारिश गरिएको छ । साथै यस्ता दूरसञ्चार सञ्जाल वा सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरिने अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय अक्षुण्णतामा खलल पुर्याउने, व्यक्तिगत गालीबेईज्जती तथा समाजमा अराजकता उत्पन्न गराउने देखिएकोले कन्टेण्ट रेगुलेशनलाई तत्काल नियमनको दायरामा ल्याउन समेत कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाम्रो देशमा कानून बन्ने प्रक्रिया अलि लामो हुने हुनाले यस विषलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागी प्रस्तावित ऐन मा रहेका यस सम्बन्धि विषय बस्तुलाई नियमावली वा कार्यविधि जस्ता उपायहरू अवलम्वन गरी फास्ट ट्याक (छिटो बाटो) मार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
० पूर्ण चरणबद्ध इएलआर प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धमा के भै रहेको छ ? विदेश भ्रमण वाट व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि ल्याइने मोवाइलको हकमा के हुने हो प्रस्ट परिदिनुहोला ।
अवैध मोवाइल फोनको प्रयोग रोकी भन्सार महशुल तिरी आयात गरिएका मोवाइल फोनहरु मात्र सञ्चालनमा ल्याउन तथा चोरिएका वा हराएका फोन सञ्चालन हुन नसक्ने गरी पूर्ण चरणबद्ध इएलआर प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धमा विद्यमान कोभिड १९ को कारणले उपकरण आयात, जग्गा उपलव्ध तथा जडान गर्ने कार्यमा भएको अबरोधलाइ हटाइ यहि भाद्र ३० गते यसको सफ्ट लन्च गरिसकेको छ । विशेष गरी अवैध तरिकाले कर छली गरी व्यापारिक प्रयोजनमा ल्याइने यस्ता मोवाइलको प्रयोगमा बन्देज गरीने छ । तथापि नेपाल सरकारले भन्सार छुट सुविधा दिई नागरिकले विदेशबाट ल्याउने फोनलाई नेपाल सरकारको नीति अनुरूप निर्वाध रूपमा संचालन गर्न दिइने छ ।
० दूरसञ्चार पूर्वाधारमा सहप्रयोगको सम्बन्धमा के भई रहेको छ ? हालको अव्यवस्थित तारहरुको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा के भइरहेको छ ?
दूरसञ्चार पूर्वाधारको साझा प्रयोग हुनसक्छ । अनावश्यक दोहोरो लगानीलाई निरुत्साहन गरी यस क्षेत्रको व्यवस्थित विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण तथा सहप्रयोगसम्बन्धी छुट्टै संरचना खडा गरी सडक छेउका खम्बाहरु तथा घरका भित्त्तामा रहेका शहरी सौन्दर्यताका लागि चुनौतीका रूपमा रहेका तारले दुर्घटनासमेत हुनजाने परिस्थितिलाई सुधार गर्नका लागि पोलहरुमा तार राख्दा, यसको लुप बनाउदा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड तय गरिएको छ । साथै भविष्यमा यस्ता तारहरुको विकल्पमा अप्टिकल फाइबरमार्फत सहप्रयोग गर्ने रणनीति अपनाउन । यसका लागि नेपाल सरकार समक्ष पूर्वाधार सहप्रयोग (संसोधित) नियमावली को प्रस्ताव गरिसकिएको छ ।
० दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा व्यापक भइसकेको छ तर सेवाग्राहीले अझै सस्तो मूल्यमा यी सेवा पाउनुपर्ने हो, त्यो दिशामा प्राधिकरणले के सोचिरहेको छ ?
हामी विगतमा मोबाइलको आगमन कलमा प्रतिमिनेट तीन रुपियाँ शुल्क तिर्ने अवस्थामा थियौँ । एसटीडी २० रुपियाँ प्रतिमिनेट तिर्ने अवस्था पनि थियो तर त्यो इतिहास भइसक्यो । अहिले एक रुपियाँभन्दा कममै कल गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । इन्टरनेट पनि अहिले अनलिमिटेडमा खपत गर्ने अवस्थामा सेवाग्राही पुगेका छन् । अहिले सेवाप्रदायकले हाई ब्यान्डविथ भित्र्याउनु परिरहेको छ तर शुल्क बढेको छैन । यसमा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ । विगतमा थोरै उपभोक्ता सानो बजार हुँदा करका दर उच्च बनाइयो तर अहिले त इन्टरनेट देशव्यापी खपत छ । यो अत्यावश्यकीय सेवा भइसक्यो । राज्यलाई कर चाहिन्छ तर अहिलेको ४२ प्रतिशतलाई कम गर्ने थुप्रै विकल्प छन् ।
इन्टरनेटकै कारण विभिन्न कारोबारलाई राज्यले नियाल्न सक्ने अवसर प्राप्त गरेको छ । त्यस्ता कारोबारबाट कर छली भए÷नभएको हेर्न सके मात्रै ठूलो परिमाणमा राजस्व प्राप्त हुन सक्छ तर यो पाटो नहेरेर सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष मार पर्ने गरी उच्च दरको कर राख्नु उचित होइन । यसलाई धेरै घटाउन सकिन्छ । यसले गर्दा निम्नस्तरीय जनतासम्म यो पुग्न सक्छ । त्यसले फेरि उनीहरूको जीवनस्तरमा पनि त सुधार ल्याउन सक्नेछ भन्ने हेक्का सरोकारवालाले राख्ने हो भने राज्यको आय पनि नघट्ने र यसको सदुपयोग पनि बढ्ने अवस्था रहन्छ ।
० एउटै तारबाट टेलिफोन, इण्टरनेट, रेडियो र टेलिभिजन सबै सेवा प्रवाह हुनसक्ने गरी प्रविधिगत विकास भए अनुरुप सो को नियमन पनि एकै निकाय वाट गर्ने अन्तरास्ट्रिय प्रचलन अनुरूप ऋयलखभचनभ च्भनगबितष्यल तर्फ के सोच रहेको छ ?
एउटै तारबाट टेलिफोन, इण्टरनेट, रेडियो र टेलिभिजन सबै सेवा प्रवाह हुनसक्ने गरी प्रविधिगत विकास भएअनुरुप असल अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत अनुशरण गर्ने गरी यी क्षेत्रको नियमनका लागि नीतिगत व्यवस्था गरी (ऐन संसोधन गरी) नेपालमा पनि एकल नियमनकारी निकायको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि नियमनकारी निकाय सक्षम छ तर यसमा नीति निर्माताको ध्यान आकर्षण हुनु आवश्यक छ ।
० आज भोलि अपराधी अगाडी अगाडी पुलिस प्रशासन पछाडी पछाडी देखिन्छ, अपराधको समयमा नै पहिचान गरी दोषीलाई दण्ड सजाय दिन तथा के कसरी राज्यलाई आवश्यकता परेको समयमा दूरसञ्चारको पूर्वाधार प्रयोग गरेको सूचना तत्काल उपलब्ध गराउन सकिन्छ ?
राज्यलाई आवश्यकता परेको समयमा दूरसञ्चारको पूर्वाधार प्रयोग गरेको सूचना तत्काल उपलब्ध हुनु पर्दछ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिट निवेदक तारानाथ दाहाल समेत र विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको ०६९ सालको रिट नं. ०६९–धय–०२६८ मा २०७२ साल फागुन २१ गते भएको आदेशमा सूचनाकों हक असीमित नभएको, गैरकानूनी तरिकाले सूचना प्रवाह नगर्नू नगराउनू, गर्नेलाई कारवाही गर्नू भन्नेसमेत आदेश भएकोले आवश्यक कानून निर्माण गरेर सोही वमोजिम हुने गरेर मात्र सेवाप्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच पुग्ने गरी संयन्त्र जडान गर्न र कानून वमोजिमको आधिकारिक व्यक्तिले मात्र उक्त सूचनामा पहुँच पाउनसक्ने गरी कानूनी अवरोधका लागि स्पस्ट कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
