न्यायाधीशकै कारण अधिकांश मुद्दाहरु ओझेलमा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशहरु कुनै न कुनै निहुँमा फस्दै आएका थिए । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की उमेरहदको कारण अवकास प्राप्त भएपछि उक्त पदमा विश्वम्भर श्रेष्ठलाई सरकारले नियुक्त गरेको थियो । विश्वम्भर श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश भएपछि सर्वोच्च अदालतभित्र पहिलाको तुलनामा केही सुधारका कामको थालनी हुन थालेको बताइन्छ । प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको कार्यकाल १४ महिना बाँकी हुँदा सर्वोच्चभित्र विगत लामो समयदेखि थुप्रिएर बसेका मुद्दाका फाइलहरु किनारा लाग्दै जाने आँकलन गरिएको छ । प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ सोर्सफोर्स र पैसाको खेलमा त्यति लोभ गरिहाल्ने व्यक्ति होइनन् भनिन्छ ।
यस अगाडिका प्रधान न्यायाधीशहरु सोर्सफोर्स र पैसाको लोभमा फसेर विवादमा आउने गरेको स्रोतको भनाइ छ । तर, हालका प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले आफ्नो १४ महिने कार्यकालमा सुधारका के÷कस्ता काम गर्ने हुन् त्यो भविष्यले बताउने छ । सर्वोच्चमा विगतमा हुँदै आएका भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, नक्कली प्रमाणपत्र काण्ड, घुसकाण्ड, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, बैंक घोटालादेखि नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने र बालुवाटार जग्गा हिनामिनाका काण्डमा प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको कस्तो भूमिका रहने हो त्यो पनि एकिन भइसकेको छैन । सर्वोच्च अदालतमा ७ जना न्यायाधीशहरुको पद खाली छ ।
उता जिल्ला अदालतहरुमा पनि अधिकांश न्यायाधीश पद खाली रहेको रहेको बताइन्छ । सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गरेको पनि महिनादिन बितिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म संवैधानिक परिषद्को बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । सर्वोच्चमा रिक्त रहेका ७ जना न्यायाधीशको नियुक्तिसमेत हुनसकेको छैन ।
त्योसँगै अधिकांश जिल्ला न्यायाधीशहरु पनि नियुक्ति गर्नुपर्ने हो तर त्यो गर्न सकेको छैन । विभिन्न लिल्लामा जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति हुन नसक्दा अधिकांश मुद्दाहरु थन्किएर बसेको अवस्था छ । महत्वपूर्ण मुद्दाहरु फैसला भएर दोषी उपर कारबाही र निर्दाेषले सफाइ पाउनुपर्नेमा त्यो पनि हुनसकेको छैन ।
उता सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि ७ जना न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदा अधिकांश महत्वपूर्ण मुद्दाहरु ओझेलमा परेका छन् । न्यायपरिषद्ले संवैधानिक बैठक बसेर रिक्त ७ जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने थियो । तर, राजनीतिक भागबन्डाको कारण कुन–कुन दलको भागबाट को न्यायाधीश बन्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म निर्णय हुन सकेको छैन । न्यायाधीशको लागि अहिले अधिकांश वकिलहरु दौडधूपमा लागिपरेका छन् ।
उक्त दौडधुपबाट प्रकाश राउत, सपना मल्ल प्रधान, हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी र अन्य दुई गरी ७ जना न्यायाधीश नियुक्त हुने देखिन्छ । तर, सरकारले छिटोछरितो गरी न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म त्यसप्रति ध्यान दिएको देखिँदैन ।
न्यायालयभित्र न्यायाधीशहरु समयमा नियुक्ति हुन नसक्दा कतिपय मुद्दाहरु हेर्दाहेर्दै थन्किएको अवस्था छ भने कतिपय फैसला हुन ठिक्क पारिएको मुद्दा ओझेलमा परेको बताइन्छ । सर्वोच्च अदालत जस्तो गरिमामय संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनथालेपछि न्यायालयप्रति सर्वसाधारणको विश्वा गुम्दै गएको छ । नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले यसप्रति गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्ने हो कि ?।(तामाकोशीसन्देशबाट)
