काठमाडौं । अहिले अर्थमन्त्रालयमा आठ जना डाक्टरहरुको टिम छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आफ्नो टिममा पीएचडी उपाधी हाँसिल गरेका आधा दर्जन बढी डाक्टरलाई लगेर अर्थ मन्त्रालयमा थुपारेको छन् । यस्ता पढेका पीचएडीधारी विज्ञ थुपारिए पनि मुलुकको अर्थतन्त्र भने झन भन्दा झन धरासयी हुँदैछ । अहिले अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्री, दुवै सचिवमात्र होइन तीन जना सल्लाहकार र दुई महाशाखा प्रमुख समेत विद्यावारिधिवाला डाक्टरहरु छन् ।
आठ जना पीचएडीवालाहरु थुपारिएको भए पनि मुलुुकको अर्थतन्त्र झन भन्दा झन निरश लाग्दो रहेको देखिएको जानकारहरु सुनाउँछन् । बिग्रदो अर्थतन्त्रको उपाचार गर्नका लागि त्यहाँ आधा दर्जन भन्दा बढी डाक्टरको भीड त छ तर मुलुकको अर्थतन्त्र झनझनै ओरालो लाग्दैछ । अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा छन् डा. प्रकाशशरण महत,निर्वाचन पराजय भोगेका उनलाई टपक्क टिपेर पार्टीको सहमहामन्त्रीमात्र होइन कि अर्थमन्त्रीकै जिम्मेवारी दिइएको छ ।
प्रशासन क्षेत्रका सबैभन्दा बदनाम डा कृष्णहरि पुष्करलाई अर्र्थसचिवका रुपमा अर्थ मन्त्रालयमा भित्र्याइएको छ । आरजु राणाको इन्ट्रेस्टमा उनलाई अर्थ सचिवका रुपमा भित्र्याइएको छ । जबकी पुष्कर अर्थ क्षेत्रका जानकार होइनन् । भारतीय दुतावाससँग अति सानिध्यता भएका सचिवका रुपमा चिनिएका उनै पुष्करले सोमबार सिंहदबार अगाडि बसेरा होटलमा भारतीय राजदुतलाई डाकेर केही सचिवहरुसँग गोप्य बैठक डाकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै अहिले अर्थमा राजश्व सचिवका रुपमा डा. रामप्रसाद घिमिरे जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । डा. पोषराज पाण्डेदेखि डा. विश्व पौडेल र डा. गुणाकर भट्टहरुलाई आर्थिक सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिइएको छ भने अर्थकै डा. नारायण ढकाल– अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा र अर्का डाक्टर डा. अर्जुनकुमार खड्का– कानुन महाशाखा प्रमुखको भूमिकामा छन् । देशको इतिहासमै यतिधेरै विज्ञहरुले एकैपटक अर्थ मन्त्रालयमा काम गरेका छैनन् । तर, विडम्बना यति धेरै डाक्टरले हाँकेको अर्थतन्त्र भने दिनानुदिन बिरामी बन्दै जाँदा कोमामै पुग्ने अवस्था सिर्जना हुन लागेको छ ।तर, बिडम्बना नै भन्नुपर्छ ८ जना डाक्टरले हाँकेको अर्थतन्त्र भने थप समस्याको चंगुलमा फसिरहेको छ ।
५५ वर्षपछि सरकारले अघिल्लो वर्षजति पनि राजस्व उठाउन नसक्नु यस्को एउटा उदाहरण हो । महालेखा परीक्षकका अधिकारीहरुका अनुसार मुलुकको स्थिति यसरी ओरोलो लाग्दैछ कि अबको तीन महिनापछि आफ्ना कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउने पैसा नभएपछि सरकारले कार्यतालिका नै संशोधन गरेर ठूलो परिमाणमा आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गर्दैछ । चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामा ५५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । सरकारले कर्मचारीलाई तलबसमेत खुवाउने र विगतमा लिएको ऋणको सावाँब्याज तिर्ने पैसा नभएपछि ९७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ ऋण उठाएको छ ।
जबकी सरकारले यस आर्थिक बर्षमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको भए पनि पैसा नभएपछि सरकारले साढे ३ महिनामै वार्षिक लक्ष्यको ४० प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । डाक्टरहरुले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका छन् तर पछिल्लो तीन महिनामा जम्मा १६ प्रतिशतमात्रै राजस्व उठेको छ । सरकारले लिएको आन्तरिक ऋण हालसम्म ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
यस्तो ऋण गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ११ अर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो । सोही कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्ममा सरकारको आम्दानी जम्मा २ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । यस्तो आम्दानीबाट भएको खर्च भने २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तो आम्दानी र खर्चको खाडल कात्तिक १२ सम्मको तथ्यांकसँग तुलना गर्दा संकट गहिरिदैं गएको देखिन्छ तर सरकारको ध्यान भने विग्रदो अर्थतन्त्र सुधार गर्नेभन्दा पनि आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्ता पोस्नमा केन्द्रित रहेको देखिएको छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
